कोल्हापूर : साखरेच्या वाढलेल्या दरासाठी संघर्ष शक्य

कोल्हापूर : यंदा एकरकमी ‘एफआरपी’वरून शेतकरी संघटना आक्रमक होतील, अशी चिन्हे असताना बहुतांश कारखान्यानी स्वतःहून एकरकमी एफआरपीची घोषणा केल्याने संघटनांची कोंडी झाली आहे. साखरेच्या वाढलेल्या दराचा धागा पकडून उसाला जादा दराची मागणी केली जाऊ शकते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मंगळवारी (ता. १९) जयसिंगपूर येथे होणाऱ्या ऊस परिषदेतील निर्णयाकडे महाराष्ट्र-कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखानदार आणि शासनाचे लक्ष लागून आहे.

शेतकरी संघटनाकडून ऊस दरासाठी दरवर्षी आंदोलने केली जातात. काही वर्षापूर्वी उसाचा दर ठरवून तो मिळविण्यासाठी आंदोलने केली जात होती. कालांतराने उसाची एकरकमी एफआरपी निश्चित केली. यामुळे आंदोलनांवर मर्यादा आल्या. यानंतर उत्पादन खर्चावर आधारित वाढीव दरासाठी आंदोलने सुरू झाली. एफआरपीमध्ये नुकतीच ५० रुपयांची वाढ केली. मात्र, तीन टप्प्यातील एफआरपीचा घाट पुन्हा संघटनांच्या पथ्यावर पडणारा होता. जिल्ह्यातील बहुतांश साखर करखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केल्याने संघटनांची कोंडी झाली.

आता साखरेच्या वाढलेल्या दराचा ऊस उत्पादकांना फायदा झाला पाहिजे यातून जादा दराची मागणी केली जाऊ शकते. एकरकमी एफआरपीच्या मागणीसाठी स्वाभिमानीने ‘जागर एफआरपीचा आराधना शक्तिपीठांची’ याद्वारे राज्यभर दौरे केले. कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीची घोषणा केल्याने आता साखरेचा आणि उपपदार्थांचा वाढलेला दर शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

१३५ चा मुद्दा गाजणार

पूरग्रस्तांना प्रती गुंठा केवळ १३५ रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. २०१९ च्या निकषानुसार भरपाईचे आश्वासन देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची भावना शेतकरी संघटनांची झाली आहे. स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेत हा मुद्दा गाजणार असून यातून सरकारला घरचा आहेर मिळणार आहे.

राज्यासाठी एकच नियम हवा

स्वाभिमानीसह अन्य शेतकरी संघटना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कारखानदार आणि शासनावर दबाव टाकतात. यातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते. मात्र, अन्य जिल्ह्यातील शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे राज्यभर एकच नियम हवा असा सूर शेतकऱ्यांचा आहे.