कोल्हापूर : मराठा तरुणांच्या कर्जासाठी चकरा

बॅंकांनी कर्ज मंजूर केलं तर महामंडळ त्यात चुका काढतं. महामंडळाने कर्ज मंजूर केलं तर बॅंका म्हणतात आम्हाला व्याजाचा परतावा वेळेत मिळत नाही. ऑनलाईन अर्ज भरला तरी त्यामध्ये त्रुटी काढल्या जातात. त्रुटी काय आहेत हे संबंधित उमेदवाराला समजत नाही. त्यामुळे सहा-सहा महिने चकरा माराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजातील तरुणांची हेळसांड सुरू आहे. राज्यात नव्याने स्थापन झालेले एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार तरी या कार्यालयाला शिस्त लावणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महामंडळाचा उद्देश

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत आणि बेरोजगार तरुणांना सक्षम करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. मराठा समाजातील तरुणांना दहा लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. त्यातून अनेक रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास साधला जातो.

त्रुटी सांगण्यासाठी विलंब

मराठा समाजातील तरुणांकडून घेतलेले ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जाची परतफेड झाली आहे. बॅंकांनीही त्यांना कर्ज दिले. त्याची वेळेत परतफेड झाली. त्यामुळे जास्तीत जास्त तरुणांना कर्ज पुरवठा व्हायला हवा. असे असताना आता मात्र अनेक नियम, अटी आणि अडचणी सांगत मराठा तरुणांची अडवणूक केली जात आहे. शेतकरी तरुणांसाठी ट्रॅक्‍टर कर्ज योजना आहे. मात्र, ऑक्‍टोबर २०२१ पासून यासाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना अद्यापही कर्ज दिलेले नाही. इतके दिवस अर्ज का? शिल्लक राहिले याचे कारणही त्यांना सांगितले जात नाही. उद्योग व व्यवसायासाठी कर्जमागणीची नोंदणी केल्यास त्यामध्ये त्रुटी असल्याचे सांगितले जाते; पण काय त्रुटी आहे आणि ती कशी दुरुस्त करावयाची, हे सांगण्यासाठी मात्र विलंबच केला जातो.

किरकोळ त्रुटीसाठी शंभर किलोमीटर प्रवास

आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, शिरोळ, गगनबावडासह इतर ठिकाणांहून कर्ज मागणी करणाऱ्या तरुणांना कोल्हापुरात यावे लागते. एखादी किरकोळ त्रुटी असली, तरीही त्यांना शंभर-दीडशे किलोमीटरचा प्रवास करून यावे लागते. अशा वेळेस ज्यावेळी कर्जमागणीसाठी महामंडळाच्या वेबसाईटवर नोंदणी केली जाते तेव्हाच त्यामधील त्रुटी शोधून सांगायला हवी...तसा पर्यायही या वेबसाईटवर असायला हवा.

बॅंकांची मंजुरी, महामंडळाकडे पेंडिंग

बॅंकांनी मंजूर केलेली कर्ज प्रकरणे क्षुल्लक त्रुटी दाखत महामंडळांकडून पेंडिंग ठेवली जातात. हे प्रकरण शिल्लक ठेवण्याचे योग्य आणि समाधानकारक कारणही सांगितले जात नाही. अशा वेळेस या उमेदवारांनी कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. काही वेळेला महामंडळाकडून सहमती दिली, तर आम्हाला आमचा व्याज परतावा वेळेत मिळत नसल्याची कारणे देत प्रस्ताव नामंजूर केले जात आहेत.

तरुणांची पिळवणूक

चार-सहा महिन्यांपूर्वी या कार्यालयाकडून तरुणांना कर्ज देण्याची मोहिम चांगली राबवली होती. आता मात्र तरुणांची पिळवणूक सुरू आहे. नोंदणी अर्जातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दूरवरून एखाद्या तरुण मित्राचा फॉर्म घेऊन आला तर तो ग्राह्य धरला जात नाही. अनेकदा बॅंकांकडून कर्ज मंजूर करून पिळवणूक केली जाते.

बॅंकांचा खोडसाळपणा

महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाची ६० हप्त्यांमध्ये वेळेत कर्ज परतफेड करण्याची मुदत आहे. मात्र, बॅंकांकडून तीन महिन्यांची जादा मुदत दिली जाते; पण मुदत देत असताना त्यावर व्याज आकारण्याचा खोडसाळपणा करतात. भविष्यात शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतीचा फायदा होण्यास अडचणी येतात.

नवे सरकार शिस्त लावणार का?

मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना सक्षम करण्यासाठी महामंडळाकडे येणाऱ्या तरुणांना वेळेत कर्ज मिळण्यासाठी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार या कार्यालयाला शिस्त लावणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

झारीतील शुक्राचार्य शोधण्याची गरज

महामंडळाकडे कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यामध्ये त्रुटी दाखवल्या जातात. त्यावर उपाय विचारणाऱ्यांकडून अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. त्या पूर्ण केल्या तर तत्काळ काम मंजूर करून देऊ, असे सांगणारेही आहेत. अशा शुक्राचार्यांचा शोध घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

हे बदल करायला हवेत

उमेदवारांच्या अर्जातील त्रुटी दूर करण्यासाठी वेबसाईटमध्ये पर्याय हवा

कोणती त्रुटी आहे हे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सांगणे बंधनकारक करावे

बॅंकांकडून दिली जाणारी ३ महिने जादा मुदत बंद करावी

‘काही तरी द्या’ म्हणणाऱ्यांची यंत्रणा मोडून काढावी

मध्यस्थांची वर्दळ कमी करावी

कोल्हापूर जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक कर्ज प्रकरणे झाली आहेत. दहा हजार अर्ज आहेत. त्यापैकी पाच हजार जणांना व्याज परतावा मिळाला आहे. कर्ज मंजूर करून देतो असे सांगणाऱ्या लोकांच्या भूलथापांना बळी न पडता कार्यालयात येऊन अर्ज भरावेत. शासकीय नियमानुसार कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्या त्रुटी पूर्ण केल्यास कोणतीही अडचण येत नाही. काहीजण त्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे त्यांचे प्रकरण मंजूर होत नाही.

- सतीश माने, जिल्हा समन्वयक,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, कोल्हापूर