Maratha Reservation : अधिकारी होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या मराठा युवकांचं भवितव्य संपुष्टात आणलं जातंय; मराठा समाजाचा सरकारवर आरोप

कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) द्या, कंत्राटीकरण व खासगीकरण रद्द करा, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या (Maratha Community) बैठकीत करण्यात आली. नोकरीची हमी देणारे आरक्षण मिळण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. तसेच दोन ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंतीदिनी मराठा सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष संजय साळोखे व संभाजी ब्रिगेडचे विकास जाधव एकदिवसीय उपोषण करतील, असा इशारा देण्यात आला.

अशोक जाधव अध्यक्षस्थानी होते. शिवाजी पेठेतील वाशी नाका तरुण मंडळ येथे बैठक झाली. यावेळी मराठा आरक्षण मिळाले तर सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात लाभ कसा मिळणार, याचा विचार केला जात नाही. चर्चाही घडवली जात नाही. अनेक ठिकाणी शासन पुरस्कृत आंदोलने पुढे येत असून ती मराठ्यांच्या मुलांचे भवितव्य संपुष्टात आणणारी आहेत.

येणाऱ्या निवडणुकीत लाभ मिळावा म्हणून ‘मराठा आरक्षणाची घोषणा करतील आणि आभासी आरक्षण देतील. पण, त्याचा लाभ समाजाला मिळू नये, अशा प्रकारे शासनाची खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण करणारी धोरणे आहेत. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून प्रशासकीय अधिकारी होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या मराठा युवकांचे भवितव्य संपुष्टात आणले जात आहे. सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला विरोध व्हायला हवा तरच आरक्षणाचा समाजाला लाभ होईल, असे सांगण्यात आले.

मराठा समाजाच्या सहकारी संस्था, बँका घशात घालून सहकार चळवळ संपुष्टात आणली जात आहे. वैयक्तिक लाभ घेणारे खासगीकरणाच्या शासकीय धोरणात पुन्हा आपल्याच कंपन्या उभारून शासन व्यवस्थेत कंत्राटदार होत आहेत, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी आनंद चौगले, छावा संघटनेचे राहुल सावंत, प्रहार फाउंडेशनचे अमर जाधव, विकास जाधव, राखी चव्हाण, अॅड. अजित चव्हाण, ॲड. वाय. पी. उगवे, अॅड. अमर गोनुगडे, अॅड. शशांक चव्हाण, ॲड. प्रवर इंगवले, शिवाजी पाटील, मधूकर पाटील, चंद्रकांत यादव आदी उपस्थित होते.

लोकप्रतिनिधी रमले ‘राजकीय दहीहंडीत’

संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करणारे सत्ताधारी आणि सरकारी नोकऱ्या कंत्राटी स्वरूपात देण्याचे धोरण राबवणारे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देऊन कशाप्रकारे लाभ देणार, याची चर्चा होत नाही. स्वतःच्या सत्तेचे आणि मिळवलेल्या प्रचंड संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी इकडून तिकडे उड्या मारणारे लोकप्रतिनिधी सध्या फक्त ‘राजकीय दहीहंडीत रमले आहेत, असा आरोपही बैठकीत करण्यात आला.