नवीन मराठा-कुणबी राहणार 'महावितरण' भरतीपासून वंचित! 'ओबीसी'त समावेशाचा विकल्प नसल्याने धास्ती

-प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून (Mahavitaran) राज्यभरात भरती प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये नव्याने मराठा-कुणबी (Maratha-Kunbi Caste) नोंदी झालेल्या उमेदवारांचा समावेश ‘ओबीसी’त (OBC) करण्याचा विकल्प ठेवलेला नाही. त्यामुळे हे उमेदवार भरतीपासून वंचित राहतात की काय? अशी धास्ती निर्माण झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात या निर्णय व्हावा, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.

गेल्या वर्षी महावितरणकडून कनिष्ठ सहायक (लेखा), विद्युत सहायक, पदवीधारक शिकाऊ अभियंता (वितरण), पदवीधारक शिकाऊ अभियंता (स्थापत्य) अशा विविध ५१० पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये सर्व प्रवर्गातून ही पदे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या प्रवर्गातून अनेक मराठा उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत.

परंतु, काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Community) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी)चे आरक्षण दिले. तसेच मराठा कुणबी नोंदी सापडलेल्यांचा ‘ओबीसी’मध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे महावितरणकडून पुन्हा नवीन पदभरतीचे शुद्धीपत्रक काढले. यामध्ये इतर प्रवर्गांबरोबरच नवीन ‘एसईबीसी’चा विकल्प ही समाविष्ट केला. मराठा समाजाला हे आरक्षण व मराठा कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना ‘ओबीसी’चा लाभ मिळणार असल्याने, ‘ईडब्ल्यूएस’मधून अर्ज भरलेल्या मराठा उमेदवारांचे अर्ज बाजूला करण्यात आले.

त्याचबरोबर शुद्धीपत्रकात ‘ईडब्ल्यूएस’मधून अर्ज भरलेल्यांसाठी ‘एसईबीसी’चा विकल्प सादर करण्यासाठी ‘वेब लिंक’ देण्यात आली; परंतु मराठा कुणबी नोंदी सापडलेल्यांसाठी ‘ओबीसी’मधून अर्ज भरण्याबाबत ‘वेब लिंक’चा पर्याय दिला नाही. त्यामुळे या उमेदवारांना या भरतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारने याबाबत गांभीर्याने लक्ष घालून हजारो उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

‘एमपीएससी’च्या भरतीत मराठा कुणबींचा ओबीसीत समावेश

एमपीएससीच्या माध्यमातून सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, गट-ब या संवर्गातील पदांची भरती होत आहे. यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये इतर प्रवर्गांसोबत ‘एसईबीसी’चा समावेश केला आहे. तसेच मराठा कुणबी नोंदी सापडलेल्या उमेदवारांनी या नोंदीच्या आधारे ‘ओबीसी’ प्रमाणपत्र मिळाल्याचे नमूद केले असल्यास, त्यांना ‘ओबीसी’च्या विकल्पामधून अर्ज सादर करण्यास मान्यता दिली आहे; परंतु महावितरणने असा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने उमेदवारांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.