Maratha Reservation : केंद्र सरकार मागास घटकांना आरक्षण देऊ शकतं, मग मराठ्यांना का नाही? काँग्रेस आमदाराचा थेट सवाल

कोल्हापूर : ‘मराठा समाजाला (Maratha Reservation) २४ ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षण देणार, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, त्यांनी आश्वासन पाळले नाही. त्यांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली, असा आरोप आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

केंद्र सरकार आर्थिक मागास घटकांना आरक्षण देऊ शकते. त्यावेळी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जावू शकते. मग, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मर्यादेचा भंग का केला जात नाही. केंद्र (Modi Government) आणि राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही,’ अशी टीकाही आमदार पाटील यांनी केली.

यावेळी जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या (Congress Party) सर्व आमदारांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असून आम्ही आमचे सर्व सार्वजिक कार्यक्रम रद्द केले असल्याचे सांगितले. आमदार पाटील म्हणाले, ‘जरांगे यांनी पहिल्यांदा उपोषणाला सुरुवात केली, त्यावेळी त्यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी २४ ऑक्टोबरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेऊ असे सांगितले होते. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

केंद्राने विशेष अधिवेशन बोलावून त्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहीजे किंवा घटना बदल करून आरक्षणाचा निर्णय राज्यांवर सोपवला पाहीजे. कुणबी दाखले पहिल्यापासूनच उपलब्ध आहेत. ज्यांच्याकडे कुणबी दाखले आहेत त्यांना आरक्षणाचा लाभही मिळतो. मग सरकारने कोणता नवीन निर्णय घेतला? राज्य सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे.’ यावेळी आमदार जयश्री जाधव, राजू आवळे, संजय पोवार-वाईकर आदी उपस्थित होते.

विरोध करणारे कोणाचे?

यावेळी आमदार पी.एन.पाटील म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे, आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात जाणारे कोणाचे आहेत, याचीही चौकशी केली पाहिजे. आमची सत्ता असताना एसटी राज्य सरकारमध्ये विलिन करा म्हणणारे आता कोठे आहेत? आता त्यांच्या मागणीचे काय झाले? या सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही. आजही उपसमितीच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. हे सरकार फसवे आहे.