राज्याची आयएएस निवड प्रक्रिया रद्द

कोल्हापूर : राज्य सरकाराच्या (State Government) सेवेत असलेल्या वर्ग १ व व त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठीची भारतीय प्रशासकीय सेवा (I.A.S.) निवडीची अंतिम मुलाखत पॅनेलच्या गणसंख्येअभावी होऊ शकली नाही. पॅनेलमधील महाराष्ट्रातील (Maharashtra) प्रशासकीय अधिकारी असलेले तीन सदस्य अनुपस्थित राहिले. नियमाप्रमाणे निवड प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपूर्वी करणे बंधनकारक असल्याने ही संपूर्ण निवड प्रक्रियाच आता रद्द केली आहे.

राज्य सरकारच्या सेवेत सलग अनेक वर्षे अतिउत्कृष्ट काम व क्षमता प्राप्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना आय. ए.एस होऊन केलेल्या चांगल्या कामाची शाबासकी मिळण्याऐवजी या प्रकाराने निराश होऊन त्यांना दिल्लीतून माघारी फिरावे लागले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासन सेवेत नियुक्ती केली जाते. यासाठी राज्यातील उपजिल्हाधिकारी समकक्ष व त्यावरील अधिकाऱ्यांची किमान दहा वर्षे अतिउत्कृष्ट काम व क्षमता असे अनेक निकष आहेत. राज्य सरकारच्या गोपनीय अहवालाद्वारे ३०० उमेदवारांची निवड करण्यात आली. या सर्व उमेदवारांची ६० गुणांची लेखी परीक्षा झाली. मुलाखतीनंतर पाच जणांची निवड करण्यात करण्यात आली. यामध्ये मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे दोन, जिल्हा परिषद उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पदावरील दोन आणि विक्रीकर विभागातील एका अधिकाऱ्याचा समावेश होता.

या अधिकाऱ्यांची गुरुवारी (ता.३०) केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत दिल्लीत अंतिम मुलाखत घेण्यात येणार होती. त्यासाठी पाच सदस्यांचे पॅनेल नियुक्त केले होते.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा एक सदस्य, केंद्र सरकारमधील एक अधिकारी, आणि राज्य सरकारमधील मुख्य सचिव, दोन अप्पर मुख्य सचिव अशा तीन सदस्याचा या पॅनेलमध्ये समावेश होता. केंद्राच्या नियमाप्रमाणे ३१ डिसेंबरपूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने देशभरातील सर्व राज्यातील पात्र अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती पूर्ण झाल्या आहेत. महाराष्ट्रासाठी नियुक्त केलेल्या पॅनेलमधील तिन्ही सदस्यांनी याकडे पाठ फिरविल्याने गणसंख्येअभावी मुलाखत रद्द करावी लागली.

‘सदस्यांची अनुपस्थिती अनाकलनीय’

तीनपैकी किमान एक सदस्य उपस्थित राहिला असता तरी उमेदवारांची अंतिम मुलाखत घेता आली असती, असे दिल्लीतील सूत्राकडून सांगण्यात आले. दिल्लीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदस्यांकडून ही मुलाखत पुढे ढकलावी, अशी मागणी झाली होती. मात्र ३१ डिसेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने मुलाखतीअभावी ही निवडीची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द झाली आहे. याबाबत पात्र उमेदवारांशी संपर्क साधला असता राज्यस्तरावरील निवड प्रक्रिया जलद झाली. मात्र अंतिम मुलाखतीवेळी सदस्यांची अनुपस्थिती ही अनाकलनीय असल्याचे सांगण्यात आले.