गडहिंग्लज कारखान्याचे हस्तांतरण सुरू

गडहिंग्लज : सहकार सचिवांच्या आदेशानुसार 10 एप्रिलच्या आत आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखाना व्यवस्थापनाच्या ताब्यात देण्याच्या हालचालींना गती आली आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणून कारखाना व्यवस्थापन व ब्रिस्क कंपनीमधील "येणी-देणी' तपासण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षकांसह तिघांचे पथक कारखाना कार्यस्थळावर दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले. येणी-देणींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर साखर आयुक्तांकडून गोडसाखर कारखाना व्यवस्थापनाकडे ताब्यात देण्याचे सोपस्कार पार पाडले जातील. 

गोडसाखर कारखाना चालवण्यासाठी ब्रिस्क कंपनी व कारखाना व्यवस्थापनात दहा वर्षांचा करार झाला होता; परंतु आठ हंगामानंतर कारखाना सोडणार असल्याचे पत्र कंपनीने शासनाला दिले. करार मुदतपूर्व संपुष्टात आणावा, अशी विनंती कंपनीने शासनाकडे केली होती. त्याची सुनावणी सहकार सचिवांसमोर झाली. 31 मार्च रोजीच्या सुनावणीत कारखाना व कंपनीतील करार सचिवांनी संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले. 10 एप्रिलच्या आत हा कारखाना व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

कंपनीने कारखान्याकडून 35 कोटीवर येणे असल्याचे पत्र दिले आहे. कारखान्याकडून या रक्कमेला आक्षेप घेतल्याचे समजते. कंपनीकडून कारखान्यालाही काही रक्कम येणे आहे. दोन्ही घटकांच्या या येणी-देणीची तपासणी करण्यासाठी आयुक्तांनी विशेष लेखापरीक्षकांसह तिघांचे पथक कारखान्यावर पाठविले आहे. त्यानुसार आज सकाळपासून हे पथक कारखाना व्यवस्थापन व कंपनीची बाजू समजून घेत येणी-देणींचा अभ्यास करीत होते.

कारखाना व कंपनीच्या प्रतिनिधीसमोर यासंदर्भातील तपासणीची प्रक्रिया सुरू होती. या पथकाकडून अहवाल मिळाल्यानंतर साखर आयुक्तांकडून कारखाना ताब्यात देण्याचा सोपस्कार पार पाडला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर गोडसाखर कारखाना संचालकांच्या ताब्यात येईल. आता हा कारखाना कंपनीला चालवायला द्यायचा की स्वबळावर चालवायचा, हा निर्णय संचालक मंडळाचा असून त्याकडे शेतकऱ्यांसह कामगारांचे लक्ष लागले आहे. 

निवृत्तांच्या रकमेचा कळीचा मुद्दा 
निवृत्त कामगारांचे आपल्या थकीत येण्यांसाठी बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. कंपनीच्या कालावधीत केलेल्या कामापोटी ब्रिस्कने कामगारांना दीड कोटी देण्याची तयारी दर्शवून यातील 50 टक्‍क्‍यांचा हप्ता दिला आहे; परंतु अजून व्याज, वेतनवाढीचा फरक, रजा रोखीकरण शिल्लक आहे. कंपनी कालावधीत निवृत्त झालेल्या कामगारांची सर्व देणी कंपनीनेच द्यावी लागते, अशी भूमिका कारखान्याने घेतली आहे. या वादात प्रश्‍न अजून सुटलेला नाही. आता कंपनी सोडून जात असली तरी न्यायालयीन निर्णयानुसार कामगारांची देणी देण्याची ग्वाही कंपनीने दिली आहे. भविष्यात कारखाना कोण चालवणार, हे स्पष्ट झाल्यानंतर नवीन जबाबदारी घेणाऱ्यांवर देण्यांची जबाबदारीही राहणार आहे. 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur