महाजन आयोगाच्या शिफारशी धाब्यावर; मुख्यमंत्री बोम्मई

बेळगाव : ‘महाराष्ट्र विरोधात कर्नाटकने परत एकदा गरळ ओकत एक इंचही जागा देणार नाही.’ अशी वल्गना करून विधिमंडळ अधिवेशनात कोल्हेकुई सुरूच ठेवली. तसेच विधानसभेत महाराष्ट्राच्या निषेधाचा ठरावही आज सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना होऊन भाषावार प्रांतरचना झाली. यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याच्या सीमा निश्‍चित झाल्या असून त्यापासून एक इंचही मागे हटणार नाही, असा उल्लेखही ठरावात केला आहे.

पण यामुळे महाजन आयोगाचे तुणतुणे वाजविणाऱ्या कर्नाटकानेच स्वतःच त्याला मोडीत काढण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्र - कर्नाटकदरम्यान सीमावाद पेटला आहे. दोन्ही राज्यांत आरोप आणि प्रत्यारोप सुरू आहेत. यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा यासंदर्भात निषेध करून त्याबाबतचा ठराव केंद्राला पाठविण्याचे ठरले. त्यानुसार आज (ता. २२) मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी विधिमंडळात ठराव मांडला.

जल, भूमी, भाषा आणि कन्नडभाषकांचे हित जोपासण्यात तडजोड करणार नाही. तशीच भावना कर्नाटक सदस्य, जनतेची आहे असे ते म्हणाले. यासंदर्भात घटनात्मक आणि कायदेशीर लढाईसाठी कर्नाटक कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र सीमावाद विनाकारण उकरून काढत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा हा वाद निषेधार्ह आहे. १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना होऊन भाषावार प्रांतरचना झाली आहे. तेव्हाच राज्यांच्या सीमा निश्‍चित झाल्या आहेत. त्यापासून मागे हटणे शक्य नाही आणि महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केला.

तेव्हापासून सीमाप्रश्न तेवत ठेवला

बोम्मई म्हणाले, ‘‘सीमाप्रश्‍नी फाजल अलीसह विविध आयोगांनी शिफारशी केल्या आहेत. या संदर्भात विविध गावांनी भेटी, जनतेचा अभिप्राय संग्रहित करून भाषावार प्रांतरचना केली. मात्र, आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्राने स्वीकारल्या आहेत. तेव्हापासून सीमाप्रश्‍न तेवत ठेवला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणताच वाद नाही. दैनंदिन व्यवहार, कामकाज सुरळीत सुरू आहे. १९७० मध्ये वाद पेटला. तेव्हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे ५ आमदार निवडून यायचे. मात्र, कालांतराने लोकांनी पाठ फिरवली. सध्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती अस्तित्वासाठी धडपडत आहे. त्यासाठी १ नोव्हेंबरला काळादिन पाळणे, विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान महामेळावा आयोजित करणे सुरू आहे. २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. मात्र, सीमाप्रश्‍न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येतो का? असा प्रश्‍न कर्नाटकाने उपस्थित केला आहे. हा दावा अद्याप प्रलंबित आहे. या दाव्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापली आहे. अभ्यासकांची टीम तयार आहे. यामुळे या दाव्यात आमचा विजय निश्‍चित आहे.’’

बोम्मई म्हणाले

• महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संपलेला अध्याय

• महाराष्ट्र एकीकरण समिती राजकीय लाभासाठी

• अक्कलकोट, जतमधील जनतेला महाराष्ट्राने संरक्षण पुरवावे

• सीमाप्रश्‍नी तज्ज्ञ समितीची स्थापनेची तयारी

• कायदा-सुव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना रोखले

• म. ए. समितीकडे जनतेने पाठ फिरवली आहे