ठाकरे सरकाराचा भाजपला धक्का; पाणी प्रश्न पेटणार ?

सातारा : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्तेत असताना कायद्यात बदल करून बारामतीकडे वळवलेले नीरा देवघर धरणाचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्याचा आदेश फडणवीस सरकारने काढला होता. आता फडणवीस सरकारचा निर्णयात ठाकरे सरकाराने बदल करुन पुन्हा पाणी बारामतीलाही दिले आहे. या निर्णयामुळे भाजपला विशेषतः माढ्याचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांना धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
 
माढा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यानंतर खासदार रणजित निंबाळकर यांनी सांगोला येथे दुष्काळी बैठकीत आवाज उठवत तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचेकडे नीरा देवघरच्या पाण्याबाबत मागणी केली होती. त्यानंतर फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढत बारामतीकडे वळवलेले पाणी पुन्हा उजव्या कालव्यातील दुष्काळी सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर फलटणला देण्याचा निर्णय घेतला होता.
या निर्णयात ठाकरे सरकराने गुरुवारी (ता. 19) फेरबदल केला आहे. निरा देवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. याचा फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगीकरण, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखाने, फळबागांना होईल असे सरकारचे मत आहे. निरा देवघर धरणाचे काम सन 2007 मध्ये पुर्ण असुन 11.73 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे व गुंजवणी धरणात सन 2018 पासन 3.69 टीएमसी पाणीसाठा निर्मीती झालेला होता. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्याची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजीत लाभक्षेत्रात पाणी वापर होऊ शकत नाही,ही बाब विचारात घेऊन या पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही धरणात उपलब्ध होणारे मूळ प्रकल्पाची गरज भागल्यावर शिल्लक राहणारे पाणी निरा डावा कालवा व निरा उजवा कालवा यात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हे वाटप निरा डावा कालवा 55 टक्के व निरा उजवा कालवा 45 टक्के असे राहील असेही नमूद करण्यात आले आहे. 

या निर्णयामुळे दोन्ही कालव्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये समन्यायी तत्वावर 2427 हेक्‍टर/टीएमसी या प्रमाणात पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. निरा डावा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुरंदर व बारामती, इंदापूर तालुक्‍यातील हे. लाभक्षेत्राला व निरा उजव्या कालव्याच्या खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर सांगोला तालुक्‍यांच्या 37070 हे लाभक्षेत्राला फायदा होईल. आठ तालुक्‍यातील ग्रामीण / शहरी भागाच्या पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. निरा उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील बिगर बारमाही पंढरपुर व सांगोला तालुक्‍यातील ब्रॅच दोनच्या खालील वितरीकांना उन्हाळी हंगामामध्ये सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच या दोन्ही कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगिकरण व परिसरातील कृषीपुरक उद्योग जसे साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री फॉर्म व फळबागांवर अवलंबुन असणारे उद्योग सुरळीतपणे चालु राहतील असे सध्याच्या निर्णायात नमूद करण्यात आले आहे. 

असे नेले हाेेते फडणवीस सरकारने माढ्याला पाणी

यापुर्वी नीरा देवघर धरणाच्या पाण्याचे वाटप करताना पुणे, बारामती पाणी घेत असलेल्या डाव्या कालव्यात 43 % तर सांगोला, फलटण, माळशिरस आणि पंढरपूर पाणी घेत असलेल्या उजव्या कालव्याला 55 % पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता. सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सन 2009 मध्ये जलसंपदामंत्री होते. त्यांनी पाणी वाटपचा करार बदलत दुष्काळी उजव्या कालव्याचे जवळपास 11 टीएमसी पाणी बारामतीकडे डाव्या कालव्यात वळवले होते.

माढ्याचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी यासाठी ताकद पणाला लावून हे पाणी दुष्काळी भागाला आणण्याचे प्रयत्न सुरु केल्यावर खुद्द शरद पवार आणि अजित पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेटही घेतली होती. या भेटीनंतर पाणी पुन्हा बारामतीकडे जाऊ नये, यासाठी सांगोला तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी गळफास आंदोलनही केले होते. त्यानंतर फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा पूर्वीच्या कायद्यानुसार हे पाणीवाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानूसार बारामतीला वळवलेले दुष्काळी भागाच्या हक्काचे पाणी पुन्हा या भागाला मिळत असल्याचा आनंद खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केला हाेता. या निर्णायामुळे भागातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळून त्यांची तहान भागणार आहे असे त्यांनी म्हटले हाेते. आता पुन्हा निर्णयात फेरबदल झाला आहे. या निर्णायामुळे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या कार्यकर्त्यांची गाेटात तीव्र नाराजी पसरली आहे. 

वाचा : Coronavirus : वुहानमधील अश्‍विनी पाटीलसह भारतीयांचा प्रवास लांबला