|
सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषदांसह विविध शासकीय विभागांत एक लाख 64 हजार 338 कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्‍त आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन सरकारने 72 हजार रिक्‍तपदांची मेगाभरती जाहीर केली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 34 हजार पदांची भरती डिसेंबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन महापरीक्षा सेलतर्फे करण्यात आले होते. मात्र, महापरीक्षा पोर्टलमधील त्रुटी अन्‌ केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागविल्याने आता विद्यार्थ्यांना मेगाभरतीची जानेवारीपर्यंत वाट पाहावी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहा लाख 96 हजार 994 मंजूर पदांपैकी एक लाख 37 हजार 640 कर्मचाऱ्यांची पदे मागील काही वर्षांपासून भरलेली नाहीत. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदांमधील तीन लाख 63 हजार 099 मंजूर पदांपैकी 26 हजार 698 पदे रिक्‍तच आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व भरती प्रक्रिया एकाच छताखाली राबविण्याच्या उद्देशाने 2017-18 मध्ये महापरीक्षा सेल सुरू केला. मात्र, राज्यभरातील महापरीक्षा सेलची 150 केंद्रे असून त्यातील काही केंद्रात घोळ झाल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या. दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याची मागणी केली. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या प्रत्येक तक्रारीनुसार त्रुटींची माहिती अन्‌ त्यावरील केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल मागविल्याचे महापरीक्षा सेलच्या सूत्रांनी सांगितले. मात्र, समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास महापरीक्षा पोर्टल बंद होण्याच्या भीतीने महापरीक्षा सेलमधील सुमारे दीड हजार कर्मचाऱ्यांना चिंता सतावू लागली आहे.
महापरीक्षा सेलकडून विद्यार्थ्यांना आवाहन
महापरीक्षा पोर्टलमधील त्रुटींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांची पंचाईत झाल्याचे पाहायला मिळाले. पुणे, नागपूरसह अन्य जिल्ह्यांत मागील भरतीवेळी घोळ झाल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या. त्यामुळे आता महापरीक्षा पोर्टल बंद होईल की काय, अशी भीती कर्मचाऱ्यांना वाटू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मेगाभरतीची प्रकिया तत्काळ पूर्ण व्हावी, राज्यातील सुमारे 30 लाख सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय नोकरीची संधी मिळावी, या हेतूने सरकारला ऑनलाइन पत्रव्यवहार (ई-मेल) करावा, असे आवाहन महापरीक्षा सेलकडून करण्यात आल्याची चर्चा विद्यार्थ्यांत रंगली आहे.
लांबणीवर पडलेला मेगाभरतीचा टप्पा
ग्रामविकास : 11,000
गृह : 7,000
आरोग्य : 10,000
कृषी : 2,500
पशुसंवर्धन : 1,047
सार्वजनिक बांधकाम : 837
नगरविकास : 1,664
एकूण : 34,048
|
