कॅशलेसच्या वाटेवर पाऊल पडते पुढे...

नोटाबंदी आणि कॅशलेस पेमेंट होण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला. ज्या प्रमाणात पूर्वी लोक कॅशलेस व्यवहार करत होते त्यापेक्षा गेल्या काही दिवसांत हे प्रमाण लक्षणीय वाढलेले आहे. या माध्यमातून नव्या जगाच्या बरोबरीने पाऊल टाकले जाऊ लागले आहे. मोबाइल बॅंकिंग, ई वॉलेट, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहार, चेकच्या माध्यमातून व्यवहारांना आता गती येऊ लागलेली आहे.

देशातील काळा पैसा उघड व्हावा, भ्रष्टाचार कमी व्हावा, दहशतवाद्यांना आळा बसावा, बनावट नोटा चलनातून हद्दपार व्हाव्यात यासाठी ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रुपये चलनातून हद्दपार केले. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांमधून स्वागत झाले; पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीमुळे उद्योग, कृषी, बॅंकिंगसह इतर क्षेत्रांना फटका बसला.

रोख रक्कम चलनातून हद्दपार व्हावी आणि भारतीयांनी कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका घेत सरकारने अशा व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले आहे. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्यांना प्राप्तिकरातून सवलत दिली जाणार आहे. डिजिटल पेमेंटवरही सवलत देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. श्री. जेटली यांच्या या योजनेनुसार २ कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या व डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपये समजून त्यावर प्राप्तिकर आकारणी केली जाईल. तर या पद्धतीने व्यवहार न करणाऱ्यांचे उत्पन्न १८ लाख रुपये आहे असे समजून करआकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यापाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. डिजिटल इंडियाला चालना देण्यासाठी सरकारने कायद्यात आवश्‍यक बदल केले आहेत. नोटाबंदीनंतर क्रेडिट, डेबिट कार्डद्वारे तसेच ई वॉलेटद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. नोटाबंदीपूर्वी २३ लाख कोटी रुपये चलनात होते. त्यापैकी १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्या आहेत. ही सर्व रक्कम बॅंकेत जमा झाल्यानंतर उद्योगांतील कामगार कमी झाले. शेतमालाचे दर कोसळले. लोकांना रोख स्वरूपात रक्कम न मिळाल्याने पै-पैसाठी झगडावे लागले. तरीही ज्यांच्याकडे मोबाइल, नेट बॅंकिंग, डेबिट व क्रेडिट कार्ड आहेत, अशा लोकांना थोडा कमी त्रास झाला. याच दरम्यान, लोकांनी कॅशलेस व्यवहाराकडे वळावे, असे आवाहन सरकारने केले. त्यानंतर सर्वच बॅंकांमध्ये क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बॅंकिंग, मोबाइल ॲपसाठी खातेदारांचे अर्ज वाढू लागले. हा सकारात्मक बदल झाला आहे.

कॅशलेसचा शेतीला फटका 
नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसांतच कृषिमालाचे भाव कोसळले. ८० ते ९० रुपये किलोप्रमाणे विक्री होणाऱ्या भाज्या १० ते १५ रुपयांना दीड किलो विक्री होऊ लागल्या. शेतकऱ्यांकडूनही या भाज्या ४ ते ५ रुपये किलोप्रमाणेच खरेदी केल्या जाऊ लागल्या. शेतकऱ्यांनी कॅशलेस व्हावे ही बाब विकासाची आहे; पण नियोजनाचा अभाव किंवा नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीनंतर कोणते उपाय करायचे याबाबत गोंधळ झाला. नोटाबंदीमुळे लोक आनंदात आहेत, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचे काम सरकारने केले. प्रत्यक्षात गावागावातील लोकांना याबद्दल काय वाटते हे मात्र जाणून घेतले गेले नाही. त्याचा मोठा फटका शेतीसह उद्योगालाही बसला आहे. साठ दिवसांनंतरही कृषिमालाचे दर कोसळलेलेच असल्याने शेतकरी कमकुवत झाला आहे. पैसेच नसल्याचे सांगून व्यापारी आणि दलालांनी शेतकऱ्यांचा कृषिमाल दर ९० टक्के कमी करूनच खरेदी केला. शेतकऱ्यांनी जो माल विक्री केला त्याचे पैसे देण्यासही व्यापाऱ्यांनी टाळाटाळ केली. शेतीवरच संकट आल्याने याला जोडलेल्या सर्वच क्षेत्रांवर याचा कमी-अधिक प्रमाणात फटका बसला आहे. या फटक्‍यातून सावरत ग्रामीण भागातही कॅशलेस व्यवहाराचे धडे गिरविले जात आहेत. चेकबुक, डेबिट व क्रेडिट कार्ड काढण्यासाठी ग्रामीण खातेदारही वळत आहेत. 

तज्ज्ञ म्हणतात

सिंधुदुर्गचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देणे आवश्‍यक आहे. येथील विविध फळपिकांवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभे करण्याबरोबरच आयुर्वेदिक वनौषधी व इतर नैसर्गिक साधन सामुग्रीवर आधारित उद्योग उभे केल्यास अर्थकारण सुधारू शकते. सेंद्रिय शेतीसाठी बॅंका, वित्तीय संस्थांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी.
- लक्ष्मण नाईक, सीए, सावंतवाडी

कोकणातील अर्थकारण आंबा, मासे, पगारदार यांच्याभोवती फिरते. औद्योगिकीकरणाचा वेग मंद असल्यामुळे नोटाबंदीनंतर अर्थकारणाला गती आली नाही व वेग फार संथही झाला नाही. बॅंका, मध्यवर्ती बॅंका, पतसंस्थांच्या माध्यमातून कोकणचे अर्थकारण प्रवाही आहे. गेल्या काही वर्षांत कोकणात जमिनी, सदनिकांमध्ये गुंतवणूक झाली; सध्या वेग कमी आहे.
- ॲड. दीपक पटवर्धन, जिल्हाध्यक्ष, रत्नागिरी पतसंस्था फेडरेशन

शेतकऱ्यांना कॅशलेस होण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. कॅशलेस हा प्रकार नेमका काय आहे? लोकांना त्याचा फायदा कसा होणार? नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली. शेती मालाला योग्य भाव मिळत नाही. सरकार कॅशलेस होण्याचे आवाहन करत आहे; मात्र त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत.
- जगन्नाथ पाटील

कॅशलेस व्यवहारामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. देण्या-घेण्याचे व्यवहार कमी होतील. कॅशलेस व्यवहारामुळे आर्थिक व्यवहार केव्हाही आणि सहजगत्या होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे लोकांनी त्याबाबत साक्षर व्हावे. जास्तीत जास्त कॅशलेस व्यवहार करावेत. यातून गैरप्रकारांना आळा बसण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. नव्या तत्रांचा उपयोग करून आर्थिक व्यवहार सुसह्य करणे कधीही चांगले.
- दीप्ती कदम

कॅशलेस व्यवहारामध्ये सुसूत्रता येण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी जनजागृती होण्याची आवश्‍यकता आहे. लोकांना रोख रकमेच्या माध्यमातून व्यवहार करण्याची सवय आहे. ही सवय लगेचच मोडणार नाही; मात्र कॅशलेस व्यवहाराचे फायदे सर्वसामान्यांच्या गळी उतरवण्यासाठी सरकारनेच ठोस पावले उचलणे आवश्‍यक आहे. नागरिकांनी या व्यवहारातील बारकावे समजून  घेऊन यापुढील काळात व्यवहार करावेत.
- विकास पाटील

रोख रकमेविना व्यवहार करताना अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. शेतीमालाचे भाव कोसळले. शेतकरी अडचणीत आले आहेत. सरकारने नोटाबंदी केली; पण त्याचे नियोजन किंवा अंमलबजावणी करताना काळजी घेतली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागला. लोक कॅशलेसचा पर्याय स्वीकारायला तयार आहेत; पण त्यांना वेळ द्यावा.
-विश्‍वजित पाटील

कॅशलेसारखा चांगला पर्याय लोकांनी स्वीकारला पाहिजे. २४ तास डेबिट आणि क्रेटिड कार्डवर आपण व्यवहार करू शकतो. लोकांना नेट बॅंकिंगद्वारे घरबसल्या बॅंकींग सेवा उपलब्ध होत आहे. त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. प्रत्यक्ष जवळ पैसे न बाळगता व्यवहार करण्यासाठी काहीसा वेळ लागेल; पण नागरिकांनी हे स्वीकारले आहे हे महत्त्वाचे.
- महेश पाटील

सांगलीला आर्थिक विकासाची मोठी संधी आहे. कृषी उत्पादनांवरील प्रक्रिया उद्योग तसेच उद्योगांसाठी एसईझेडची स्थापना केल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसू शकतील. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी जिल्ह्यातील उद्योग, व्यवसायाच्या वाढीसाठी प्रयत्न केले होते. त्या भांडवलावरच आजची वाटचाल सुरू आहे. आणखी प्रयत्न आवश्‍यक आहेत.
-डॉ. वसंतराव जुगळे, अर्थतज्ज्ञ

साखर कारखाने म्हणजेच उद्योग ही संकल्पना बदलली पाहिजे. आजही शेतीमध्ये चांगला विकास होऊ शकतो. दुष्काळी भागाला पाण्याचे नियोजन करून दिल्यास शेती भरभराटीस येईल, शिवाय ॲग्रिकल्चरल प्रोसेसिंग उद्योगांना चालना मिळेल. पायाभूत सुविधांसह महामार्ग विस्तार, रेल्वेचे जाळे, विमानतळ उपलब्धता झाल्यास उद्योग व्यवसाय वाढीस लागेल.
-डॉ. व्ही. डी. चव्हाण, अर्थतज्ज्ञ

केंद्र, राज्य आणि महानगरपालिका पातळीवर काम करावे लागणार आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासकामात सर्वसामान्य लोक, स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेतले गेले पाहिजे. पायाभूत सुविधांचा विकास होताना जमिनीचे भाव वाढताना दिसतात. याचा फायदा जमीनमालकांना होतो. यातूनदेखील स्थानिक संस्थांना काही महसूल मिळू शकतो का, हे तपासले पाहिजे. 
- अजित निंबाळकर, सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी