सांगली - थकीत कर्जदारांसाठी नागरी सहकारी बॅंका, सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांसाठी एकरकमी कर्जपरतफेड (ओटीएस) अंतर्गत मार्च २०२३ च्या थकबाकीवर ३१ मार्च २०२५ अखेर लागू करू शकतात, असा आदेश राज्य सहकार विभागाने नुकताच काढला आहे. संबंधित बॅंक, पतसंस्थेचे संचालक तसा ठराव करून अंमलबजावणी करू शकतात.
जिल्ह्यातील २० नागरी बॅंकांसह १२६० नागरी सहकारी पतसंस्थांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा बॅंकांना मात्र ‘ओटीएस’ लागू केल्यास विकास संस्थाचे ४.५ टक्के मार्जिनचा बोजा सहन करावा लागतो. सांगली जिल्हा बॅंकेने सलग दोन वर्षे ओटीएस लागू कला असून, त्यांची मुदत ३० जून २०२४ रोजी संपली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा कर्जमाफीच्या शक्यतेने अनेक व्यावसायिक, शेतकऱ्यांनी कर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष केले होते.
राज्य सरकारने अधिवेशनात अनेक योजना जाहीर केल्या, मात्र कर्जमाफीची योजना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळली. त्यासाठी राज्य सरकारकडे एवढ्या निधीची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. निवडणुकीला समोरे जाताना राज्य सरकार किमान २ ते ३ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी अपेक्षित होती.
कर्जमाफीच्या अपेक्षेने अनेकांनी कर्ज भरणे थांबवले होते. सध्या मात्र कर्ज भरण्याकडे तसेच ओटीएस योजनांतून कर्जभरण्यासाठी आता चौकशी सुरू झाली आहे. नियमित कर्ज भरले नाही तर १२ ते १४ टक्केचा व्याजदर आणखी २-३ टक्क्यांनी वाढतो. तर पीक कर्जासाठी ६ टक्केचा व्याजदर १४ ते १४.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याचाही धोका असतो.
सहकार विभागाने यंदाही नेहमीप्रमाणे ओटीएस लागू केला आहे. जुलैमध्ये ठराव करून ते सन २४-२५ साठी योजना लागू करू शकतील. त्यासाठी ३१ मार्च २०२५ अशी मुदत असणार आहे. दिवाळखोरी, कलम ८८ अंतर्गत चौकशी असे काही निकष आहेत. मात्र, याचा फायदा गरीब, गरजूंपेक्षा ऐपत असणारे लोकच अधिक घेतात. त्यासाठी ते सहकारी बॅंका, नागरी पतसंस्थांच्या संचालकांवर राजकीय दबावाचा प्रयत्न करतात.
त्यामुळे अनेक बॅंका आणि पतसंस्था ओटीएससाठी उत्सुक नसतात. जिल्हा बॅंकेने शेतकऱ्यासाठी सन २०२२-२३ व २०२३-२४ साठी ओटीएस योजना लागू केली होती. मार्च २०२३ मध्ये ४२३ संस्थांच्या चार हजार ४०३ शेतकऱ्यांनी भाग घेतला. तर मार्च २०२४ मध्ये ४१४ संस्थांच्या चार हजार ४१६ सभासदांनी फायदा घेतला.
दोन्ही वर्षांत सुमारे १२२ कोटी रुपयांचे कर्ज व्याजासह १८० कोटी रुपये वसूल झाले. त्यासाठी जिल्हा बॅंकेला ४.५ टक्‍क्‍यांप्रमाणे ३१.८१ कोटी रुपये विकास सोसायट्यांना मार्जिन द्यावे लागेल. ही तरतूद नफ्यातून करावी लागली. मार्चची आकडेवारी जाहीर होईल.
एनपीएसाठी आज तडजोड
बॅक ऑफ इंडियातर्फे वनटाईम सेटलमेंट (ओटीएस) अंतर्गत कर्जदारांच्या एनपीए कर्जखात्यांची पूर्तता करण्यासाठी १२ जुलैला समझोता दिवसांचे आयोजन करण्यात आले आहे. समझोता दिवस विशेषतः अशा एनपीए कर्जदारांसाठी तयार करण्यात आला आहे.
जे कर्जदाराच्या व्यवसायातील, वैद्यकीय स्थितीमुळे किंवा इतर कोणत्याही खऱ्या कारणामुळे कर्जाची वेळेत परतफेड करू शकले नाहीत. बँकेकडे लहान किमतीची खाती आणि मध्यम आकाराची खाती सेटल करण्यासाठी विशेष ओटीएस योजना आहेत ज्याद्वारे ज्या कर्जदारांची खाती एनपीए आहेत त्यांना विशेष आणि चांगल्या सवलती दिल्या जातात.
थकीत कर्जामुळे प्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्यांना इतर बँकांमधून कर्ज घेण्यास अनेक अडचणी येत आहेत. त्यांना या अडचणीतून मुक्त करण्यासाठी ही ओटीएस योजना उपयुक्त आहे. थकबाकीदारांसाठी कमी व्याजाची योजना देऊन देखील या योजनेत सहभागी न होणाऱ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचेही नियोजन केले जाते. योजनेत सहभागी होणाऱ्यांसाठी व योजनेत सहभागी न होणाऱ्यासाठीही अशा दोन्ही पातळींवर काम करावे लागते. मात्र, यासाठी बॅका फारस्या उत्‍सूक नसतात. याचा फायदा गरजू, गरिबांपेक्षा मोठे लोक घेतात, असा अनुभव आहे.
- मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सांगली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.