Belgaum : घरपट्टी वसुलीबाबत राज्य शासनाचा पुन्हा पक्षपात; ‘वन टाईम सेटलमेंट’मध्ये बेळगावचा समावेश नाही

Belgaum News : घरपट्टी वसुलीबाबत राज्य शासनाने पुन्हा पक्षपात केला आहे. बंगळूर शहरासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना लागू केली आहे; पण बेळगावसह अन्य शहरांना मात्र ही योजना लागू केलेली नाही. बंगळूर शहरातील ज्या मिळकतधारकांकडे जुनी व नवी घरपट्टी थकीत आहे, ती सर्व एकाच वेळी भरण्याची मुभा दिली आहे.

त्यावर कोणताही दंड किंवा व्याज आकारले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. पाच वर्षांपासूनची थकीत घरपट्टी एकरकमी भरण्याची संधी बंगळूरच्या मिळकतधारकांना दिली आहे. त्यासाठी ३१ जुलै ही डेडलाईन आहे; पण बेळगावसह अन्य महापालिका हद्दीतील मिळकतधारकांना मात्र ही संधी मिळणार नाही.

घरपट्टी आकारणीत सवलत देताना या आधीही राज्य शासनाकडून बंगळूरला एक न्याय व अन्य महापालिकांना एक न्याय अशी भूमिका घेतली आहे. स्वयंघोषित कर आकारणीत बंगळूरसाठी अनेक सवलती दिल्या आहेत. त्या सवलती अन्य महापालिकांना दिलेल्या नाहीत.

घरपट्टीवरील ५ टक्के सवलतीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सर्वांत आधी बंगळूर महापालिकेसाठी घेण्यात आला. म्हणजेच १ मेपासूनच बंगळूरच्या मिळकतधारकांना ही सवलत लागू झाली आहे. बेळगावसह अन्य महापालिकांना ही सवलत जूनमध्ये लागू केली आहे.

त्यामुळे १ मेनंतर शहरातील ज्या मिळकतधारकांनी घरपट्टी भरली त्यांना ही सवलत मिळाली नाही. त्यांना पुढील आर्थिक वर्षात ही सवलत दिली जाणार आहे. बेळगावसह अन्य नगर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पाच टक्के सवलत ३१ जुलैपर्यंत मिळणार आहे; पण निर्णय विलंबाने झाल्याने अनेकांना त्याचा फायदा मिळालेला नाही.

वर्षानुवर्षे थकीत असलेल्यांकडे दुर्लक्ष

बेळगाव शहरातील अनेक मिळकतधारकांकडे वर्षानुवर्षे घरपट्टी थकीत आहे. ती घरपट्टी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केलेले नाहीत. घरपट्टी भरण्यासाठी आल्यावर त्यांच्याकडून दंड आकारणी केली जाते. बंगळूर शहरातही अनेक मिळकतधारकांकडे घरपट्टी थकीत आहे; पण दंड किंवा व्याज आकारणी न करता त्यांच्याकडून केवळ घरपट्टीची रक्कम वसूल केली जाणार आहे.

प्रत्येक महिन्यात दंडाची रक्कम २ टक्क्यांनी वाढते

बेळगावात घरपट्टी थकबाकीदारांची संख्या मोठी आहे. त्या सर्वांची यादी महापालिकेने तयार केली आहे. त्यांच्याकडून घरपट्टी वसुलीची मोहीम सुरू आहे. स्वयंघोषित कर आकारणीत एप्रिलमध्ये ५ टक्के सवलत दिली जाते. मे व जून या दोन महिन्यांत सवलत दिली जात नाही. शिवाय दंड आकारणीही केली जात नाही; पण १ जुलैपासून मात्र घरपट्टीवर दंड आकारणी सुरू होते. जुलै महिन्यात २ टक्के दंड आकारणी केली जाते. त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात दंडाची रक्कम २ टक्क्यांनी वाढत जाते.