"शालार्थ'मुळे सात हजार शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्‍न 

सोलापूर ः राज्यात एक व दोन जुलैला अनेक शाळांना 20 टक्के अनुदान दिले आहे. त्यामध्ये जवळपास सात हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांचे वेतन ऑफलाइन करण्यासाठी डिसेंबरची मुदत दिली होती. त्या मुदतीमध्ये या शाळांनी त्यांचे "शालार्थ'चे कोड काढून घेणे आवश्‍यक होते. पण, तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षण उपसंचालकांनी त्यांना कोड दिले नाहीत. त्यातच ऑफलाइनची मुदत संपल्याने त्या शाळांमधील शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्‍न गंभीर होणार आहे. 

"शालार्थ' प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑनलाइन केले जातात. त्याला एक व दोन जुलैला अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अपवाद आहेत. आतापर्यंत त्यांचे वेतन ऑफलाइन काढण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. मात्र, ती मुदतही डिसेंबरला संपली आहे. त्यामुळे डिसेंबर पेड इन जानेवारी या महिन्याचे पगार बिल राज्यातील वेतन पथकाने स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. यापैकी अनेक शाळांची नोंदणीही "शालार्थ'ला "डीडीओ' कोड काढून झाले आहेत. मात्र, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदण्याचे अधिकारी शिक्षण उपसंचालकांना असल्यामुळे त्यांच्यावर या सात हजार शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्‍न अवलंबून आहे. 

हेही वाचा ः सोलापूरचे मंत्रीपद हुकले, आता लक्ष महामंडळाकडे 

औरंगाबाद, नाशिक या दोन विभागातील काही शाळांची "शालार्थ'ची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, इतर विभागाने या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील जवळपास सात हजार कर्मचाऱ्यांना पुढच्या महिन्याचे वेतन अधांतरीच राहिले आहे. शिक्षण उपसंचालक हा विषय किती गांभीर्याने घेतात यावरच सात हजार शिक्षकांचा पगार अवलंबून असेल. 

हेही वाचा ः शिक्षक बॅंक कारभाऱ्यांच्या निवडीला वादाचे गालबोट 

फडणवीस सरकारने 20 टक्के अनुदानप्राप्त शाळांना वाढीव अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही काढला आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्यासाठीच्या निधीला मंजुरी घेण्याचे त्या आदेशात नमूदही केले आहे. मात्र, त्याबाबतही काही हालचाली होताना दिसत नाही. जे 20 टक्के अनुदान या शिक्षकांना मिळते त्याच्यावरही पुढच्या महिन्यापासून टांगती तलवार येण्याची शक्‍यता आहे. 

तांत्रिक मुद्दा बाजूला सारु 
"शालार्थ'च्या संदर्भात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून त्यावर उपाय योजना करण्याचे काम सुरू आहे. ते थेट शासनाकडे बोलून यावर मार्ग काढतील. "शालार्थ'ची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ऑफलाइनला मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता आहे. 
विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त. 

ऑफलाइनद्वारे वेतन काढण्याची मागणी 
"शालार्थ'ची प्रक्रिया कधी हा होईना पण, या शिक्षकांसाठी ऑफलाइन पद्धतीने वेतन देण्याबाबतचे पत्र काढण्याची मागणी शिक्षकांमधून आहे. ज्यावेळी "शालार्थ'ची सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईल त्यावेळी ऑफलाइनचे पत्र आपोआप रद्द होईल, अशाप्रकारचे आदेश काढावेत. 
महेश रेळेकर, मुख्याध्यापक, लोकमंगल प्रशाला