सांगली : साखर दर तेजीत; एफआरआपीसाठी मात्र कसरतच

सांगली : गेल्या दोन महिन्यातील साखर दरातील प्रति किलो तीन ते चार रुपयांच्या वाढीमुळे हंगामाच्या सुरुवातीला आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र एकूणच गेल्या वर्षभरातील साखर दरात फारशी वाढ झालेली नसल्याने यंदाही कारखान्यांपुढे हंगामपूर्व भांडवल उभारणीचे आव्हान आहे. एफआरपी हप्त्याने देण्याबाबत कायद्यात बदल होत असताना तो एकरकमीच हवा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. आज संघटनेने साखर आयुक्तांना निवेदन देत एफआरपीचे तुकडे पाडण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

इथेनॉलला मिळालेला चांगला दर आणि निर्यातीतील सातत्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील दर स्थिर राहिले आहेत. गेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात संपलेल्या २०२०-२१ च्या विपणन वर्षात भारताची साखर निर्यात २० टक्क्यांनी वाढून ७२ लाख टनांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. त्याआधीच्या म्हणजे २०१९-२० च्या तुलनेत निर्यात ५९ लाख टन होती. येत्या हंगामातही निर्यातीचे करार होत असून त्याचा फायदा देशांतील साखर दर स्थिर राहण्यास होऊ शकतो. येत्या हंगामात देशात ११२ लाख टन साखर तयार होईल असा अंदाज असून गतवर्षी १०६ .४ लाख टन साखर तयार झाली होती. यंदा त्यात ५.६ टक्केने वाढ होणार आहे. राज्यात या वर्षी १९३ साखर कारखाने हंगाम घेण्याच्या स्थितीत आहेत.

एकूणच साखरेच उत्पादन वाढ असली तर निर्यातही वाढेल, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) सध्याच्या ३१ रुपये प्रति किलोवरून कमीतकमी ३४-३५ रुपये प्रतिकिलो करावी, अशी मागणी केली आहे. तसे झाल्यास कारखान्यांना प्रतिकिलो ३४ ते ३५ रुपये इतका दर मिळू शकेल. शिवाय त्यामुळे साखरेच्या ग्राहक किमतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही संघटनेचे मत आहे. एमएसपीलाच साखर विक्री कारखान्यांवर बंधनकारक आहे.

बाजारातील दरातील घसरण रोखण्यासाठी एमएसपीचा फायदा होत असल्याचे गेल्या काही वर्षातील साखर दरातून स्पष्ट झाले आहे. एमएसपी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ठरवली होती. नव्याने निश्‍चित केलेली एफआरपी पाहता कारखान्यांकडून साखर विक्री किमान ३४ ते ३५ रुपये दरानेच व्हायला हवी. साखरेचे मूल्य प्रतिकिलो तीन ते साडेतीन रुपयांनी वाढले तरच बँकांकडून उचल रक्कमही वाढणार आहे. भांडवली कर्ज उभारणीसाठी हा निर्णय तातडीने व्हायला हवा. असा निर्णय झाल्यास कारखान्यांना सध्याच्या साखर साठ्यांतूनच सुमारे ४ हजार ८०० कोटी रुपये इतके अतिरिक्त भांडवल मिळेल.

केंद्राने एमएसपी वाढीस नकार दिला आहे. राज्य बँकेने आधीच्या ३१०० रुपये एमएसपीच्या आधारेच कर्ज उचल द्यायचा निर्णय घेतला आहे. ही उचल २६७५ रुपये इतकी असेल. एफआरपीसाठी हंगामाच्या सुरुवातीला मोठी कसरत होत असते. सुरुवातीला उतारा कमी असताना सुमारे चारशे रुपये इतकी कमी रक्कम हाती असणार आहे. त्यासाठी बँकेने ३३०० रुपये प्रति क्विंटलचा सध्याचा बाजारभाव गृहित धरून उचल द्यावी. त्यामुळे अधिकचे २३० रुपये मिळून एफआरपी रकमेला मॅच करणे सोपे होईल.

आर. डी. माहुली, कार्यकारी संचालक, राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना

कारखान्यांपुढे भांडवल उभारणीचे या वर्षीही संकट असेल. एक रकमी एफआरपीचा कारखान्यांवर ताण येत आहे. त्याचवेळी कारखाने ठरलेली एफआरपी वेळेत देतील यावर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास नाही. कारण कारखानदारांचा तसा पूर्वइतिहास आहे. या वर्षीच्या एफआरपीशी मेळ घालताना राज्य बँकेकडून साखर साठ्यावर किती उचल मिळेल हे पहावे लागेल.

- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, पुणे

गेल्या तीन महिन्यांचा सरासरी साखर दर ३३०० रुपये प्रति क्विंटल राहिला आहे. त्याप्रमाणे ८५ टक्के बँकेने कर्ज उचल दिली तर एफआरपी एकरकमी देता येणे शक्य आहे. आम्ही तेच साखर आयुक्तांना सांगितले आहे. राज्यातील पन्नास हजार ऊस उत्पादकांनी ऊस परिषदेत केलेले सर्व ठराव आम्ही त्यांना सादर केले आहेत. त्यात कर्ज उचलीचा मुद्दा सोडवण्यासाठी आम्ही राज्य बँकेलाही भाग पाडू.

- राजू शेट्टी, माजी खासदार, स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते