तुमच्या मौनाकडेही सांगलीकरांचे लक्ष आहे !

कोविड (covid 19) रुग्णांच्या उपचारातील हलगर्जीपणाबद्दल भारतीय संसदेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात पडसाद उमटत असताना सांगली-मिरजेच्या(Sangli,Miraj)वैद्यकीय परंपरेला काळिमा फासणाऱ्या ॲपेक्स प्रकरणाबाबत महापालिकेच्या महासभेत मात्र कोणतेच गांभीर्य जाणवले नाही. पालकमंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil)‘हे प्रकरण गंभीर आहे’ असं म्हणतात आणि त्यांचे चेले मात्र चर्चा गुंडाळत चोरांच्या हातीच किल्ल्या देतात. यात आपण कोणाची फसवणूक करीत आहोत याचे भान महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ठेवले पाहिजे. एखादा भूखंड पचवण्याइतके हे सहज-सोपे नाही. ८७ रुग्णांच्या बळींचे हे पातक आहे. त्याचे वाटकरी ठरलेच पाहिजेत. तुम्ही भलेही मौनात असाल..सांगलीकरांचे तुमच्याकडे लक्ष आहे. sangli-covid-19-update-apex-case-feature-shekhar-joshi-jayant-patil-akb84

शेखर जोशी

shekhar.vjosh@gmail.com

सोमवारच्या महासभेत ॲपेक्स कोविड रुग्णालयाच्या गैरकारभाराबाबत नगरसेवक कोणती भूमिका घेतात याकडे सांगलीकरांचे लक्ष होते. थोडे थोडके नव्हे तर दाखल रुग्णांमधील ४२ टक्के रुग्ण यमसदनी गेले आहेत. पालकमंत्री जयंत पाटील यांना हे प्रकरण ‘गंभीर’ वाटले होते. मात्र या गंभीर प्रकरणाचा शेवट काय झाला हे अधिक महत्त्वाचे आहे. चार दिवस बातम्या. मोर्चे यापलीकडे जाऊन इथून पुढे असं घडणार नाही अशी तड या प्रकरणाची लागायला हवी. तरच लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण लायक ठरू याचे भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे.

गतवर्षीच्या पहिल्या लाटेच या रुग्णालयाबद्दल तक्रारी होत्या. मग तरी दुसऱ्या लाटेत त्या तक्रारींची तड न लावताच परवानगी दिलीच कशी. परिस्थिती आणिबाणीची होती. अशा काळात लोकांना बेडच मिळत नसताना डॉक्टर निवडण्याची संधी कशी मिळणार? त्यामुळे या संकटकाळात जबाबदारी प्रशासनाची होती. त्यांनी जणू कत्तलखान्यालाच परवानगी दिली होती. याचे उत्तर प्रशासनाकडून महापौरांनी घ्यायला हवे होते. मात्र फारशी चर्चा न करता त्यांनी ‘अहवाल सादर करा’ अशा शब्दात बोळवण केली. यातला कोडगेपणा असा की ज्या प्रशासनाविरोधात लोक रस्त्यावर येऊन आंदोलने करीत आहेत, न्यायालयात गेले आहेत त्या ‘प्रशासना’लाच ते चौकशी अहवाल मागत विरोधक म्हणून भाजपने या प्रश्‍नी तिरडी मोर्चा काढून रस्त्यावरच्या आंदोलनाद्वारे निषेध व्यक्त केला. त्यांची जबाबदारी इथे संपत नाही. सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे सदस्य अनाकलनीय अशा मौनात गेले आहेत. ही लढाई कोणा डॉक्टरविरोधात नाही तर सांगली-मिरजेच्या लौकिक कायम ठेवण्यासाठीची आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय क्षेत्रातल्या अपप्रवृत्तीवर ताशेरे ओढताना रुग्णालये पैसे मिळण्याचे कारखाने झाले असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. ॲपेक्सचा घटनाक्रम तेच सिद्ध करतो. कोविडची झळ या शहरातील प्रत्येकाला बसली आहे. आप्त शेजारी तडफडून मेले आहेत. याचे गांभीर्य बहुतांश नगरसेवकांना नाही. त्यांची अवस्था भीष्मांनी महाभारतात म्हटल्याप्रमाणे 'अर्थस्य पुरुषो दासा' अशी झाली आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार प्रा. मनोज झा यांनी राज्यसभेत ज्या पोटतिडकीने देशातील कोरोना बळीवर भाष्य केले आहे ते सर्वच नगरसेवकांनी जरूर ऐकले पाहिजे. घटनेने जगण्याचा अधिकारच दिला आहे. तो आरोग्याच्या अधिकाराशी जोडावा हे त्यांचे विचार आपण स्वायत्त संस्था म्हणून कसे घेणार आहोत?

महापालिका आरोग्याच्या सक्षम व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी काय करणार आहे हा या प्रकरणाचा धडा असेल. आरोग्यावर बोलणार नसाल तर महासभा घेता कशाला? निदान या संकटकाळी तरी ठेक्यांना मंजुरी आणि कमिशनखोरी पलीकडे नगरसेवकांनी पाहिले पाहिजे. युतीच्या काळात पालकमंत्री उसना म्हणून पाच वर्षे चर्चा होत राहिली. आता घरचेच पालकमंत्री आणि राज्यमंत्री आहेत. खासदारांनी या विषयावर आत्तापर्यंत काय बोलले हे कोणालाही कळलेले नाही. या सर्वांनीच ८७ बळींना न्याय मिळणार का याचे स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले पाहिजे. त्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती नियुक्त करण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे. लोकप्रतिनिधी काय करतात यावर आमचे लक्ष असेलच; मात्र यासाठीचा लोकलढा ‘सकाळ’ नक्की लढेल !