सांगली डॉट कॉम; महापालिका प्रशासन आरोपांच्या पिंजऱ्यात

सांगली : मिरज शहराची (miraj) ओळख वैद्यकीय पंढरी अशी आहे; मात्र या पंढरीत आता चोर लुटेरे शिरल्याचे दिसत आहे. कोरोनाच्या संकटाने (corona) सारे जगच संकटात सापडले आहे. लोकांचे जीव वाचण्यापेक्षा कोरोना रुग्णांना लुटण्याची संधी म्हणून पाहणारे नतद्रष्ट आपल्यात आहेत, ही शरमेची बाब आहे. लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी सर्व यंत्रणा राबत असताना लुटारूंनी जन्म घ्यावा, हे घातकच. महापालिकेच्या (sangli corporation) यंत्रणेने यात दाखवलेला बेजबाबदारपणा त्याहून लज्जास्पद. मेलेल्याच्या टाळूवरील लोणी खाणारी ही व्यवस्था शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.

नुकतीच ‘ॲपेक्स’ (appex hospital) हॉस्पिटलवर झालेली कारवाई राज्यातील बहुधा एकमेव असावी. तिच्यामध्ये डॉक्टरांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. हॉस्पिटलला परवानगी देणारी यंत्रणा कोण? या यंत्रणेने कशाच्या आधारावर परवानगी दिली, हा सर्वांत मोठा संशोधनाचा विषय. अर्थात, विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटना हॉस्पिटलला परवानगी देणारे कोण, याच्या चौकशीची मागणी करत आहे. ही मागणी अत्यंत रास्त आहे, कारण बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टनुसार हॉस्पिटलला परवानगी देणे, त्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार महापालिकेचे आहेत. महापालिकेचे आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, त्यांची यंत्रणा यांनीच ॲपेक्सला परवानगी दिलेली आहे. मनपाकडे आरोग्याधिकारीच नाही, हे किती गंभीर! जेव्हा तक्रारींचा पाऊस पडला, ॲडमिट असलेल्या २०७ रुग्णांपैकी ८७ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे पुढे आले, म्हणजे मृत्यूचे प्रमाण ४५ टक्के एवढे भयंकर आहे, हे जेव्हा सर्वांसमोर आले तेव्हा हॉस्पिटल की कत्तलखाना, असा प्रश्न उभा राहिला. येथील उपचार पाहून जिल्हा हादरून गेला.

मृतांच्या नातेवाईकांपैकी काहींनी तक्रारी दिल्यानंतर प्रशासन जागे झाले. आता पोलिसांनी केलेला तपास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एवढ्या अनर्थानंतर महापालिकेने यांचा परवाना रद्द केला. अर्थात, महापालिकेने कोणते उपकार केलेले नाहीत. या हॉस्पिटलने ८७ लोकांचे बळी घेतले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप पाटील यांनी दिलेली एक तक्रार अशी होती, की येथे कसलीच यंत्रणा नाही, भरमसाट बिले केली जातात. या तक्रारीनंतर काहींची भरमसाट झालेली बिले ऑडिट होऊन कमी करण्यात आली. हे सर्व पहिल्या लाटेत घडले. मग दुसऱ्या लाटेमध्ये या हॉस्पिटलला परवानगी का दिली, कशी दिली, हे प्रश्न उपस्थित होतात. या प्रश्‍नांची उत्तरं महापालिका प्रशासनाने दिली पाहिजेत.

ॲपेक्स हॉस्पिटलवर कारवाई होऊन यातील मुख्य सूत्रधार महेश जाधव यास अटक झाली आणि पोलिस कोठडी मिळाली आहे. या हॉस्पिटलमधील स्टाफची देखील चौकशी झाली आहे. कोरोनाच्या या लाटेमध्ये हौसे, नवसे, गवसे या साऱ्यांनी हात धुवून घेतल्याचे चित्र आहेच; परंतु बिले भरमसाट झाली तरी गेलेला पैसा मिळवता येतो; पण गेलेला जीव मात्र त्या कुटुंबाला परत आणता येत नाही, ही भावना बळावली होती. त्यामुळेच लोकांनी पैशांचा विचार न करता चांगल्या रुग्णालयात उपचारासाठी आग्रह धरला. ॲपेक्स त्यापैकीच एक असावे, अशी लोकांची धारणा झाली. डॉ. जाधवला मोठ्यात मोठी शिक्षा झाली तरी ८७ कुटुंबांचे झालेले नुकसान कसे भरून काढायचे? काहींची मुले पोरकी झाली, काही महिलांना वैधव्य आले. ॲपेक्सच्या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट समोर आली, की मिरज ही वैद्यकीय पंढरी असताना इथे असे घडलेच कसे, असा प्रश्‍न सबंध महाराष्ट्र आणि सीमावर्ती कर्नाटकातील लोकांना पडला आहे. हा पंढरीच्या लौकिकावर लागलेला डाग आहे.

हे सारे गप्प का?

महापालिका प्रशासन या प्रकरणात चुकले आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही; परंतु त्यावर कुणीच उघड बोलायला तयार नाही. महापौर बोलत नाहीत, विरोधी पक्षनेता मूग गिळून गप्प आहे, पालकमंत्रीही गप्प आहेत. भाजपचे दोन आमदार, एक खासदार, सर्वाधिक नगरसेवक संख्या असताना ते तुटून पडायला तयार नाहीत. यामागचे इंगित काय? अर्थात, भाजपचे दीपक माने, शिवसेनेचे संजय विभूते यांचे कौतुक केलेच पाहिजे. त्यांनी हा प्रश्‍न लावून धरला आहे. ते तो तडीस नेतील आणि आम्ही सांगलीचे कारभारी म्हणून मिरवणारे इतर त्यांना बळ देतील, अशी अपेक्षा करूया.