Sangli Municipal Corporation : सांगली महापालिकेला तब्बल नव्वद कोटींचा दंड; काय आहे प्रकरण?

सांगली : शहरातील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता कृष्णा नदीत सोडल्याप्रकरणी महापालिकेला (Sangli Municipal Corporation) ९० कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला. ही रक्कम पंधरा दिवसांत भरावी, अशी नोटीस बजावली आहे. हरित लवादाच्या (Green Arbitration) आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्ष व जिल्हा संघर्ष समितीने जनहित याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, या प्रकरणात आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (Pollution Control Board) वकिलांनी लवादासमोर म्हणणे सादर केले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते सुनील फराटे, तानाजी रुईकर, वास्तुविशारद रवींद्र चव्हाण, ॲड. असिफ मुजावर, ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, ‘‘२०२२ मधील ऑगस्ट महिन्यात कृष्णा नदीत (Krishna River) लाखोंच्या संख्येने मासे मृत झाले होते. त्याची चौकशी करावी. नदी प्रदूषणप्रकरणी कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी हरित लवादात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त केली. त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. चार साखर कारखान्यांसह महापालिकेला दोषी ठरविण्यात आले. त्यानंतर दंडाची रक्कम निश्‍चित करून आकारणी करण्याचे आदेश लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सांगली यांना दिले. त्यानुसार काही कारखान्यांना दंड ठोठावला. आता महापालिका आयुक्तांना दंडाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘शहरातील सांडपाणी थेट नदीत सोडून प्रदूषण केल्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दोन दिवसांपूर्वी दंडाची नोटीस बजावली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत ही रक्कम भरण्यात यावी, असेही नोटिसीत म्हटले आहे. याचिकाकर्ते यांच्यातर्फे ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी भक्कम बाजू न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कृष्णा नदीत सोडले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.’’ या वेळी सर्जेराव पाटील, गोरख व्हनकडे, संजय कोरे, संदीप खटावकर, प्रफुल्ल कदम, अलताफ मुजावर, दाऊद मुजावर उपस्थित होते.

पालिकेला तिसरा दंड

घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिकेला यापूर्वी दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर कृष्णा नदी प्रदूषणाबाबत दररोज तीन लाखांचा दंड पालिकेला प्रदूषण नियंत्रणने केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा प्रदूषणाबाबत ९० कोटींचा दंडाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.

‘सकाळ’ने उठविला आवाज

नदी प्रदूषणाबाबत ‘सकाळ’ने सातत्याने आवाज उठवला होता. कृष्णेत मासे मृत झाल्यानंतरही विशेष लेख मालिका लिहिली होती. जिल्हा संघर्ष समिती आणि विविध राजकीय पक्ष, संघटनांनी आयोजित केलेल्या मानवी साखळीत ‘सकाळ’ने पुढाकार घेतला. तसेच कृष्णा काठच्या गावोगावी प्रबोधनासाठी बैठकांचे आयोजन केले होते. ‘सकाळ’ कार्यालयात याबाबत संवाद आयोजित केला होता. यावेळी तज्ज्ञांची मते मांडण्यात आली होती.