Sangli News : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची केंद्राची इच्छा असेल, तरच आरक्षण मिळू शकतं - अशोक चव्हाण

कडेगाव, जि. सांगली - राज्यातील महायुती सरकारच्या घोषणा उदंड झाल्या असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र शून्य आहे.अशी सरकारची खेदजनक कामगिरी असुन केवळ कागदोपत्री खेळ चाललेला आहे.अशी टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना राज्यातील महायुती सरकारवर केली.ते म्हणाले, सुरुवातीला राज्यात काही ठिकाणी अतिवृष्टी,गारपीट झाली,तर सध्या सर्वत्र टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. या दोन्ही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत मिळाली नाही.

तर एक रुपयांत पीक विमा दिला जाईल अशी घोषणा सरकारने केली परंतु प्रत्यक्ष पीक विम्याचे पैसे भरण्यासाठीही सरकारकडे पैसे नाहीत.तर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सिंचन योजनांचे पैसे भरुनही त्यांना पाणी उपलब्ध होत नाही.

अशा रीतीने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदत केली जात नाही.परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.शेतकरी आत्महत्याबाबत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे.तेव्हा शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी काही वेगळ्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा,परंतु महायुती शासन हे शेतकरी आत्महत्याबाबत असंवेदनशील आहे.

राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत.पोलिस यंत्रणेचे मंत्री आणि सत्ताधारी आमदार यांना संरक्षण देण्यातच वेळ चालला आहे. त्यामुळे त्यांना सामान्य लोकांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.

विविध विकासकामांसाठी निधी वाटपातही दुजाभाव होत आहे.सरकारमध्ये सध्या मंत्री व सत्ताधारी आमदार यांच्यापलीकडे दुसऱ्या कोणाचाही विचार किंवा मोजमाप होत नाही,हे दुर्दैवी आहे.असे यापूर्वी कधीही घडलेले नव्हते.

आमचे सरकार असताना आम्ही पक्षहित न बघता राज्याचे हित लक्षात घेवून समान निधी वाटप केले.तर महायुतीचे सरकार हे केवळ मोजक्या माणसापूरतेच आहे.तर केंद्र सरकार आरक्षणाबाबतची 50 टक्क्यांची अट शिथिल करीत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची केंद्र सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तरच आरक्षण मिळू शकते.तेव्हा केंद्र शासनाने याबाबत तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. (Latest Marathi News)