ड्रायपोर्ट... बैल गेला अन् झोपा केला !

२४ एप्रिल २०१८... रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी जे.एन.पी.टी आणि राज्य सरकारमध्ये सामंजस्य करार झाला. त्याला पाच वर्षे पूर्ण होतील. ड्रायपोर्टचे इंचभरही काम झालेले नाही, वास्तविक त्यासाठी जमीन हस्तांतरणच बाकी आहे.

२०१९ पासून अडीच वर्षे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने हस्तांतरण रखडल्याचे खासदार संजय पाटील सांगताहेत. जिल्ह्याच्या विकासातील महत्वाच्या महाप्रकल्पात आडकाठी आणणारी महाविकास आघाडीचा झारीतील शुक्राचार्य कोण, हेही खासदारांनी जाहीर करावे. कवलापूर विमानतळ जागेचा गुपचूप बाजार झाला, तशीच अवस्था ड्रायपोर्टची होऊ नये. कोल्हापूरकर शड्डू ठोकून तयार आहेत. आपली अवस्था बैल गेला अन् झोपा केला, असे व्हायला नको.

‘सकाळ’चा ३९ वा वर्धापनदिन ५ जानेवारी रोजी संपन्न झाला. यानिमित्ताने ‘कृषी प्रक्रिया उद्योग व व्यापारातील संधी’ या विषयावर विशेषांक प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात मान्यवर लेखक, अभ्यासकांनी जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा कशी असेल, यावर प्रकाशझोत टाकला.

त्यात राष्ट्रीय महामार्गांची कनेक्टिव्हिटी कशी फायदेशीर आहे, याचे विवेचन करतानाच विमानतळ आणि त्याआधी रांजणीचा ड्रायपोर्ट हा अत्यंत महत्वाचा असेल, हे प्रकर्षाने समोर आले. हा प्रकल्प हाती घेतला आणि त्यासाठीची पायाभरणी केली, याबद्दल भाजप नेत्यांचे आम्ही २०१८ साली कौतुक केले होतेच. पण, पाच वर्षे ही कोणत्याही प्रकल्पासाठी कमी नसतात. एवढ्या काळात हा प्रकल्प सुरु होऊ शकला नसेल तर काहीतरी गंभीर चूक होते आहे.

रांजणी येथील शेळी-मेंढी प्रकल्पाच्या जागेवरून काहीकाळ ताण होता. धनगर समाजाला दुखावण्याची कोणाची मानसिकता नव्हती. खरे तर त्या प्रकल्पाची अवस्था ड्रायपोर्टपेक्षाही वाईट आहे. सांगली जिल्ह्यात प्रकल्प केवळ कागदावरच नाचतात का, असे म्हणावे इतकी वाईट परिस्थिती आहे.

अर्थात त्या जागेला धक्का न लागता ड्रायपोर्ट करण्यावर एकमत झाले आहे. परंतू, जमिन हस्तांतरणात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत म्हणजे सामंजस्य करार झाल्यानंतर पुढे सोळा महिने भाजपचे सरकार होते. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येऊनही आता सहा महिने उलटले आहेत. मधली अडीच वर्षे ड्रायपोर्टच्या फायली महाविकास आघाडीने पायदळी तुडवल्या का?

तत्कालीन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यासाठी काही हालचाल का केली नाही, हेही प्रश्‍न महत्वाचे आहेत. आता भाजपच्या सत्ताकाळातही फाईल का हालल्या नाहीत, याचे उत्तर शोधावे लागेल. जिल्ह्याने एक खासदार आणि चार आमदार भाजपला दिले होते. महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची सत्ता दिली होती. तरीही जिल्ह्याच्या विकास प्रकल्पांबाबत सरकार असे का वागतेय?  

काहीतरी बोंब उठल्याशिवाय जिल्ह्यातील नेते जागे होत नाहीत, असा इतिहास आहे. परवा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई म्हणाले, ‘जत तालुका आमचा आहे.’ त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आणि जिल्ह्यातील नेत्यांना जाग आली. म्हैसाळ विस्तारीत पाणी योजनेला १ हजार कोटींचा निधी तात्काळ मंजूर केला गेला.

बोम्मई बोलले नसते तर ती फाईल तशीच पडून राहिली असती. आता हातकणंगले मतदार संघाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी त्यांच्या मतदार संघात, कोल्हापूर जिल्ह्यात ड्रायपोर्टची मागणी केली आहे. ती थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे जाहीर व्यासपीठावर... गंमत म्हणजे गडकरी यांनी लागलीच मी त्याबाबत सकारात्मक विचार करेन, अशी ग्वाही दिली आहे. ही धोक्याची पहिली घंटा आहे. अजूनही झोपेतून जागे व्हा.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेत्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात काय मागावे, हा आपला विषय नाही. त्याला आपण विरोधही करण्याचे कारण नाही. आम्ही दुसऱ्याच्या ताटातील भाकरी पळवून आणा, असे म्हणणार नाही. परंतू, आपल्या ताटात वाढलेली भाकरी आपल्या आळशीपणाने कुणीतरी पळवून नेऊ पहात आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

ड्रायपोर्ट ही जिल्ह्याची भाकरी आहे. ती रोजगार देणार आहे. ती जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी गती देणार आहे. द्राक्ष, बेदाणा, डाळींब, साखर हा कच्चा आणि प्रक्रिया झालेला शेतमाल देश-विदेशात पोहचवण्याची यंत्रणा सांगली जिल्ह्यालाच मिळायला हवी. त्यासाठी आपण प्रबळ दावेदार आहोत आणि आपली क्षमता शेजारील अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत कधीही काकणभर चढ आहे, हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.

मॅच फिक्सिंग पुरे झाली

खासदार संजय पाटील नेहमी पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील यांच्यावर ‘हे मॅच फिक्सिंग करतात’, असा थेट आरोप करायचे. काही गोष्टींत ते वास्तव होते. तीनही मोठे नेते आपापल्या मतदार संघात निधी पळवायचे आणि एकमेकांना आडकाठी आणायचे नाहीत. त्यात सांगली शहर किती मागे पडले, हे वेगळे सांगायला नको. आज संजय पाटील ड्रायव्हिंग सीटवर आहेत. भले सुरेश खाडे पालकमंत्री असतील, मात्र खासदार पाटील यांचा आजही मुंबई आणि दिल्लीत भाजप नेत्यांवर प्रभाव आहे. त्यांनी आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत किमान विकास प्रकल्पांबाबत मॅच फिक्सिंग करू नये. या प्रकल्पांत कुणाची आडकाठी असेल तर त्याचे नाव जिल्ह्यासमोर जाहीर करावे.