कासची पर्यावरणाची साखळी धोक्‍याच्या पातळीवर

कास परिसरातील बेकायदा बांधकामांचा विषय ऐरणीवर आला असताना आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्थानिकांच्या बांधकामाला संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. बाहेरून येऊन बांधकाम केलेल्यांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी सुचविले आहे. सातारा शहरातील व परिसरातील स्थानिकांच्या बांधकामांवर हातोडा पडू नये, असा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे स्थानिक आणि बाहेरचे असा नवीन मुद्दा यानिमित्ताने पुढे येणार आहे. स्थानिक म्हणजे कोण हे कसे ठरवायचे, हा प्रश्‍न वेगळा असणार आहे. कासचे पर्यावरण संतुलन- जतन कसे करायचे याबाबतचे नियम- कायद्यांबद्दल संभ्रमावस्था आहे. हे सारे सुरू असताना जागतिक वारसास्थळ म्हणून मान्यता मिळालेल्या कास पठाराचे पर्यावरणीय वैशिष्ट्य टिकविण्याविषयी मात्र ना लोकप्रतिनिधी बोलत आहेत, ना पर्यावरणवादी. 
 

कास पठाराचा परिसर जगभराचे आकर्षणस्थळ बनले. त्याला जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळाला. हा दर्जा मिळण्याचे महत्त्व खूप मोठे असते, याची जाणीव नसली म्हणजे काय होते, ते कास पठारावर झालेल्या बेकायदा बांधकामामुळे लक्षात येते. कासचे पर्यावरण ही त्या पठाराची खरी ताकद आहे. रानफुले हे त्यापैकी एक वैशिष्ट्य आहे. काही दुर्मिळ वनस्पती हे आणखी वैशिष्ट्य. विशिष्ट वातावरणामुळे ही वैशिष्ट्ये निर्माण झाली. त्या वातावरणाला धोका झाला तर ही वैशिष्ट्ये नष्ट होतील आणि कास पठाराचे महत्त्वही कमी होईल. या पठाराच्या परिसरात यवतेश्‍वर ते कासदरम्यान अनेक बांधकामे झाली. यापैकी बेकायदा बांधकामांना प्रशासनाने नोटिसा दिल्या. त्यावरून सध्या घुसळण सुरू आहे. विशेषतः विशिष्ट लोकांची बांधकामे पडावीत, म्हणून काही जणांचे हितसंबंध आहेत. विशिष्ट लोकांची बांधकामे पडू नयेत, यासाठीही काहींचे प्रयत्न आहेत. अशा गोष्टींमध्ये राजकारण आणू नये, असे म्हटले जात असले तरी राजकीय लागेबांधेच पर्यावरणाला धोका ठरणार आहेत, हे निश्‍चित आहे. राजकारण्यांनी केलेल्या डावपेचात निसर्ग उद्‌ध्वस्त होईलही कदाचित; पण निसर्गाने राजकारण केले, तर माणूस नक्कीच उद्‌ध्वस्त होईल, यात शंका नाही. या विषयावर बोलणारे फक्त बांधकामावर बोलत आहेत. कासचा निसर्ग व तेथील पर्यावरण साखळी याबाबतचे त्यांचे मौन खूप बोलके आहे. 

कासच्या बांधकामाचा वाद आता पर्यावरण की पर्यटन अशा दिशेने चालला आहे. जिल्ह्याला पर्यटनवाढीसाठी खूप वाव आहे. हे खरेच आहे; पण निसर्ग असेल तरच पर्यटन आहे, हा मुद्दा कोणी लक्षात घेत नाही. निसर्गाच्या मुळावर उठणाऱ्यांना पर्यटकांच्या सोयीसुविधांची काळजी आहे, असे भासवले जात आहे. पर्यटकांनी इथे यावे असे वाटत असेल, तर निसर्गाची व पर्यावरणाची साखळी जतन करण्यासाठीही त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. तसे होताना दिसत नाही. पर्यटकांना सुविधा द्यायला हव्यात, यात शंका असण्याचे कारण नाही. त्या सुविधा पर्यावरण टिकविण्याशी सुसंगत असतील अशा पद्धतीने दिल्या जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. स्थानिक पातळीवर जसे आहे, तसे पर्यटकांना दिले तर ते हवे आहे; पण इथे आलिशान सोयीसुविधा देताना पर्यावरणाचे निकष पाळले जात नाहीत. युनेस्कोच्या शिष्टमंडळाने कासला भेट दिली. त्या वेळीही हेच सुचविले होते.

स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे, यालाही त्यांचा विरोध नव्हता; परंतु पर्यावरणाला हानी पोचेल, असे काही न करण्याची काळजी घ्यायलाही त्यांनी सुचविले होते. कासच्या मूळ वातावरणाशी सुसंगत ‘स्टे होम’सारखी संकल्पना राबवून स्थानिक पद्धतीचे भोजन व इतर सुविधा उपलब्ध करून देता येऊ शकतात; पण इथे महाल उभे राहिले. वातानुकूलित यंत्रणा आल्या. अत्याधुनिक संसाधने आली. या सर्वाचा अतिरेक झाला तर त्याच्यापुढे निसर्ग आज ना उद्या हार मानेलच. या सर्वांनी बांधकामे केली. त्यांच्या सांडपाण्याच्या निचऱ्याचे काय केले. ते पर्यावरणपूरक आहे का, याबाबत कधी तपासणी केली आहे का, इमारती बांधण्यासाठी लाखो रुपये खर्च झाले; परंतु सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी काही हजारात बसविणे शक्‍य असणारी यंत्रणा कोणी बसविली आहे, का याचीही नोंद असायला हवी. पर्यटन वाढायला हवे, पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा व्हायला हव्यात. मात्र, कास पठाराचे क्षेत्र पर्यावरणाच्या अनुषंगाने संवेदनशील असल्याने या सोयीसुविधा पर्यावरणपूरक असायला हव्यात, यासाठी आग्रह धरायला हवा.
बांधकामे स्थानिकांची आणि बाहेरच्यांची, असा नवा मुद्दा पुढे आला आहे. स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळाली पाहिजे, यासाठी जरूर प्रयत्न हवेत. स्थानिक म्हणजे कोण, याचे निकष काय, यावरही चर्चा झाली पाहिजे. मुंबईत-पुण्यात नगरसेवक किंवा बडे प्रस्थ असणाऱ्या काहींची बांधकामे आहेत. 

त्यांचे मूळ गाव या परिसरात असल्याचे सांगून तेही स्थानिक होऊ शकतात. ते स्थानिक असतील तर त्यांचे मतदान मुंबई- पुण्यात असते. सातारा शहरात घरे असणाऱ्यांनी या परिसरात घरे बांधली तर ते स्थानिक होऊ शकतात का, असाही मुद्दा आहे. म्हणजेच स्थानिकत्वाच्या मुद्‌द्‌याला अनेक कंगोरे आहेत. त्यामुळे स्थानिक किंवा बाहेरचा हा मुद्दा दुय्यम ठरून जी बांधकामे पर्यावरणाला घातक आहेत आणि जी बेकायदा आहेत, त्यावर कारवाईचा बडगा उभारायला हवा. अन्यथा हे असेच चालत राहणार.

पालकमंत्र्यांनी दौरा करून बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या सूचना दिल्या, त्याला आता पंधरा दिवसांहून अधिक काळ लोटला. शासनाचा कारभारही नोटिसा देण्यापलीकडे जात नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे आश्‍चर्य म्हणजे याच काळात जी बांधकामे सुरू होती, ती आणखी गतिमान झाली आहेत. म्हणजे शासन एका बाजूला नोटिसा देतेय आणि दुसऱ्या बाजूला होणारी बांधकामे शासनाला दिसत नाहीत, यामुळे शासकीय यंत्रणेचाही भुलभुलैय्याही परवडणारा नाहीच, हेच स्पष्ट होते. या सर्व खेळात ज्यांची भूमिका महत्त्वाची असते ते वन खाते मूग गिळून गप्प आहे. पर्यावरणवादी किंवा प्रेमी संघटनांनी कोणतीही उघड भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे बांधकामाच्या बाजूने किंवा विरोधात दावे- प्रतिदावे सुरू आहेत. त्यात महसूल विभागाची जबाबदारी आणखीनच महत्त्वाची असताना वरवरचे करण्याखेरीज त्यांच्याही हालचाली नाहीत. या सर्व बांधकामचे निकष काय, नियम- कायदा काय सांगतो, संवेदनशील पर्यावरणासाठी काय रचना असायला हवी, या गोष्टीचा ऊहापोह महसूल विभाग करणार नाही, तोपर्यंत ही संदिग्धता कायम राहणार आहे. त्यामुळे कासचे पर्यावरण गुदमरू लागले आहे. या पर्यावरणाची घुसमट थांबली नाही तर कासची पर्यावरण साखळी आपल्या वैशिष्ट्यांसह नष्ट होणार आहे. तसे व्हावे असे वाटत असेल तर जे चाललेय ते चालू द्या, असे म्हणण्याखरीज काही पर्याय उरलेला नाही.