'राज्यातील सामाजिक परिस्थितीची जाण असलेले नेते शरद पवाराच आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवतील'; OBC नेते लक्ष्मण हाकेंना विश्वास

सांगली : ‘‘राज्यातील आमदारांनी ओबीसींच्या न्याय्य मागण्यांसाठी पक्षाचा विचार न करता आमच्या पाठीमागे राहावे. जे आमदार आमच्यामागे उघडपणे येणार नाहीत, त्यांच्याबाबत येत्या विधानसभा निवडणुकीत समाजाद्वारे वेगळा क्रांतीकारण निर्णय घेतला जाईल,’’ असा इशारा ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

‘‘राज्यातील सामाजिक परिस्थितीची जाण असलेले नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी ओबीसींचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढे यावे, असा आग्रह आहे, तर मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आमदार पाडण्याच्या मुद्द्याला पाठिंबा असेल,’’ असेही ते म्हणाले.

सांगलीतील तरुण भारत क्रीडांगणावर ११ ऑगस्ट रोजी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांचा महाएल्गार मेळावा होत आहे. मेळावा तयारीचा आढावा घेण्यासाठी प्रा. हाके सांगलीत आले आहेत, त्या वेळी ते बोलत होते. मेळावा निमंत्रक माजी महापौर संगीता खोत, संजय विभूते, विष्णू माने, संग्राम माने, सुविता मदने, कल्पना कोळेकर, राजेंद्र कुंभार, प्रदीप वाले, विठ्ठल खोत, सुनील गुरव यांच्यासह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रा. हाके म्हणाले, ‘‘संपूर्ण राज्यात ओबीसीच्या मागण्यांसाठी मेळावे सुरू आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रात मेळावा होणे आवश्‍यक होते. सांगलीत ११ ऑगस्टला होणारा मेळावा महत्त्वाचा आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे मेळाव्यासाठी जिल्ह्यासह महापालिका क्षेत्रातून बांधवांची उपस्थिती हवी. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यांच्याही आमदार पाडण्याच्या विषयाला माझा पाठिंबा आहे.

ओबीसी समाजालाही पाठिंबा न देणाऱ्या आमदारांबाबत क्रांतिकारक निर्णय घेऊ शकते. असे झाले तर सर्व ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल. ते तरी प्रश्‍न सोडवतील. काही मागण्यांबाबत ‘वंचित’चे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकरही आमच्या मताशी सहमत आहेत. आता मागण्यांसाठी रस्त्यावरील लढाईशिवाय पर्याय नाही.’’

प्रा. हाके म्हणाले, ‘‘जातीचे वर्गीकरण आणि क्रिमिलेअरचा निर्णय आम्हाला अमान्य आहे. सामाजिक न्यायावर आरक्षण लागू केल्यामुळे आर्थिक निकषावर वर्गीकरण करणे हे घटनाबाह्य आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रश्‍न सुटण्यापेक्षा तो अधिक समस्या निर्माण करणारा ठरणार आहे. एखाद-दुसरी पिढी शिक्षित, आर्थिक सक्षम झाली, याचा अर्थ पुढील सर्व पिढ्यांना सामाजिक न्याय मिळाला, असे होत नाही. आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार संसदेचा आहे.’’

मेळाव्याच्या निमंत्रक संगीता खोत म्हणाल्या, ‘‘समाजाचे नेते छगन भुजबळ, विजय वड्डेटीवार, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, अण्णासाहेब डांगे, शब्बीर अन्सारी, नवनाथ वाघमारे, ॲड. मंगेश ससाणे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित राहतील.’’

‘जिल्ह्यातील आमदारांनी पाठिंबा द्यावा...’

हाके म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील आठ आमदार, खासदारांनी ओबीसी समाजाच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा यापुढे आम्हाला गृहीत धरू नये. साखर कारखानदार, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, संचालक यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.’’

‘शरद पवारांनी पुढाकार घ्यावा...’

हाके म्हणाले, ‘‘राज्यातील आरक्षणप्रश्‍नी सर्व राजकीय नेत्यांनी एकत्र यावे. संपूर्ण राज्यातील सामाजिक परिस्थितीची जाण असलेले नेते शरद पवार हेच आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवतील, आता त्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आजही आमचे मत आहे.’’