‘शासन आलं द्यायला, गरज नाही घ्यायला’; माजी सैनिक योजनेकडे पाठ

अजित कुलकर्णी

सांगली : मातृभूमीसाठी सर्वस्व अर्पण करणा्ऱ्या राज्यातील सर्व आजी, माजी सैनिकांसाठी मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र सवलत मिळवण्याच्या प्रक्रियेपासून माजी सैनिक दूरच आहेत. ७५ टक्के मालमत्ताधारकांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेकडे पाठ फिरवल्याने ‘शासन आलं द्यायला, मात्र गरज नाही घ्यायला’ अशी योजनेची सद्य:स्थिती आहे.

राज्यातील आजी, माजी सैनिकांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करातून माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा ग्रामविकास विभागाने केली होती. तत्पूर्वी अनेक सैनिक संघटनांनी तसा रेटा लावला होता. नागरी क्षेत्रात नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकांनी मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय काही ठिकाणी घेण्यात आला होता. ग्रामविकास विभागासह नगरविकास विभागानेही टप्प्या-टप्प्याने निर्णय घेत ग्रामीण तसेच नागरी क्षेत्रातील सर्वच सैनिकांना मालमत्ता करात माफी देण्याच्या या योजनेचे एकत्रीकरण केले. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना’ असे त्याला नावही दिले. मात्र त्याबाबत सैनिकांची उदासीनताच दिसत आहे.

ग्रामपंचायतीत या निर्णयाचे शासन परिपत्रक मिळाले नसल्याने अडचणी येत आहेत. घरपट्टी व मालमत्ता करमाफीस पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबातील पती किंवा पत्नीने मालमत्ता करात सवलत मिळवण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे. मात्र कोरोनामुळे कार्यालयाकडे पाठ फिरवल्याची शक्यता आहे. अर्जासोबत आजी-माजी सैनिकांनी मोजकी कागदपत्रे सादर केल्यास तत्काळ प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय आहे.

सैन्य दलातील शौर्य पदकधारक, सेवापदक धारक तसेच अशा पदकधारकांच्या विधवा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या वापरात असणाऱ्या एका निवासी इमारतीस मालमत्ता करातून माफी देण्याची तरतूद आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास त्वरित जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू आहे. कोरोनामुळे योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. सर्वच सैनिकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा.

-चंद्रकांत फाटक, सहायक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सांगली

राज्य शासनाने मालमत्ता करातून सूट देण्याची तरतूद करून सैनिकांचा सन्मान केला आहे. शहीद झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी, विधवांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना या तरतुदीनुसार आधार मिळाला आहे. काही ग्रामपंचायती शासनाचा जीआर प्राप्त झाला नसल्याचे सांगत सैनिकांची अडवणूक करतात. माजी सैनिक संघटनेमार्फत त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत.

- रावसाहेब शेंडे, माजी सैनिक, हरोली

तालुकानिहाय मालमत्ता करमाफी

तालुका

*सैनिक संख्या

पलूस *१९१

कवठेमहांकाळ *८५३

मिरज *१,३३०

शिराळा *१६४

कडेगाव *२०३

खानापूर *२१९

आटपाडी *१११

जत *३८६

तासगाव *८०८

वाळवा *६७४

एकूण *४,९८६