आमदारांना निधी न देण्याचा 'झेडपी'चा ठराव !

सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीमधून मिळणाऱ्या निधीतून एक रुपयाचाही निधी आमदारांना (MLA) विकासकामांसाठी न देण्याचा ठराव सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या (Solapur ZP) स्थायी समिती सभेत झाला. जिल्हा परिषदेचा निधी आमदारांना देणे बेकायदेशीर बाब ठरणार असल्याचेही मत यावेळी सदस्यांनी व्यक्‍त केले. 'डीपीसी'चा निधी झेडपी सदस्यच खर्च करणार आहेत.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या शिवरत्न सभागृहात गुरुवारी स्थायी समितीची सभा झाली. अनगर (ता. मोहोळ) ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर करण्याचा ठरावही यावेळी झाला. महात्मा फुले जनदायी आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील नागरिकांना नाही. त्यामुळे या दोन्ही महत्त्वाच्या योजनांची माहिती नागरिकांना मिळावी यासाठी प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रासमोर योजनेचा प्रचार करणारी फलके लावण्यात यावीत, असे आदेश यावेळी संबधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. महात्मा फुले जनदायी आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या नियम व अटी, सहभागी हॉस्पिटलची यादी व हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असणाऱ्या आरोग्यदूतांची नावे मोबाईल क्रमांकासह जाहीर करण्याच्या सूचना या वेळी देण्यात आल्या.

सदस्य आनंद तानवडे यांनी ग्रामीण भागात शेतरस्त्याचा प्रश्‍न मांडला. शेतरस्त्यावरून कायदा व शांततेचा प्रश्‍न सातत्याने निर्माण होतो. महसूल खात्याचा कारभार डिजिटल व ऑनलाइन झाला आहे. जनिमीच्या खरेदी- विक्रीचा तपशील ऑनलाइन प्रणालीने संकलित करून यात पारदर्शकता निर्माण करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक उताऱ्यावर शेतीसाठी असणाऱ्या रस्त्याचा उल्लेख करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी सदस्य तानवडे यांनी केली.

उमेश पाटलांमुळे शिक्षकांचा प्रश्‍न मार्गी

जिल्ह्यातील 20 टक्के किंवा 40 टक्के अनुदान प्राप्त असलेल्या खासगी माध्यमिक शाळेतील काही शिक्षकांचे वेतन संस्था चालकांकडून काढले जात नाही. यामुळे अनेक शिक्षक वेतनापासून वंचित आहेत. संस्थाचालक ठराविक शिक्षकांचेच वेतन काढत आहेत. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी अशा सर्वच शाळेतील शिक्षकांचे वेतन काढावे, अन्यथा एकाही शिक्षकाचे वेतन करू नये, अशी भूमिका यावेळी सदस्य उमेश पाटील यांनी घेतली. त्यानुसार सीईओ दिलीप स्वामी यांनी शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर यांना सर्वच शिक्षकांचे शंभर टक्के वेतन काढण्याचे आदेश दिले आहेत. सदस्य उमेश पाटील यांनी मांडलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे.