माजी पालकमंत्र्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरींना साकडे

सोलापूर: सोलापूर ते उजनी समांतर जलवाहिनी टाकताना बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता आलेली नाही. त्यांच्या विरोधामुळे जलवाहिनीचे काम थांबले असून त्यावर उपाय म्हणून आता नवा पर्याय पुढे आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सर्व्हिस रोडलगतची जागा उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून शहरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या जलवाहिनीचे काम वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्‍वास सत्ताधाऱ्यांनी व्यक्‍त केला.

समांतर जलवाहिनी व शहरातील उड्डाणपुलासंदर्भातील अडचणींबाबत शनिवारी महापौर निवास येथे बैठक पार पडली. यावेळी आमदार विजयकुमार देशमुख, महापौर श्रीकांचना यन्नम, सभागृहनेते शिवानंद पाटील, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम आदी उपस्थित होते. यावेळी शहरातील उड्डाणपुल (फ्लायओवर) व समांतर जलवाहिनीचे काम गतीमान होण्यासाठी नेमका काय तोडगा काढावा लागेल, यासंदर्भात सविस्तर चर्चा पार पडली.

सध्या शहरात दोन उड्डाणपुल (फ्लायओवर) प्रस्तावित आहेत. त्या फ्लायओवरमध्ये सायकल ट्रॅक व फुटपाथ करण्याचेही नियोजन आहे. मात्र, भूसंपादनासाठी अडचणी निर्माण होत असल्याने उड्डाणपुलांचे काम सुरु करता आलेले नाही. दुसरीकडे समांतर जलवाहिनीसंदर्भातही अडचणीत आहेत. त्यावर पर्यायी उपाययोजनांची चर्चा या बैठकीत झाली.

सत्ताधाऱ्यांना "महाविकास'वर नाही भरोसा

शहरातील उड्डाणपुल आता फुटपाथ व सायकल ट्रॅक वगळून उड्डाणपुलांचे काम सुरु करण्यात यावे. तसेच स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनीचे काम सुरु आहे. खासगी शेतकऱ्यांच्या जागेतून ती पाइपलाइन प्रस्तावित होती. शेतकऱ्यांना बाधित जागेवरील पिकांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी 110 कोटींपर्यंत रक्‍कम लागणार आहे. महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता तेवढी रक्‍कम जमा करणे कठीण आहे. राज्य सरकारकडे तसा प्रस्ताव दिल्यास तेवढी रक्‍कम मिळेल की नाही, तत्काळ मिळेल का, याबाबत महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना महाविकास आघाडीवर भरोसा नाही, अशी चर्चा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता नॅशनल हायवेच्या R. O. W. च्या जागेतून सर्व्हिस रोडलगत समांतर जलवाहिनीस जागा द्यावी, असा प्रस्ताव पुढे ठेवण्यात आला आहे. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही.

पाण्यासाठी माजी पालकमंत्र्यांची मध्यस्थी

शहराचा वर्षानुवर्षांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सुटावा या हेतूने स्मार्ट सिटीतून समांतर जलवाहिनी टाकली जात आहे. 110 किलोमीटरच्या पाइपलाइनचे काम सध्या 25 किलोमीटरदेखील झालेले नाही. सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या काळात हे काम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हे काम रखडले असल्याने फेब्रुवारी 2022 पर्यंत काम पूर्ण होणे कठीण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर माजी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी मध्यस्थी केली आहे. त्यांनी थेट केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संपर्क करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. आता नवा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुंबईतील प्रादेशिक कार्यालयास पाठविला जाणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर पाइपलाइनचा मार्ग बदलून राष्ट्रीय महामार्गच्या सर्व्हिस रोडलगत पाइपलाइन टाकली जाणार आहे.

दहा कोटींत भागणार महापालिकेचे काम

महापालिकेच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय रस्ते विकास महामार्गाकडील सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व्हिस रोडची जागा समांतर जलवाहिनीसाठी दिली जाईल. त्यासंदर्भात आठ दिवसांत सर्व्हे केला जाईल. पाइपलाइनसाठी दोन मीटर जागा लागणार आहे. त्यासंदर्भातील सर्व्हे आठ दिवसांत पूर्ण केला जाईल. त्यासाठी महापालिकेला अंदाजित पाच ते दहा कोटी रुपये महामार्ग प्राधिकरणाला द्यावे लागतील. सर्व्हे झाल्यानंतर त्याचा अहवाल महापालिकेला दिला जाईल. महापालिकेच्या मंजुरीनंतर पुढे राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडून पुढील कार्यवाही तत्काळ होईल, अशी माहिती राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी दिली.