अबब... राज्यातील सात हजार शिक्षकांची उपासमार 

सोलापूर ः राज्यात 1 व 2 जुलै 2016 अन्वये अनेक विना अनुदानित शाळांना तब्बल 16 वर्षांनी युती सरकारने 20 टक्के अनुदान दिले आहे. यामध्ये जवळपास सात हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या शिक्षकांना 1 एप्रिल 2018 पासून 20 टक्के पगार सुरू केला आहे. मात्र, "शालार्थ' प्रणालीत माहिती न भरल्यामुळे त्यांना दोन महिन्यापासून पगारच मिळाला नाही. 

हेही वाचा ः अबब...सोलापुरात दरवर्षी वाढताहेत एवढी वाहने 

शासनाने या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार डिसेंबरपर्यंत ऑफलाईन करण्यास सांगितले होते. शासनाने या कर्मचाऱ्यांचे पगार शालार्थ प्रणालीत ऑनलाइन सुरू करण्यासाठी शाळांकडून ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये माहिती मागवून घेतली होती. डिसेंबरअखेरपर्यंत ऑफलाईन पगारासाठी मुदत दिली होती. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने या शिक्षकांची शालार्थ प्रणालीत माहिती पूर्ण करून शिक्षकांना जानेवारीपासून ऑनलाइन पगार काढावा, असे पत्र शिक्षण संचालकांनी दिले होते. 

हेही वाचा ः सांगोला तालुक्‍यात आता ग्रामपंचायतीसाठी सत्तासंघर्ष 

शाळांनी परिपूर्ण माहिती ऑक्‍टोबर महिन्यातच वेतन पथकाकडे सादर केली होती. परंतु, राज्यातील सर्वच उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कामकाज पूर्ण केले नाही. त्यातच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे या कर्मचाऱ्यांवर अंकुशच राहिला नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना दोन महिन्यापासून पगार मिळाला नाही. त्याचा राज्यातील जवळपास सात हजार शिक्षकांना फटका बसला आहे. जानेवारीपासून पगार नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या शिक्षकांना 20 टक्‍याने तुटपुंजा पगार होता पण, आता तोही बंद झाला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेचा ताण आणि आता पगार नसल्याने आर्थिक ताण यामुळे शिक्षकांत नैराश्‍य निर्माण झाले आहे. शिक्षण विभागातील कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि शिक्षकांचे पगार वेळेवर व्हावेत, अशी मागणी शिक्षकांतून होत आहे. 

"शालार्थ'मुळे शासनाची बदनामी 
शिक्षकांचे पगार वेळेत व्हावेत यासाठी शिक्षण विभागाने "शालार्थ' नावाची संगणकीय प्रणाली सुरू केली. त्या प्रणालीत शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत आहेत. पण, राज्यातील सात हजार शिक्षकांची माहितीच ऑनलाइन न भरल्याने "शालार्थ' सारखी चांगली संगणकीय प्रणाली नाहक बदनाम होत आहे. शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी "शालार्थ'मध्ये वेळेवर माहिती न भरल्याने या प्रणालीची व पर्यायाने शिक्षण विभागाची बदनामी होत आहे.