कोरोना तोच अन्‌ लॉकडाउनही तोच, मात्र गरजा बदलल्या !

नातेपुते (सोलापूर) : 2020 पासून देशात आणि महाराष्ट्रात कोरोनाचा (Covid-19) संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. या घटनेस सव्वा वर्ष होत आले. या सव्वा वर्षात देशाने आणि राज्याने संपूर्ण बाजारपेठा, संपूर्ण गाव बंद हे प्रथमच पाहिले आणि सोसले. कोरोनाच्या संसर्गामुळे आणि लाकडाउनमुळे (Lockdown) अनेक लोकांचे रोजगार गेले, अनेक कंपन्या बंद पडल्या. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था (Rural economy) 100 टक्के शेतीवर अवलंबून असते. शेती आतबट्ट्यात गेली. कारण, लॉकडाउन... अन्‌ लॉकडाउन..! (Corona and Lockdown also changed the needs of the people)

शेतीमध्ये पिकलेला भाजीपाला आणि फळे, धान्य व्यापाऱ्यांनी कवडीमोल किमतीने खरेदी करून ग्राहकांना मात्र चढ्या भावाने विक्री केलेली दिसून येते. अनेक गावे ही शेती उत्पादनावर अवलंबून आहेत. औद्योगिक शहरे वगळता सर्वांची आर्थिक व्यवस्था ढासळलेली दिसून येते. कोरोना संसर्ग पाहून अनेक राजकीय नेत्यांनी, सामाजिक संघटनांनी मागील वर्षी एप्रिल महिन्यापासून ते मे महिन्यापर्यंत प्रत्येक गावात, वाड्या- वस्त्यांवर घरोघरी जाऊन जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा केलेला होता. यामध्ये कुटुंबीयांना लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तूंचा समावेश होता. तसेच अनेक सामाजिक संघटनांनी, सेवाभावी संघटनांनी दररोज लोकांना मागणीनुसार घरपोच जेवणाचे डबे देण्याची सोय केलेली होती.

फक्त नातेपुतेचा विचार केला तर नातेपुते शहरात अविनाश दोशी आणि पंचायत समिती सदस्य माउली पाटील यांची अहिंसा सेवा समिती, माऊली पाटील मित्र परिवाराने पुढाकार घेऊन घरपोच डबे देण्याची मोहीम सुमारे दोन महिने शहरातील व्यापारी, युवक कार्यकर्ते यांच्या आर्थिक सहयोगातून राबवली होती. सुमारे 35 हजार डबे या काळात त्यांनी घरपोच केलेले होते. डबे घरपोच करण्यासाठी शहरातील विविध गणेश मंडळातील कार्यकर्त्यांनी आपल्या खर्चाने मदत केलेली होती. तसेच मार्केट कमिटीचे उपसभापती मामासाहेब पांढरे यांच्या पुढाकारातून आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बाबाराजे देशमुख यांच्या सहयोगातून संपूर्ण गावातील आर्थिक दुर्बल कुटुंबीयांना घरपोच धान्य आणि जीवनावश्‍यक वस्तू दिलेल्या होत्या. याची किंमत सुमारे दहा लाख रुपयांची होती. अशाच प्रकारे नातेपुते ग्रामपंचायतीनेही तक्कालीन सरपंच ऍड. भानुदास राऊत यांच्या पुढाकारातून ग्रामपंचायतीचे सफाई कामगार आणि इतर गोरगरिबांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटप केले होते.

यावर्षी मात्र भयाण वास्तव आहे. गेल्या वर्षीपेक्षाही ज्यादा कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाण ग्रामीण भागात वाढलेले दिसून येते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत एखाद्या व्यक्तीला कोरोना झाला तर कुटुंबातील इतर लोक निगेटिव्ह येत होते. आज परिस्थिती बदलली आहे, संपूर्ण घरच्या घर कोरोना पॉझिटिव्ह निघत आहे. शहरात आणि ग्रामीण भागात चांगली सोय नाही, रुग्णांसाठी बेड मिळत नाहीत. कार्यकर्ते रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनसाठी, दवाखान्याच्या खर्चासाठी गोरगरिबांना मदत करताना दिसून येतात.

आता लोकांना अन्न- पाण्यापेक्षाही आरोग्य रक्षण महत्त्वाचे झालेले आहे. मागील वर्षी लोकांना जेवण महत्त्वाचे होते; परंतु यावर्षी कोरोना प्रतिबंधक लस मिळावी, रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन मिळावे, गंभीर रुग्णांना ऑक्‍सिजन किंवा व्हेंटिलेटर असणारे आधुनिक बेड मिळावे यासाठी कार्यकर्ते धडपडताना दिसत आहेत.

आजार तोच आहे मात्र परिस्थिती बदललेली आहे. लोकांना आता जेवणापेक्षा बेड उपलब्ध होणे, इंजेक्‍शनची गरज वाटत आहे. स्वातंत्र्यानंतर 74 वर्षात आपण काय केले, यावर वाद घालत बसण्यापेक्षा यापुढे तरी देशात आरोग्य आणि शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात पावले उचलणार का नाही, हा खरा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आजही ग्रामीण भागात अनेक शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी पूर्ण वेळ काम करताना दिसत नाहीत. त्यांना कोणतेही गांभीर्य वाटत नाही. सध्या अनेक गावांमध्ये डॉक्‍टर मंडळी आपल्याकडे फिजिशियनची किंवा एमडीची पदवी नसताना कोरोना उपचार केंद्र धूमधडाक्‍यात सुरू करीत आहेत. रुग्ण जगला काय किंवा मेला काय? लाखो रुपयांची कमाई गावोगावी सुरू झालेली आहे. जनता हतबल झालेली आहे. शासनही काही करू शकत नाही.

यापुढे शासन कोणाचेही येवो, इंग्रजांच्या राजवटीप्रमाणे आहे त्या कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी प्रत्येक क्षेत्रात होणे गरजेचे आहे. जुनी- जाणती मंडळी असे बोलताना दिसून येतात. आज कोणाचाही कोणावर धाक राहिलेला नाही. कोणत्याही खात्यात भ्रष्टाचाराशिवाय काम होताना दिसत नाही. हे चित्र बदलायचे असेल तर प्रत्येकाने स्वतःपासून सुरवात केली पाहिजे. कोरोनाने अनेकांना जग दाखवले आहे. माणुसकी, प्रेम ,व्यवहार सगळे शिकवले आहे. शासकीय यंत्रणा मात्र एकमेकांवर आपली जबाबदारी ढकलून मोकळे होताना दिसत आहेत. देशातील आणि राज्यातील भ्रष्टाचार संपल्याशिवाय तरणोपाय नाही, हे मात्र नक्की.