मंगळवेढा शहरातील 12 वर्षे रेंगाळले अतिक्रमण पोलीस बंदोबस्तात काढले

मंगळवेढा - शहरातील दामाजी चौक ते मुरलीधर चौक या प्रमुख रस्त्यावर शिवप्रेमी चौकात नगरपलिकेच्या रस्त्यावर गेली 12 वर्षे रेंगाळलेले अतिक्रमण सुटटीच्या दिवशी न्यायालयाच्या निकालानंतर पोलीस बंदोबस्तात नगरपलिकेने काढून टाकले. त्यामुळे या मार्गावरील रस्त्याने आता मोकळा श्‍वास घेतला.

नगरपलिकेने 18 मि. रुंदीचा मास्टरप्लन केल्यामुळे दामाजी चौक ते मुरलीधर चौक अशा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी 81 रहिवाशांना संपादीत करण्यासाठी 2004 साली मोजणी करण्यात आला. त्यामधील 80 मिळकरदारांनी जागा खुली करुन देण्यात आली. मात्र एका मिळकतदाराने याबाबत पंढरपूर येथील न्यायालयात धाव घेतली. त्या जागेत रस्ता पुरेशा आहे या कारणास्तव स्थगिती घेतली. कालांतराने ही स्थगीती उठवण्यात आली. शिवप्रेमी चौक ते मुरलीधर चौक हा मुख्य रस्ता असल्यामुळे हे अतिक्रमण वाहतुकीस अडथळा ठरत होते. शिवप्रेमी चौकात रस्त्याच्या मुख्य तोंडावर 350 स्वे. फूटाचे अतिक्रमण असल्याने अरूंद रस्त्यामुळे शहरात जाणार्‍या वाहनांची कोंडी होत होती. मुख्य चौकात असलेल्या जागा मालकांने ती जागा नगरपलिकेकडे हस्तातर केली नव्हती.

दरम्यान 2019 साली योगेश डोरले व इतरांनी याबाबत जिल्हाधिकारी, नगरविकास विभागाकडे त्यांच्या जागेसमोरील अतिक्रमण काढून रस्ता खुला करण्याबाबत तक्रारी केल्यानंतर प्रशासनाने या कार्यवाही न केल्यामुळे शेवटी हा प्रश्‍न न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने 6 एप्रिल 2022 रोजी निकाल देत नगरपलिकेला हे अतिक्रमण काढून रहिवाशासाठी रस्ता उपलब्ध करुन दयावा अशा आदेश दिला होता. परंतु, तरी देखील नगरपलिकेने पावसाळयाचे दिवस व दिवाळी सणाच्या निमित्ताने हे रहिवाश्याचे अतिक्रमण काढले नव्हते.

शेवटी आज नगरपलिकेने जेसीबी टॅक्टर व इतर वाहनाच्या बरोबरीने पोलीस बंदोबस्त घेत हे अतिक्रमण काढून टाकण्यात आले. यावेळी मुख्याधिकारी निशीकांत प्रचंडराव, करनिरीक्षक विनायक साळुंखे, नगर अभियंता सुहास झिंगे, स्वच्छता निरिक्षक शिवम माने, बांधकाम अभियंता सुर्यवंशी, स्वच्छता विभागाचे सर्व कर्मचारी असे 20 जणांचे पथक दिवसभर ठाण मांडून होते. या पाडकामा दरम्यान बघ्यांनी गर्दी केली. शिवप्रेमी चौकात आता बांधकाम काढून टाकल्यामुळे रस्ता खुला झाल्यामुळे वाहनधारकाबरोबर या मार्गावरुन जाणा येणाय्राची गैरसोय दुर होणार आहे.

नगरपलिकेने या अतिक्रमणाला राजकीय आश्रय दिल्यामुळे हे अतिक्रमण काढण्यासाठी नगरपलिकेने 13 वर्षे लावली.मी न्यायालयातून दोन वर्षात निकाल घेतला. पण या पाडकामासाठी न्यायालयीन खर्च पालिकेने करणे अपेक्षित होते मात्र शहरविकासासाठी मला खिशातून न्यायालयीन खर्च करावा लागला.

- योगेश डोरले, याचिकाकर्ते

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही नगरसेवकांच्या राजकिय दबावापोटी सदरची कारवाई केली. अतिक्रमण पाडल्यानंतर पाठीमागील मिळकतदारांना त्याचा फायदा होणार असल्याने आर्थिक हितसंबंधातून हे बांधकाम पाडले. सदरची कारवाई सुट्टीच्या दिवशी न्यायालयात जाता येवू नये हा हेतू ठेवून केली. पाडकामामुळे आमच्यावर आन्याय झाला आहे.या कारवाईविरूध्द न्यायालयात दाद मागणार आहे.

- अ‍ॅड. सागर टाकणे, मंगळवेढा