'या' राजकीय व सामाजिक आंदोलकांवरील गुन्हे होणार माफ !

राजकीय व सामाजिक विषयांवर आंदोलन केल्याप्रकरणी अनेकांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात विशेषत: मंत्री, खासदार, आमदार, माजी आमदारांसह अन्य नेत्यांचा समावेश आहे.

सोलापूर : राजकीय व सामाजिक विषयांवर आंदोलन (Agitation) केल्याप्रकरणी अनेकांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात विशेषत: मंत्री, खासदार, आमदार, माजी आमदारांसह अन्य नेत्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, सामाजिक व राजकीय आंदोलने ही त्यांच्या स्वत:च्या लाभासाठी केलेली नाहीत, या हेतूने असे गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. गृह विभागाने तसे आदेश काढले असून, सध्या 2019 पूर्वीचे गुन्हे मागे घेतले जात आहेत. (Crimes against those who agitate on political and social issues will be forgiven-ssd73)

केंद्र सरकारच्या (Central Government) काळातील महागाई असो वा आरक्षणाचा विषय, तसेच इंधन दरवाढीविरोधात राज्यातील कॉंग्रेस (Congress), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) व शिवसेनेच्या (Shivsena) नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. दुसरीकडे, महाविकास आघाडी सरकारमुळे (Mahavikas Aghadi government) ओबीसीचे राजकीय आरक्षण (OBC's political reservation) रद्द झाले, मराठा आरक्षणही (Maratha reservation) रद्द झाले, मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने सवलती द्याव्यात, या विषयांवरून अनेकदा भाजप (BJP) नेत्यांनी आंदोलने केली. दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) उमेदवारांना नियुक्‍त्या द्या, कोरोनामुळे (Covid-19) परीक्षा रद्द करा अथवा वेळापत्रक घोषित करा, अशा विषयांवरही आंदोलने, उपोषणे झाली. सोलापुरात माजी आमदार नरसय्या आडम (Former MLA Narasayya Adam) यांनी विडी कामगार, बांधकाम कामगारांच्या विषयांवरून वारंवार आंदोलने केली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विविध विषयांवरून सातत्याने आंदोलने, उपोषणे होतात. त्यात आंदोलकांचा कोणताही वैयक्‍तिक हेतू नसतो. सामाजिक अथवा राजकीय हेतूने ही आंदोलने होतात. त्यामुळे संबंधितांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात शासनाने नवे आदेश काढले. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे शहर व ग्रामीण पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात डिसेंबर 2019 नंतरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

गुन्हे मागे घेण्याची अशी होते कार्यवाही

शहरातील राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याच्या समितीचे प्रमुख पोलिस आयुक्‍त असतात. त्या समितीत जिल्हा सरकारी वकील व पोलिस उपायुक्‍तांचाही समावेश असतो. विशेष शाखेकडून या समितीपुढे अशा गुन्ह्यांचा अहवाल ठेवला जातो. त्यावर अभ्यास करून गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाते. तर ग्रामीण भागातील अशा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या समितीचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असतात. त्यांच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू झाली आहे.

"त्या' आंदोलकांवरील गुन्हे मागे नाहीतच

राजकीय अथवा सामाजिक हेतूने आंदोलन करताना शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हात उचलणे, शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, पाच लाखांपेक्षा अधिक वित्तहानी झालेल्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत. तो गुन्हा बोर्डावर आलेला नसावा. तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वित्तहानी झाली असल्यास, संबंधितांनी ती नुकसान भरपाई द्यायला हवी; अन्यथा त्यांच्यावरील गुन्हेही मागे घेतले जात नाहीत.

आंदोलन, उपोषण, काळे झेंडे दाखविणे असे प्रकार सामाजिक व राजकीय हेतूने केले जातात. त्यामध्ये बऱ्याचदा काहीच नुकसान झालेले नसते. अशांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे.

- अंकुश शिंदे, पोलिस आयुक्‍त, सोलापूर