जिल्ह्यात पाच कारखान्यांसह सुतगिरण्यांचा वाजला बिगुल! मे महिन्यात निवडणूक

सोलापूर : जिल्ह्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांसह एक दुध संघ आणि तीन सहकारी सुतगिरण्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश आज सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने दिले आहेत. एप्रिलमध्ये प्रारुप यादी अंतिम होऊन मे-जूनपर्यंत निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ संबंधित सहकारी संस्थांवर येईल.

सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील 25 जिल्ह्यांमधील 89 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचे आदेश काढले आहेत. त्यात सोलापूरसह मुंबई, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, परभणी, जालना, औरंगाबाद, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, धुळे, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, नागपूर, नंदूरबार, नगर, नाशिक या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे या सहकारी संस्थांची मुदत संपूनही निवडणूक प्रक्रिया घेता आली नव्हती. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून बहुतेक जिल्हे कोरोनामुक्‍त झाले आहेत. त्यामुळे सहकार प्राधिकरणाने 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या काळात मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे आदेश काढले आहेत. 1 एप्रिल 2022 पर्यंत पात्र असलेल्या सभासदांची प्रारुप यादी पुढील महिन्यात तयार केली जाणार आहे. निवडणुकीचा टप्पा तीन महिन्यांचा असतो, त्यामुळे एप्रिल महिन्यात प्रारुप मतदार यादी तयार होऊन ती अंतिम होईल. मे महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर होऊन मतदान होऊन जूनमध्ये त्या सहकारी संस्थांवर नवीन संचालक मंडळ येईल.

'या' सहकारी साखर कारखान्यांची निवडणूक
स्वामी समर्थ साखर कारखाना, अक्‍कलकोट, श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना, गुरसाळे, पंढरपूर, संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना, मंगळवेढा, संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, पाडसाळी, माढा, भीमा सहकारी साखर कारखाना, टाकळी सिकंदर, मोहोळ या साखर कारखान्यांची निवडणूक मे महिन्यात होणार आहे. तर कै. वसंतराव नाईक सहकारी सूतगिरणी, सोलापूर, श्री स्वामी समर्थ शेतकरी विण. सहकारी सुतगिरणी, वळसंग, शेतकरी सहकारी सुतगिरणी सांगोला आणि शिवामृत सहकारी दूध संघ, अकलुज या सहकारी संस्थांचीही निवडणूक त्याचवेळी होणार आहे.

जिल्हा बॅंकेची निवडणूक पुढच्या टप्प्यात
राज्यातील नाशिक, सोलापूर, नागपूर व बुलढाणा या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर आहे, त्याच टप्प्यावर थांबविण्यात आली आहे. त्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्‍त असून त्यांना मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यामुळे शासनाने त्या बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.