जलतज्ज्ञांची अपेक्षा...केंद्राने विशेष निधी द्यावा अन्‌ नद्यांचे राष्ट्रीयकरण करावे 

सोलापूर : केंद्र सरकारने पाणी प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्राने विशेष निधी देणे गरजेचे आहे. तसेच देशातील सर्व नद्यांचे राष्ट्रीयकरण करून एक स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी. राज्यात जलयुक्त शिवारची कामे चांगली झाली आहेत. पण या कामांसाठी लागणाऱ्या मेंटनेन्सकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या कामांच्या निगराणीचा सरकारने विचार करावा. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सरकारने दीर्घमुदतीचे निर्व्याज कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील जलतज्ज्ञ व पाणी अभ्यासकांनी "सकाळ' शी बोलताना व्यक्त केली. 

हेही आवश्‍य वाचा : केंद्राने अडविले राज्य सरकारचे तब्बल 46 हजार कोटी ? 

नद्यांमधील वाळूसाठा वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत 
सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची चांगली कामे झाली आहेत. पण या कामांसाठी लागणार मेंटनेन्स गरजेचा आहे. मात्र, त्याबद्दल काहीही प्रयोजन केले नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कामांचा उपयोग होत नाही. या कामांच्या निगराणीचा सरकारने विचार करावा. तसेच नद्यांमधील वाळूसाठा वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. वाळूसाठा वाढला तर नद्यांमध्ये चांगले पाणी राहील. सोलापूर जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या उजनी धरणाची पाणीसाठवण क्षमता कमी होत आहे. तर या पाण्यावर अलंबून असलेल्या लोकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे उजनी धरणातील गाळ काढण्यासाठी सरकारने काही तरी नियोजन केले पाहिजे. जिल्ह्यात शेततळ्यांचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याची आवश्‍यकता आहे. पाण्याचे महत्त्व लोकांच्या लक्षात यावे यासाठी प्रत्येक गावाचे वॉटर बजेट केले जावे. तसेच सरकारने प्रत्येक गावासाठी शेततळी निर्माण करावीत. 
- डॉ. पोपट माळी, जलतज्ज्ञ 

हेही आवश्‍य वाचा : चित्रपट पाहा अन्‌ दाढी-कटिंग दरात 50 टक्‍के सवलत मिळवा ! 

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा दर 10 वर्षांनी आढावा घ्यावा 
उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना चांगली सिंचन व्यवस्था निर्माण करून द्यावी लागेल. देशातील मोठ्या उद्योगांना जसे दीर्घमुदतीचे हजारो कोटींचे कर्ज दिले जाते. तसे दीर्घमुदतीचे निर्व्याज कर्ज सरकारने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी द्यावे. यामुळे शेतकरी मायक्रो सिंचन व्यवस्था निर्माण करेल. तसेच या सिंचनातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा दर 10 वर्षांनी आढावा घेतला जावा. या आढाव्यातून जे निकष हाती येतील त्यावरून शेतकऱ्यांचे हे कर्ज वसूल करायचे की सोडून द्यायचे याचा निर्णय घेतला जावा. अनेक वेळा नैसर्गिक अपत्तीमुळे शेतकरी उद्‌ध्वस्त होतो व तो आत्महत्येकडे वळतो. त्यामुळे हे करणे गरजेचे आहे. 
- प्रल्हाद कांबळे, सेवानिवृत्त अभियंता 

हेही आवश्‍य वाचा : केंद्र सरकार राज्य सरकारवर करतंय कुरघोडी : वळसे-पाटील 

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांसाठी विशेष निधी द्यावा 
पाणी हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी केंद्र सरकारने पाणी प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्राने विशेष निधी देणे गरजेचे आहे. कारण, महाराष्ट्रातील केवळ 18 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. अनेक अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्यांतर्गत नद्या जोडण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या तांत्रिक सक्षमीकरणासाठी आणि जलसंधारणाचे प्रकल्प राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असून, राज्य सरकार त्यांच्या अर्थसंकल्पात केवळ 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी देत नसल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली पाहिजे. 
- अनिल पाटील, जलतज्ज्ञ