सोलापूर : नैसर्गिक आपत्ती, शासकीय धोरणे आणि कवडीमोल दराने विकला जाणार शेतीमाल यामुळे शेतकरी वर्षानुवर्ष पिचला जात आहे. त्यातच लॉकडाउनचे हे भलेमोठे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले आहे. लॉकडाउनमुळे देश ठप्प आहे. सर्व उद्योग, व्यवसाय, बाजार समित्या, वाहतूक व्यवस्था सर्व काही बंद आहे. त्यामुळे फळबागांपासून भाजीपाल्यापर्यंत सर्व शेतीमाल एक तर मिळेल त्या किंमतीने व्यापारी, दलालांना द्यावा लागत आहे किंवा मग तो शेतातच टाकून द्यावा लागत आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनंतर ही परिस्थिती पूर्वपदावर कधी येणार हे कोणालाही माहिती नाही. या पार्श्‍वभूमीवरच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विविध शेतकरी संघटना, शेतकऱ्यांची मुले, कृषी अभ्यासक यांनी सोशल मीडिया व इतर माध्यमातून ही मागणी लावून धरली आहे. स्वामिनाथन आयोग शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य करेल, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. यासाठी दोन दिवसांपासून ट्विटर, फेसबूकरव #ImplementSwaminathanReport हा हॅशटॅगही चालविण्यात येत आहे.
2004 मध्ये हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एस. एस. स्वामिनाथन यांच्या मार्गदर्शनासाठी तत्कालीन सरकारने शेती व शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली. 2006 पर्यंत या आयोगाने एकूण सहा अहवाल सादर केले. या आयोगाने आपल्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेची कारणे आणि उपाययोजनांसाठी अनेक महत्वपूर्ण शिफरशी केल्या आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य होईल आणि त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल. पण गेल्या 23 ते 24 वर्षात अनेक सरकारे आली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी भरमसाठ आश्‍वासने दिली. मात्र त्यातील एकाही सरकारने हा आयोग लागू करण्याचे कष्ठ घेतले नाही, हे वास्तव आहे. आपण दररोज एकतो स्वामिनाथन आयोग लागू करा, राजकीय पक्षही आयोग लागू करण्याचे प्रत्येक निवडणुकीत वचन देतात. अनेक राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हा विषय आहे. मात्र अद्यापपर्यंत एकही सरकारने या आयोगाच्या शिफरशी लागू करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही.
आता पुन्हा एकदा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागणी जोर धरत आहे. गेल्या एक ते सव्वा महिल्यापासून सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावलेली आहे. फळबागा आणि भाजीपाल्यासाठी केलेला लाखो रूपये खर्च तर वाया गेलाच आहे. मात्र, त्यापासून मिळाणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला तर या लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. लॉकडाउनच्या अगोदर महापूर, दुष्काळ याचा सामना करत शेतकरी कसाबसा तगून होता. मात्र आता कोरोनाच्या संकटाने शेतकऱ्यांना पुरते घायाळ केले आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता खऱ्या अर्थाने सरकारच्या मदतीची गरज आहे. गेली 20 वर्ष कृषी क्षेत्रातून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी होत आहे. सरकारला शेतकऱ्यांसाठी आता खरोखरच काही करायचे असेल तर आधी शेतकऱ्यांवर लादले गेलेले शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा व लवकरात लवकर 'स्वामिनाथन आयोग' लागू करा. याशिवाय दुसरा पर्याय आज तरी समोर नसल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडिया व इतर माध्यमातून विविध शेतकरी संघटना, शेतकऱ्यांची मुले, शेतीविषय अस्था असणारे जाणकार लोक या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
स्वामिनाथन आयोगातील काही शिफारशी
वित्तपुवठ्याबाबतच्या आयोगाच्या काही शिफारशी
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.