हमीपत्रावर मिळणार गुंठेवारीला परवानगी? महापौरांचा आयुक्‍तांकडे प्रस्ताव

सोलापूर : गुंठेवारीला परवानगी मिळत नसल्याने अनेक मालमत्ताधारक अडचणीत सापडले आहेत. महापालिका निवडणुकीपूर्वी (Municipal elections) त्यांच्या अडचणी सुटाव्यात म्हणून महापौर श्रीकांचना यन्नम (Srikanchana Yannam) यांनी हमीपत्रावर गुंठेवारीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर (P. Shivshankar) यांच्याकडे केली आहे. त्यावर पुढील आठ दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे.

शहरातील गुंठेवारीला परवानगी नसतानाही अनेक जागांची खरेदी-विक्री झाली, त्याठिकाणी बांधकामेही झाली. अनेकांनी जागा घेऊन ठेवल्या परंतु, त्याठिकाणी बांधकाम झालेले नाही. हद्दवाढ भागात नगरांची निर्मिती झाली, परंतु सोयी-सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. दुसरीकडे अनेक खुल्या जागांची विक्रीही थांबली आहे. शहराचा विस्तार होत असतानाच अशा परिस्थितीत गुंठेवारीला परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगरविकास विभागाने काही दिवसांपूर्वी नवीन आदेश काढले आणि गुंठेवारीला परवानगी देताना संबंधित जागेची मोजणी बंधनकारक केली. महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी गुंठेवारीसंबंधीत अर्ज मागविले होते. त्यानुसार जवळपास दोन हजारांपर्यंत अर्ज प्राप्त झाले. त्या जागांच्या मोजणीचा प्रस्ताव भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. तत्पूर्वी, गुंठेवारीला हमीपत्रावर परवानगी द्यावी, अशी मागणी भाजप सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. तर त्याला विरोधकांनीही साथ दिल्याचे बोलले जात आहे. तसा निर्णय झाल्यास अनेक वर्षांपासून गुंठेवारी परवानगीसाठी संघर्ष करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

शहरातील विशेषत: हद्दवाढ भागातील अनेकांना गुंठेवारीला परवानगी मिळाली नसल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही होईल, परंतु तोवर त्यांचे प्रश्‍न सुटावेत म्हणून त्यांना हमीपत्रावर परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव आयुक्‍तांकडे दिला आहे. त्यावर सकारात्मक होईल, असा विश्‍वास आहे.

- श्रीकांचना यन्नम, महापौर

मोजणीसाठी किमान दोन महिने लागणार

दोन हजार मालमत्तांच्या मोजणीचा प्रस्ताव भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे पाठविला असून त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या तेवढी रक्‍कम भरणे महापालिकेला शक्‍य नाही. त्यामुळे गुंठेवारीस परवानगी मागणाऱ्यांकडूनच रक्‍कम घेऊन मोजणी करायची की अगोदर महापालिकेच्या पैशातून मोजणी करून पुन्हा त्यांच्याकडून मोजणीचे शुल्क घ्यायचे, असे दोन मतप्रवाह तयार झाले आहेत. या गोंधळामुळे मोजणीसाठी किमान दोन महिन्यांचा विलंब होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला फटका बसेल, अशी भिती वाटत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मोजणी कधी व्हायची तेव्हा करा, पण आता संबंधित मालमत्ताधारकाकडून तुम्हाला ज्या अटी, शर्ती टाकायच्या त्या टाकून हमीपत्र घ्या आणि त्यांना गुंठेवारीला परवानगी द्या, असेही महापौरांनी आयुक्‍तांना सांगितल्याचे समजते.