लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक! अन्यथा विमा-मेडिकल बिलाचा मिळणार नाही लाभ

सोलापूर : फ्रंटलाइनवरील वर्कर्स आणि 45 वर्षांवरील बऱ्याच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोरोनावरील प्रतिबंधित लस (corona vaccination) घेतलेली नाही. काहींनी एक डोस घेतला, परंतु दुसरा डोस घेतलाच नाही, अशांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेत संबंधितांना कोरोनाची (Corona) बाधा झाल्यास त्यांना वैद्यकीय सुविधा (मेडिकल बिल) तथा विम्याची सुरक्षितता न मिळाल्यास प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, असे परिपत्रक महापालिकेने काढले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती 30 जूनपर्यंत प्रशासनाने मागविली आहे. (In Solapur a certificate of corona vaccination has been made mandatory for government employees)

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविली जात असतानाच सध्या शाळा, महाविद्यालयांत पहिली ते नववी आणि अकरावी वर्गाला शिकविणाऱ्या शिक्षकांची 50 टक्‍के तर दहावी-बारावी वर्गांवरील 100 टक्‍के शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऍन्ड्राईड साधने नाहीत, त्यांना गृहभेटीतून अध्यापन केले जात आहे. दुसरीकडे फ्रंटलाइनवरील कर्मचारी, शिक्षक व कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग करणारे कर्मचारी, आशा सेविकांच्या माध्यमातून घरोघरी सर्व्हे केला जात आहे. पोलिसांनाही रस्त्यांवरील बेशिस्तांवर वॉच ठेवावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत फ्रंटलाईनवरील कर्मचाऱ्यांनी प्रतिबंधित लस टोचून घेणे आवश्‍यक आहे. त्यातून लोकांच्या मनातील भीती दूर होईल, असा प्रशासनाला विश्‍वास आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने त्यांच्या अखत्यारितील कर्मचाऱ्यांबद्दल नवे आदेश काढले आहेत. आता वेतनबिलावेळी त्याची पडताळणी केली जाणार असून ज्यांनी लसीकरण केलेच नाही अथवा दुसरा डोस घेण्याचा कालावधी पूर्ण होऊनही लस घेतली नाही, अशांचे वेतन थांबेल, अशीही शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

कोरोनावरील प्रतिबंधित लस न घेतलेल्या व पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस न घेतलेल्या शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकांनी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र त्यांच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे देणे अनिवार्य आहे.

- कादर शेख, प्रशासनाधिकारी, सोलापूर महापालिका शिक्षण मंडळ

आदेशातील ठळक बाबी...

- प्रतिबंधित लसीचा एक अथवा दोन डोस न घेतलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी

- ज्या कर्मचाऱ्यांनी लसीचा पहिला डोस घेतलेला नाही, त्यांना 30 जूनपर्यंत मुदत

- लस घेण्यासाठी वेतनबिल तयार करणाऱ्या विभागातील लिपिकांनी गट-ड कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करावी

- सर्व विभागप्रमुखांनी त्यांच्याकडील किती कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले, याचा अहवाल जूनअखेर द्यावा

- लसीकरण ऐच्छिक, परंतु शासकीय कर्मचाऱ्यांनी प्राधान्याने लस टोचून घेणे क्रमप्राप्त

- तिसऱ्या लाटेत कोरोनाची बाधा झाल्यास कोणतीही वैद्यकीय सुविधा, विम्याची सुरक्षितता न मिळाल्यास प्रशासन जबाबदार नाहीच