Maratha Reservation: मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण मिळाले मग EWS अन् SEBCचे काय? राज्य लोकसेवा आयोगाचे राज्य शासनाला पत्र!

MPSC letter To Government: राज्य शासनाने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ‘एसईबीसी’त गेलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीचा ‘ईडब्ल्यूएस’ पर्याय बदलावा लागला. पण, एसईबीसी किंवा कुणबी प्रमाणपत्र नसलेल्या तरूणांनी पर्याय न बदलता ‘ईडब्ल्यूएस’मध्येच राहणे पसंत केले. आता २१ जुलैला राज्यसेवा परीक्षा होत असल्याने त्या उमेदवारांबाबतीत काय निर्णय घ्यावा, असा पेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगासमोर निर्माण झाला आहे. त्यासंदर्भात आयोगाने राज्य शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे.

राज्यातील अंदाजे १५ लाख तरूण-तरूणी दरवर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहातात. त्यासाठी ते घर-दार सोडून मुंबई, पुण्यासह अन्य शहरांमध्ये अभ्यासाच्या निमित्ताने येतात. त्यावर त्यांचा दरमहा मोठा खर्च होतो. पण, वेळेत परीक्षा नाही, शासनाने ऐनवेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे त्या भावी अधिकाऱ्यांची पंचाईत होते आणि त्यातून मागील काही वर्षात तेच तरूण रस्त्यावर देखील उतरले आहेत.

आता राज्यसेवेची परीक्षा २१ जुलै रोजी होणार आहे असून 524 पदांसाठी साधारणत: दोन लाख १७ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी याचा घोळ अजूनही पूर्णत: संपलेला नाही. आयोगाने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे, पण ‘ईडब्ल्यूएस’मधील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात शासनाकडून काणेतेही मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही.

‘ईडब्ल्यूएस’मधील उमेदवारांना एसईबीसी व कुणबी यातील पर्याय निवडण्याची संधी आयोगाने यापूर्वीच दिली होती. तरीपण, काहीजण अजूनही ‘ईडब्ल्यूएस’मध्ये असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. त्यासंदर्भातील कायदेशीर मार्गदर्शन राज्य शासनाकडून मागविण्यात आले असून ते प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही होईल.

- सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी

प्रमाणपत्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर पेच

मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळाल्याने मराठा तरूण-तरूणांचा ‘ईडब्ल्यूएस’चा लाभ बंद झाला. त्यावेळी आयोगाने ‘ईडब्ल्यूएस’मधील उमेदवारांसाठी ‘एसईबीसी’त जाण्याचा पर्याय दिला. पण, त्याचवेळी अनेकजणांकडे कुणबी प्रमाणपत्रे देखील होती. आयोगाने सुरवातीला ईडब्ल्यूएस ते एसईबीसी असा पर्याय दिला आणि काही दिवसांनी कुणबी संवर्गातील उमेदवारांसाठी पर्याय दिला. मात्र, त्यावेळी ज्या विद्यार्थ्यांना दोन्ही प्रमाणपत्रे मिळाली नव्हती, त्यांना कोणताच पर्याय निवडता आला नाही. आता त्यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला असून आयोगालाही शासनाकडून मार्गदर्शन अजून मार्गदर्शन मिळालेले नाही. हा तिढा परीक्षपूर्वी संपणे जरूरी असल्याचे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले आहे.