बळीराजा हताश ! अवकाळीचे पंचनामेच नाहीत 

सोलापूर : जानेवारी व मार्च महिन्यात राज्यात दोनदा अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. 1 मार्चला झालेल्या अवकाळीने तब्बल चार लाख 67 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल पाठविण्यात आला. मात्र, अद्याप एकाही जिल्ह्यातील पंचनाम्याचा अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झालेला नाही. जानेवारी व मार्चमधील अवकाळीच्या नुकसान भरपाईसाठी तब्बल 700 कोटींहून अधिक निधी लागणार असून तेवढा पैसा उपलब्ध नसल्याने पंचनाम्याचे अहवाल गुंडाळल्याचे कृषी विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

हेही नक्‍की वाचा : बायोमेट्रिक हजेरी बंद ! विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे प्रशासनाला पत्र 

सोलापूर, नाशिक, बीड, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, यवतमाळ, गडचिरोली, अकोला, परभणी, बुलडाणा, नगर, औरंगाबाद, नांदेड, जालना, लातूर यासह अन्य जिल्ह्यांतील रब्बी पिकांसह फळपिकांचे अवकाळी पावसाने मोठे नुकसान झाले. त्यात प्रामुख्याने ज्वारी, उडीद, मूग, गहू, सोयाबीन, द्राक्ष, केळी, आंबा अशा पिकांचा समावेश आहे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार संबंधित जिल्ह्यांतून नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज सरकारला सादर करण्यात आला. तत्पूर्वी, दीड महिन्यांपूर्वीही विदर्भातील नागपूर, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यात तर मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी या जिल्ह्यातील फळपिकांचे अवकाळी पावसाने नुकसान झाले होते. 71 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाला पाठविला, मात्र प्रत्यक्षात पंचनामे झालेच नाहीत. शेवटी काहीच नुकसान झाले नसल्याचा अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर करण्यात आला. आता पुन्हा तसाच प्रकार होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : कोरोना वर उपाय ! स्वाईन फ्ल्यूच्या लसीचा रुग्णांना डोस 

पंचनाम्यास विलंब अन्‌ नुकसान काहीच नसल्याचा अहवाल 
जानेवारीमध्ये पडलेल्या अवकाळी पावसाने राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील 71 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे तर 1 मार्च रोजी 21 जिल्ह्यांतील 37 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या पाच लाख 38 हजार हेक्‍टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाजही सरकारला सादर झाला. नुकसानग्रस्तांना मदत दिली जाईल, सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, नुकसान झाल्यानंतर तत्काळ पंचनामे झाल्यास त्यामध्ये पारदर्शकता राहते. आता 15 दिवसांहून अधिक काळ लोटल्याने 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी नुकसान झाल्याचे कारण पुढे करीत काहीच नुकसान झाले नसल्याचा अंतिम अहवाल सरकारला पाठविला जात असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.