थेट सरपंच निवड रद्दचा अध्यादेशच नाही ! निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच 

सोलापूर : राज्यातील महाविकास आघाडीने भाजप सरकारचा थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला. मात्र, त्याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावरील निवडणूक शाखेला काहीच अध्यादेश प्राप्त झाला नसल्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आता जुलै ते डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निकालाची प्रक्रिया सुरु झाली असून तहसीलदार स्तरावरुन प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती मागविल्या आहेत. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील 659 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : भावी गुरुजींसाठी ! 'टिईटी' परीक्षेतील नऊ प्रश्‍न केले रद्द 

जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत करमाळा तालुक्‍यातील 51, माढ्यातील 82, बार्शीतील सर्वाधिक 96, उत्तर सोलापुरातील 24, मोहोळमधील 77, पंढरपुरातील 72, माळशिरसमधील 49, सांगोल्यातील 61, मंगळवेढ्यातील 23, दक्षिण सोलापुरातील 52 आणि अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील 72 ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 20 जानेवारीपासून गावचे नकाशे अंतिम करणे, ग्रामसेवक व तलाठ्यांमार्फत स्थळ पाहणी करणे, प्रारुप प्रभाग रचनेला मान्यता, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दुरुस्ती करुन प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्द करणे, आरक्षण सोडतची तयारी, प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती मागविणे असा कार्यक्रम पार पडला आहे. आता प्राप्त हरकतींवर प्रातांधिकाऱ्यांमार्फत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. 21 मार्चपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता दिली जाणार आहे. मात्र, अद्याप थेट सरपंच निवडीबद्दल शासन स्तरावरुन काहीच प्राप्त न झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज...ठाकरे सरकारचे मोदी सरकारला पत्र 

अध्यादेश नसल्याने पूर्वीच्या निर्णयानुसारच प्रक्रिया 
सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचा मोठा टप्पा जुलै ते डिसेंबर दरम्यान पार पडणार आहे. तत्कालीन सरकारने थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला मात्र, महाविकास आघाडीने तो निर्णय रद्द केला. या पार्श्‍वभूमीवर आता होणाऱ्या या टप्प्यात थेट सरपंच निवडला जाणार की, बहूमतातून सरपंच निवड होणार, असा प्रश्‍न विद्यमान सरपंच व सदस्यांकडून निवडणूक शाखेला विचारला जावू लागला आहे. मात्र, शासनाकडून याबाबत कोणताही अध्यादेश आला नसल्याने तुर्तास पूर्वीच्या नियमांनुसारच प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे उत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिले जात आहे.