ऊसमजूरा समोर रोजगाराचा प्रश्न

मंगळवेढा - साखर कारखानदारीवर अवलंबून असणाऱ्या ऊसतोड मजुरांचा गाळप हंगाम संपल्यामुळे या मजूरा समोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. तालुक्यात आराखड्यात प्रस्तावित केलेली कामे सुधारित दराप्रमाणे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची मागणी होत आहे. तालुक्यांमध्ये चार साखर कारखाने असले तरी यंदाच्या गळीत हंगामामध्ये 3 साखर कारखाने सुरू होते तालुक्यातील निम्म्याहून अधिक ऊसतोड मजूर हे सांगली, कोल्हापूर व कर्नाटक सीमेलगतच्या कारखान्याला ऊस तोडणीसाठी गेले होते. सध्या साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम आटोपल्यामुळे ऊस तोड मजूर आपल्या गावाकडे परतला आहे. यामध्ये सर्वाधिक मजुर दक्षिण भागातील आहेत.

शेतीच्या पाण्याची टंचाई असल्यामुळे दक्षिण भागात शेतीवर अवलंबून असणाय्राचा रोजगार थांबला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून फळबाग, शेततळे, नवीन विहिरी, रस्ते, गोठा ही कामे सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या कामावरील मजुराच्या मजुरीचा दर वाढ झाल्यामुळे या कामासाठी आवश्यक असलेली जुने अंदाजपत्रके रद्द करून या कामावर सुधारित दराची अंदाजपत्रके तयार करण्याची गरज आहे. सध्या पंचायत समिती व कृषी खात्याकडे नरेगा साठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून ही कामे तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. पंचायत समितीने प्रधानमंत्री रमाई आवास घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मनरेगा ची जोड देऊन त्यातून रोजगार उपलब्ध करून दिला आ. समाधान आवताडे यांच्या गाव भेट दौय्रामध्ये देखील या कामाची मागणी करण्यात आली. मात्र आले अधिकार्‍याच्या मनात तेथे कुणाचे चालेना. वास्तविक पाहता नवीन आर्थिक वर्षात एक एप्रिलपासून ही कामे सुरू करताना सुधारित दराप्रमाणे कामे सेल्फ वर ठेवणे आवश्यक होते. परंतु सुधारित दराप्रमाणे अद्यापही नवीन कामे सामाजिक वनीकरण, पंचायत समिती, कृषी खात्याची कामे सुरू नाहीत तर पंचायत समितीकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अर्ज दिलेल्या जनावराच्या गोठ्याची कामाच्या प्रस्तावा वरील धूळ मात्र अद्याप निघेना 60:40 च्या प्रमाणात जनावराच्या गोठ्याचे काम बसत नाही असे असताना ग्रामीण भागातील जनतेचा गोठ्यासाठीचा प्रस्ताव घेण्याबाबतचा अठ्ठाहास का प्रशासनाने केला असाही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला. शेततळे, विहीर, फळबाग, यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन निर्माण होत असल्यामुळे ही कामे तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी दोन विहिरी मधील अंतरातील 500 फुटाची अट आहे सदरची अट जाचक आहे ती अट रद्द करण्याबाबत देखील लोकप्रतिनिधीने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.