बुद्धिजीवी राहिले दूर ! राजकीय अस्तित्वासाठी ओबीसी मेळावा

सोलापूर : ओबीसी (OBC), व्हीजेएनटी (VJNT) समन्वय समितीच्या वतीने नुकताच सोलापूरच्या (Solapur) भूमीत निर्धार मेळावा पार पडला. अनेक पिढ्या गावोगाव भटकण्यात गेलेल्या भटके आणि विमुक्त जमाती आणि ओबीसी प्रथमच इतक्‍या मोठ्या संख्येने एकत्र आले. मेळाव्याचा मुख्य उद्देशच राजकीय आरक्षण (Political Reservation) पुन्हा मिळवणे हा असला तरी तो संबंधित समाजातील पुढाऱ्यांचे राजकीय (Political Leaders) अस्तित्व टिकविण्यासाठी आहे. या समाजातील सर्वसामान्यांसाठी महत्त्व असलेल्या कोणत्याही मुद्द्याला या मेळाव्यात हात घालता आला नाही. उलट सामाजिक सुधारणांचे मुद्दे उचलून धरणाऱ्या बुद्धिजीवींना या मेळाव्यापासून दूर ठेवण्याचाच प्रयत्न झाला.

31 ऑगस्ट 1952 पर्यंत तिहेरी तारांच्या आत कुंपणापलीकडे जगणाऱ्या भटक्‍या विमुक्तांचे दु:ख गावशिवारात, गावकुसाबाहेर राहाणाऱ्या समजापेक्षाही वेदनादायी होते. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे पाच वर्षांपर्यंत जन्मजात गुन्हेगारीचा शिक्का माथी घेऊन हा समाज जगत होता. जन्माला आलेल्या भटक्‍या समाजाच्या मुक्तिदिनी नुकताच निर्धार मेळावा झाला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तारेचे कुंपण तोडून ज्यांना मुक्त केले, तो विमुक्त समाज अजूनही शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. या भटक्‍या विमुक्तांचा खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यदिन म्हणावा, अशा दिवशी आयोजित केलेल्या या मेळाव्याचा उद्देशच जर केवळ राजकीय आरक्षण परत मिळवणे इतकाच असेल, तर तो संबंधित समाजातील राजकीय पुढाऱ्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी होता, असेच म्हणावे लागेल.

ओबीसी समाजापेक्षा अधिक दाहक वास्तव हे भटक्‍या विमुक्तांच्या वाट्याला आलेले होते. भटक्‍या विमुक्त समाजातील अनेकजण अद्यापही शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत. अजूनही सोलापूरमध्ये जातपंचायती सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी गोंधळी समाजातील चौघा पंचांना सांगली येथील तरुणांस तीन मुलांसह वाळीत टाकल्याप्रकरणी व परत समाजात घेण्यासाठी पैशाची मागणी केल्याप्रकरणी अटक झाली होती. आजही कोणत्याही चोरीच्या गुन्ह्यात शहरातील विशिष्ट परिसरातील गुन्हेगारांची नावे समोर येतात. वाळू तस्करी, हातभट्टीची दारू गाळणे, चोऱ्या या सर्व प्रकरणात आजही हा समाज गुंतून पडला आहे. दुसरीकडे, याच समाजातील राजकीय पुढाऱ्यांना स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याची काळजी लागली आहे. आज जे आरक्षण रद्द झाले आहे ते केवळ राजकीय आरक्षण रद्द झालेले आहे. शिक्षण, नोकऱ्यातील आरक्षण, शिष्यवृत्ती यापैकी कशाला धक्का लागलेला नाही. प्रत्येकाला निवडणूक लढवायची नाही. मात्र, या समाजातील पुढाऱ्यांना सामाजिक सुधारणांबद्दल काहीही पडलेले नाही. सामाजिक सुधारणांचे मुद्दे उचलून धरतील, असे बुद्धिजीवी लेखक, विचारवंतांना या व्यापसपीठापासून चार हात लांब ठेवण्यात आले हाते.

'उपरा'कार लक्ष्मण माने यांच्यासारख्या नामवंत लेखकास विचारपीठ सोडून जावे लागले. दिघंची (ता. आडपाडी) येथील डॉ. कालिदास शिंदे नावाचा तरुण पालावर राहून शिक्षण पूर्ण करतो. पीएचडी मिळवतो. "झोळी' सारख्या पुस्तकातून समाजाची दु:खे मांडतो. मात्र, त्याला स्वत:चे पुस्तक प्रदर्शित करण्यासाठी विनंत्या करण्याची वेळ त्याच्यावर येते. ओबीसी, व्हीजेएनटीपेक्षा भटक्‍या विमुक्त समाजात अद्यापही सुधारणा करण्याची गरज आहे. या जमातीच्या मतदानाची शिदोरी आपल्या पक्षात यावी, असे वाटणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने या सामाजिक सुधारणांचीही जबाबदारी घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, छगन भुजबळ यांची ओबीसीनायक ही बिरुदावली मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना मिळाली तर मागासलेल्या या समाजाचे प्रश्‍न आहे तिथेच राहणार आहेत. गरज आहे ती सामाजिक सुधारणांची आणि या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची.

वाळूमाफियांचा पैसा; तडिपारांची उपस्थिती

राजकरणात स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी काही ना काही पेरावे लागते. त्याप्रमाणे या मेळाव्यासाठी एका वाळू माफियाने मुबलक पैसा केला होता. या मेळाव्याबद्दल सांगितले जाते की, वाळू तस्करीतील पैशातून स्वत:चे राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्याठी ही धडपड आहे. या मेळाव्याला तडिपार केलेला एक गुन्हेगार ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमात मास्क घालून पहिल्या रांगेत बसला होता. मास्क घातलेला असल्याने आपण पोलिसांना ओळखू येणार नाही, असा त्याचा व्होरा होता आणि तो खराही ठरला. या समाजातील गुन्हेगारी अद्याप संपलेली नसून तिचे स्वरूप फक्त बदललेले आहे. आजही कुठेही चोऱ्या झाल्या तरी संशयितांच्या नावात विशिष्ट परिसरातील गुन्हेगार असतात. इतकेच काय, या मेळाव्यात अनेकांचे मोबाईल, पाकीट व सोन्याची चेन व्यासपीठाजवळील गर्दीत लंपास झाल्याच्या तक्रारी नोंद झाल्या आहेत.