सोलापूर : वाढीव पर्जन्यमानामुळे डाळिंब धोक्‍यात

वाढीव पर्जन्यमानामुळे डाळिंब धोक्‍यात

खोडकिड्याचे संकट जिल्ह्यात ४७ हजार ३७७ हेक्‍टर क्षेत्र असून देशात एकूण डाळिंबाच्या लागवडीत २२ टक्के तर राज्याच्या एकूण डाळिंबाच्या लागवडीत २८ टक्के क्षेत्र आहे. यात सांगोला, पंढरपूर, माळशिरस, मंगळवेढा व मोहोळ तालुके आघाडीवर आहेत. मात्र अलिकडे सोलापूर जिल्ह्याच्या पर्जन्यमानात वाढ झाल्याने डाळिंब धोक्‍यात आले आहे. २०११ मध्ये जिल्ह्यात ३७८ मिमी तर २०२१ मध्ये ९३३ मिमी पावसाचे प्रमाण होते. पावसाचे दिवसही २०११ मध्ये सरासरी ५० दिवस होते, त्यावरून २०२१ मध्ये ८३ झाले आहेत. वाढीव पर्जन्यमानामुळे

डाळिंब बागा उद्‌ध्वस्त होत आहेत. विशेषत: जुन्या बागा धोक्‍यात आल्या आहेत. खोडकिडे व बुरशी यामुळे जुन्या बागा बळी पडत आहेत. डाळिंब बागा वाचविण्यासाठी सोलार इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रॅप वापरणे आवश्‍यक आहे. तसेच डाळिंब संशोधन केंद्र व कृषी खात्याने शिफारस केलेल्या पेस्ट खोडवर लावणे आवश्‍यक आहे.

कृषी खात्याच्या विविध योजना

कृषी खात्याकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. महाडीबीटी या वेबपोर्टलवर शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळू शकतो. ठिबक, तुषार सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, बियाणे वाटप, कांदा चाळ मल्चिंग (अच्छादन), प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक फलोत्पादक विकास अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कृषी यांत्रिकी उपअभियान याबरोबर विविध कृषीउपयोगी यंत्रावर अनुदान दिले जाते. केवळ २३ रुपयांच्या अर्जावर लाखो रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ घेता येत आहे. कोरडवाहू क्षेत्र विकास अभियान या अर्जासाठी ऑनलाइन नोंदणी करता येते. एका अर्जावरच अनेक योजनांचा लाभ घेता येतो. मंजुर बाबीवर ५० ते ८० टक्के अनुदानाचा लाभ घेता येतो.

ठिबक सिंचन काळाची गरज

जिल्ह्यात ठिबक सिंचनचे मोठ्या प्रमाणात काम झाले आहे. ठिबकसाठी ४५ ते ५५ टक्के अनुदान दिले जाते होते. त्याला मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेची जोड मिळाल्याने हे अनुदान ८० टक्केपर्यंत गेले आहे. यापुढील काळात ठिबक सिंचन ही काळाची गरज आहे. ठिबक सिंचनमुळे सुक्ष्म अन्नद्रव्य देता येतात. पाण्याची बचत होते. पिकांच्या आवश्‍यकतेनुसार तितकेच पाणी देता येते. खते व औषधांचा विद्राव्य स्वरुपात थेट मुळांजवळ पुरवठा करता येतो. यामुळे अतिरिक खतांचा वापर टळतो. यामुळ जमिनीचे होणारे नुकसान टळता येते. खते व पाण्याच्या बचतीसाठी ठिकचा वापर करणे हितावह आहे. कृषी खात्याकडून ठिबकसाठी भरघोस अनुदानाच्या योजना आहेत.

गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा

शेतकऱ्यांच्या अकाली मृत्यूसाठी सरकारकडून गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना राबविण्यात येते. शेतकरी कुटुंबातील दहा ते ७५ वयोगटातील दोन सदस्यांना हा लाभ मिळतो. रस्ते अपघात, वीज पडून मृत्यू, पाण्यात बुडून मृत्यू, उंचावरून पडून मृत्यू, विंचूदंश, सर्पदंश आदी कारणांनी झालेल्या मृत्यूसाठी दोन लाख रुपयांचे विमा कवच दिले जाते. यासाठी दुर्घटनेनंतर दीड महिन्यांच्या आत प्रस्ताव दाखल करणे आवश्‍यक आहे. सातबारा उतारा, वयाचा दाखला, प्राथमिक तपास अहवाल, घटनास्थळाचा पंचनामा आदी कागदपत्रांची पुर्तता केल्यास शेतकऱ्यांना हा लाभ घेता येतो. मृत्यूबरोबरच कायमस्वरुपी अपंगत्वासाठी पूर्ण अथवा अशंत: लाभ मिळवता येतो.

‘मनरेगा’त राज्यात प्रथम

मनरेगात सोलापूर जिल्ह्याने राज्यात आघाडी घेतली आहे. सोलापूर जिल्ह्याने २७१४ हेक्‍टर फळबागांची लागवड करण्यात आली आहे. यात आंबा १६२८ हेक्‍टर, डाळिंब ४७५ हेक्‍टर, नारळ १८२ हेक्‍टर, कागदी लिंबू १६० हेक्‍टर, पेरू ७७ हेक्‍टर, सिताफळ १४४ हेक्‍टर अशा विविध फळबागांच्या लागवडी झाल्या असून, मागील चार वर्षांच्या तुलनेत ही सर्वाधिक लागवड आहे. या योजनेत सोलापूर जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.