कॉंग्रेसचे वड्डेटीवार 'या' मागणीसाठी सोडणार मंत्रिपद !

सोलापूर : केंद्र सरकारच्या (Central Government) हलगर्जीपणामुळे ओबीसी समाजाचे (OBC Community) 27 टक्‍के राजकीय आरक्षण (Political reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केले आहे. "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी' या तत्त्वाप्रमाणे राज्यात 54 टक्‍के ओबीसी समाज असतानाही आरक्षण मिळत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारविरोधात 31 ऑगस्ट रोजी सोलापुरात ओबीसींचा मोठा मेळावा होईल, अशी माहिती माजी आमदार रामराव वडकुते (Former MLA Ramrao Wadkute) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ओबीसी आरक्षण मेळाव्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आज जिल्हा व राज्य समन्वयकांची सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृहात बैठक पार पडली. यावेळी माजी आमदार वडकुते, राज्य समन्वयक अमोल खरमाटे, सुशीला मोराळे, माजी महापौर अलका राठोड, नलिनी चंदेले, शरद कोळी, शेखर बंगाळे आदी उपस्थित होते. या वेळी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुन्हा द्या, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

वडकुते पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरियल डाटा नसल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरविले. त्या ठिकाणी केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची बाजू व्यवस्थीतपणे मांडली नाही. त्यामुळे आरक्षणापासून ओबीसी समाजाला वंचित राहावे लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापुरात हा मेळावा होईल, असेही वडकुते यांनी यावेळी सांगितले. वड्डेटीवार हे ओबीसी समाजासाठी मंत्रिपद सोडायला तयार आहेत, त्यांच्या मागे आपण सर्वांनी उभारावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

441 ओबीसींना 27 टक्‍केच आरक्षण

"जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी' यानुसार सत्ता स्थापन केली जाते. मात्र, मंडल आयोगामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले. सध्या राज्यात ओबीसींमध्ये 441 जाती असून एकूण लोकसंख्येच्या 54 टक्‍के ओबीसी समाज आहे. तरीही, त्यांना आपल्या 27 टक्‍के आरक्षणासाठी लढावे लागत आहे. आता प्रस्थापितांविरुद्ध लढा देण्याची वेळ आली असून 31 ऑगस्ट रोजी ओबीसी समाज आपली ताकद दाखवेल. आरक्षण मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असून तोवर कोणतीही निवडणूक होऊ देणार नाही, असेही वडकुते म्हणाले.

...म्हणून भुजबळ जेलमध्ये राहिले

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना जेलमध्ये टाकले. तेव्हा राज्यातील ओबीसी समाज विखुरलेला होता. त्यामुळे त्यांना काही वर्षे जेलमध्ये काढावे लागले. मात्र, जेव्हा ओबीसी समाजाने ताकद दाखविली, तेव्हा त्यांना जेलमधून बाहेर काढले. ताकद दाखविल्यावर कायदादेखील झुकत असतो, असे वक्‍तव्य वडकुते यांनी यावेळी केले.