सोलापूर विमानसेवेची दुर्दैवी कहाणी! बोरामणीला ‘माळढोक’ तर होटगी रोडला ‘चिमणी’चा अडथळा

सोलापूर : देशातील जनतेचा मूड ओळखणाऱ्या भाजप सरकारला (केंद्रातील व राज्यातील) सोलापूरकरांचा मूड समजत नाही का? सोलापूरकर सातत्याने विमानसेवेची मागणी करत आहेत. सोलापूरला विमानसेवा द्या... मग ती बोरामणी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून द्या किंवा होटगी रोडवरील विमानतळावरून द्या. विमानसेवा कोठून द्यायची, हा सरकारचा आणि शासकीय यंत्रणेचा प्रश्‍न आहे. विमानसेवा द्या, ही सोलापूरकरांची मागणी आहे. केंद्राच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात बोरामणी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एक रुपयाचीसुद्धा तरतूद झाली नाही.

बोरामणीला ‘माळढोक’ आणि होटगी रोडला ‘चिमणी’ अशा अडथळ्यांच्या शर्यतीमध्ये सोलापुरातील तरुणांचे भविष्य व भवितव्य अडकले आहे. चिमणी निघेना आणि बोरामणीचा प्रश्‍न सुटेना, अशा विचित्र परिस्थितीत अडकलेली सोलापूरची विमानसेवा आगामी काळात केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना ‘सोलापुरी झटका’ देण्याच्या मूडमध्ये दिसत आहे. २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी अर्थसंकल्प सादर करण्याची सत्ताधारी भाजपला ही शेवटची संधी होती.

केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारला सोलापूरकरांची मागणी कळत नाही का? मागणी विमानसेवेची असून देखील सोलापूरकरांना रेल्वेसेवा देऊन, महामार्गासाठी निधी देऊन मूळ प्रश्‍नापासून सत्ताधारी पळ काढत आहेत का? असा संशय आता निर्माण होऊ लागला आहे.

विकासाच्या मुद्द्यावर सोलापूरकरांनी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना २०१४ व २०१९ मध्ये भाजपच्या अगदी नवख्या उमेदवारांच्या माध्यमातून पराभूत केले. काँग्रेस आणि शिंदे यांनी सोलापुरी राग तर भाजप तसेच ॲड. शरद बनसोडे व डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांनी सोलापुरी प्रेम अनुभवले आहे. तरी देखील सोलापूरच्या विमानसेवेचा प्रश्‍न रेंगाळत ठेवून भाजप काय साध्य करत आहे? हे समजण्यास मार्ग नाही.

दहा वर्षांपूर्वी भूसंपादन; कार्यवाही काहीच नाही

बोरामणी विमानतळाच्या बरोबरीने असलेल्या शिर्डी विमानतळावर राज्य सरकारने नवीन प्रवासी टर्मिनलसाठी ५२७ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी ७३४ कोटी, नागपूरच्या मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. पुरंदर (जि. पुणे) येथे नवीन विमानतळाच्या उभारणीचे तसेच अमरावती व अकोला येथील विमानतळाच्या विकासासाठीचे नियोजन सुरू आहे. सोलापूरच्या बोरामणी येथील विमानतळासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून भूसंपादन होऊनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा सोलापूरकरांचा दावा आहे. विमानसेवेच्या विकासाच्या प्रगतीत दोन पावले पुढे असलेल्यांवरच सरकारने पुन्हा एकदा मेहेरबानी दाखवून सोलापूरकरांना मात्र वाकुल्या दाखवल्या असल्याची भावना आहे. त्याचे पडसाद आता सोशल मीडियावरून दिसू लागले आहेत.

दिले त्याचे स्वागतच; पण भूक विमानसेवेची

शिंदे-फडणवीस सरकारने सोलापूरला काहीच दिले नाही असे नाही; सोलापूरच्या पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठासाठी ५६ कोटी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन, शक्तिपीठ महामार्गात अक्कलकोट, तुळजापूर, गाणगापूर, पंढरपूर ही तीर्थस्थळे जोडली गेली, सोलापूर-बीड महामार्गाचा एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली योजनेत समावेश, फलटण-पंढरपूर या बहुचर्चित नव्या रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाचा ५० टक्के हिस्सा, गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या जगद्‍ज्योती महात्मा बसवेश्‍वर आर्थिक महामंडळाची स्थापना, सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या ८४ किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गासाठी ४५२ कोटी रुपयांची तरतूद या जमेच्या बाजू आहेत. सोलापूरकर म्हणून या योजनांचे स्वागतच आहे. सोलापूरकरांची आजची भूक ही विमानसेवेची आहे. ती भागविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार या क्षणाला अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.

माढ्यासाठी निर्णय घेता मग सोलापूरला का रेंगाळत ठेवता?

माढ्याचे भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून माढा मतदारसंघातील नीरा-देवघर प्रकल्प, पंढरपूर-फलटण रेल्वेमार्ग यासह इतर महत्त्वाच्या प्रश्‍नांसाठी जवळपास ५८०० कोटींचा निधी मिळविला. पालखी मार्ग तसेच रस्ते विकासासाठी केंद्राकडून तब्बल ५० हजार कोटींहून अधिक निधी खेचून आणला. राज्य मंत्रिमंडळात त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यास भाग पाडले.

माढ्यातून भाजपचा खासदार फक्त एकदाच विजयी झाला आहे. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे खासदार सलग दोनदा तर आतापर्यंत एकूण पाचवेळा विजयी झाले आहेत. माढा मतदारसंघात भाजपचे सहापैकी तीन (एक शिंदे गट) आमदार आहेत. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे सहापैकी चार आमदार आहेत. माढ्याच्या तुलनेत सोलापूर लोकसभेने भाजपवर अधिक प्रेम केले आहे. माढ्याचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तेथील खासदार व उपमुख्यमंत्री फडणवीस तत्परता दाखवितात तशी तत्परता सोलापुरातील विमानसेवा व आयटी पार्क हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी खासदार व उपमुख्यमंत्री का तत्परता दाखवत नाहीत, असा प्रश्‍न भविष्यात नक्कीच विचारला जाईल.