गडकरींच्या हस्ते 2016 मध्ये भूमिपूजन झालेले दोन उड्डाणपूल नकाशावरच!

सोलापूर : महापालिका व नगरभूमापन कार्यालयाच्या दोन उड्डाणपुलांच्या (Flyover) नव्या तांत्रिक आराखड्याला मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांनी मंजुरी दिली. त्यानुसार भूसंपादनासाठी 117 कोटी रुपयांपैकी 30 टक्‍के रक्‍कम महापालिकेला (Solapur Municipal Corporation) द्यावी लागणार आहे. परंतु, महापालिकेची आर्थिक स्थिती तेवढे पैसे भरण्याजोगी नसल्याने संपूर्ण रक्‍कम शासनानेच द्यावी, असा नवा प्रस्ताव पाठवला जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, 2016 मध्ये केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या हस्ते दोन्ही उड्डाणपुलांचे भूमिपूजन झाले. तरीही, त्यासंदर्भात पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही.

सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून दोन उड्डाणपूल प्रस्तावित आहेत. भूसंपादनासाठी 299 कोटी रुपयांची गरज लागणार होती. परंतु, त्यामध्ये सायकल ट्रॅक व फूटपाथची गरज नाही, असा महापालिकेने नवा आराखडा तयार केला. त्यावर सोमवारी (ता. 30) मुंबईत मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर, नगरविकासचे प्रधान सचिव महेश पाठक उपस्थित होते. या वेळी नव्या तांत्रिक आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिका आयुक्‍तांनी 30 टक्‍के हिस्सा देण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नसल्याचे सांगितले. महापालिकेच्या हिश्‍श्‍यातील 15 कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात भरल्यास भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र, आता तेवढी रक्‍कम आणायची कुठून, हा प्रश्‍न महापालिका प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे शासनाला पाठविण्यासाठी महापालिकेने नवा प्रस्ताव तयार केला असून, त्याला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

पाच वर्षांपासून तिढा कायम

वाढत्या शहरीकरणामुळे वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी दोन उड्डाणपुलांसाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2016 मध्ये मंजुरी दिली. त्यानुसार शहरात जुना पूना नाका ते पत्रकार भवन आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला असे दोन उड्डाणपूल होणार आहेत. त्याचे दोनदा भूमिपूजनही झाले, परंतु अजून तो विषय भूसंपादनापर्यंतच अडकला आहे. आता भूसंपादनाच्या निधीचा तिढा कधीपर्यंत सुटणार, याचे ठोस उत्तर महापालिकेतील कोणताही अधिकारी ठामपणे देऊ शकत नाही.