ग्रामीणमधील शाळांचा मंगळवारी निर्णय; जिल्हाधिकाऱ्यांचे पालकमंत्र्यांकडे बोट

सोलापूर : कोरोना वाढत असतानाच दिवसेंदिवस रुग्णांचा आलेखही उंचावू लागला आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडे ढकलला. शाळा सुरू करण्यासंबंधीचा निर्णय घेताना प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच परीक्षा द्यावी लागत आहे. ग्रामीणमधील शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील निर्णयावरून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आता पालकमंत्र्यांकडे बोट केले आहे.

जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या सहा हजारांपर्यंत शाळा (शासकीय व खासगी) असून त्यामध्ये जवळपास सहा लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. कोरोनामुळे मार्च २०२० पासून दोन महिन्यांपर्यंत कधीच सलग शाळा सुरू राहिल्या नाहीत. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलांचीच तर शाळा काही दिवसांसाठीच उघडली. त्या मुलांच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम झाला असून आता बोर्डाच्या परीक्षेपूर्वी दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे खासगी कोचिंग क्‍लासेस सुरू करण्याची गरज असतानाही ते बंदच आहेत.

त्यांनाही परीक्षेतील चांगल्या टक्‍केवारीची चिंता सतावू लागली आहे. लहान मुलांच्या सवयीत बदल झाला असून त्यांना अनेक विकार होऊ लागल्याचीही स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील विशेषत: कोरोनामुक्‍त, कोरोनाचे रुग्ण खूपच कमी असलेल्या गावातील शाळा नियमांचे पालन करून सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यासंबंधीचा निर्णय पालकमंत्री भरणे हे मंगळवारी जाहीर करतील, असेही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले. मात्र, कोरोना रुग्णांच्या स्थितीचा आढावा घेऊनच त्यासंबंधीचा निर्णय होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. या बैठकीत शहरातील शाळांबाबतीतसुध्दा निर्णय होऊ शकतो.

ग्रामीण भागातील मुलांची गुणवत्ता राखण्यासाठी पालकांच्या मतांनुसार सर्वच शाळा सुरू करण्यासंबंधीचा सकारात्मक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे पाठविला आहे. मंगळवारी (ता. २५) पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय होईल.

- दिलीप स्वामी, सीईओ, सोलापूर जिल्हा परिषद