गुटखाबंदीची दशकपूर्ती; कारवाईसाठीची तोकडी प्रशासकीय यंत्रणा हतबल

महाराष्ट्रात शासनाने गुटखाबंदी करून आजमितीस दहा वर्षे पूर्ण झाली. परंतु, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पान टपऱ्यांवर हा गुटखा विकला जात असल्याचे चित्र सर्रास पाहावयास मिळते. किमान शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात तरी या बंदीची कडकपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शासकीय यंत्रणेतील त्रुटींमुळे हा सारा खेळ होतो. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित हे प्रकरण असल्याने शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा राबवून या गुटख्याचे उत्पादन व विक्री यंत्रणेचे कंबरडेच मोडण्याची खरी गरज आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षात तब्बल १२० गुन्हे दाखल करून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. ३१ मार्चच्या वर्षअखेर तब्बल साडेतीन कोटींवर रुपयांचा गुटखा नष्ट करण्यात यश आले आहे. तर एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल दीड कोटींवर रुपयांचा गुटखा जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. अन्न प्रशासनाकडून ही कारवाई होत असते. परंतु, पोलिस व अन्न प्रशासन या यंत्रणांतील समन्वयाच्या अभावातून अनेकवेळा गुटख्याची वाहतूक सुरळीत होत असल्याचे दिसते. या दोन यंत्रणांमधील सध्याचे अधिकारी आपापल्या क्षेत्रात चांगले काम करत असले तरी, गुटख्याबाबत मात्र एकसूत्रीपणा आढळत नसल्याचे जाणवते.

सतत गुटख्याचा तोबरा भरणाऱ्यांना आपले तोंड पूर्णपणे उघडता येत नाही. पूर्णपणे तोंड न उघडल्याने (आकुंचन) त्यांना पाणीपुरी खाताना कसरतच करावी लागते. गुटख्यातील मॅग्नेशिअम कार्बोनेटसारख्या घटकामुळे गुटखा खवैयांना कर्करोग होण्याचा धोका संभवतो. मावा, गुटखा, खर्रा, तंबाखू हे अखाद्य पदार्थ आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असतानाही त्याचे आकर्षण का आहे, हेच मुळी समजत नाही. १९९३-९४च्या काळात गुटख्याच्या विरोधात सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. सातत्याने पाठपुरावा झाल्यानंतर तब्बल अठरा वर्षांनी २० जुलै २०१२ रोजी राज्य सरकारने गुटखाविरोधी कायदा केला. त्यावर बंदी आणण्याचे धोरण आखले. परंतु मटका व गुटखा हा समाजातील न संपणारा रोग असल्याने अजूनही काही ठिकाणी चोरी-छुपे तर काही ठिकाणी खुलेआम सुरूच असल्याचे चित्र आहे.

गुटखाबंदीच्या आधीच्या काळात गुटखाविरोधी वातावरणाने वृत्तपत्रांचे रकाने भरल्यानंतर काही दिवसांनी ही मोहीम थंडावली आणि गुटख्याची विक्री पुन्हा जोमाने होऊ लागली. अनेक ‘गुटखा किंग’नी त्या काळात राज्यकर्त्यांकडे वृत्तपत्रातील रकाने भरणाऱ्यांविरोधात तक्रारी केल्या. गुटखा तयार करण्याची पद्धती समजावून सांगितली. आरोग्यास घातक असल्याचा कोणताही कंटेंट त्यात नसल्याचा त्यांचा दावा होता. तत्कालीन राज्यकर्त्यांशी असलेल्या जवळीकतेमुळे काही दिवस त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने गुटख्यासारख्या आरोग्यास घातक असलेल्या पदार्थाला पुन्हा समाजातील काही घटकांनी मान्यता दिल्याचे त्या काळात दिसले. त्यातून अनेक व्यावसायिक, व्यापारी गबरगंड झाले. त्यातील काही व्यापाऱ्यांनी राजकारणातील महत्त्वाच्या जागा अडवल्या. अशा समाजविघातक व आरोग्यास बाधा निर्माण करणाऱ्या गुटख्यामुळे तरुण पिढी पूर्णतः व्यसनाधीनतेकडे झुकली होती.

सोलापूर जिल्हा हा कर्नाटकच्या सीमेवर असल्याने महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या अनेक बाबींना शेजारच्या राज्यात खुलेआम परवानगी असते. त्यातीलच एक घटक म्हणून गुटख्याकडे पाहावे लागेल. अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर तसेच मंगळवेढा या तालुक्यांत तर शेजारच्या कर्नाटकातून गुटख्याच्या थप्पी असलेली वाहने थेट सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेश करतात. त्यातील काही वाहनांवर कारवाईचा बडगा पडतो; परंतु वाळूची अवैध वाहतूक आणि कर्नाटकातून होत असलेली गुटख्याची आयात यामध्ये मोठे साम्य आहे. वाहनांची तपासणी करण्यासाठी व त्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडे असलेल्या तोकड्या यंत्रणेमुळे सर्वत्र आलबेल असल्याचे चित्र असते.

‘सकाळ’ची सामाजिक बांधिलकी

१९९३-९४मध्ये पंजाब तालीम परिसरातील एका ट्रकचालकाला गुटखा खाण्याने कर्करोग झाला होता. त्याचा जबडा पूर्णपणे नासला होता. त्याला एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या संदर्भातील वृत्तमालिका छायाचित्रांसह सविस्तर प्रसिद्ध केल्यानंतर तेव्हा तरुणाई खडबडून जागी झाली होती. गुटखाविरोधी मोहिमेत सामाजिक बांधिलकी पत्करून अनेक पान टपऱ्यांनी गुटखा विक्रीवर स्वयंघोषित बंदी घातली होती. त्या काळात गुटखा खाण्याचे प्रमाण विलक्षण घटले होते. काही तरुणांनी तर मुंडन आंदोलन करत गुटखाविरोधी मोहीमच हाती घेतली होती. जनजागरणात अग्रेसर व सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या ‘सकाळ’ने गुटख्याची जाहिरात प्रकाशित न करण्याचे अवलंबलेले धोरण आजतागायत सुरूच आहे.