वचननामा गुंडळाला! ३० वर्षांपासून नियमित पाण्यासाठीच सोलापूरकरांचा संघर्ष; दरवर्षी ४००० तरूणांचे स्थलांतर

सोलापूर : १ मे १९६४ मध्ये सोलापूर नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. १९८८ पर्यंत सोलापूरला सकाळ-संध्याकाळी पाणी यायचे. पण, १९९२ नंतर नियमित पाणी मिळणे बंद झाले आणि आता चार-पाच दिवसाआड पाणी आहे. मागील ३० वर्षांपासून सोलापूरकरांना पाणी, रस्ता अशा पायाभूत सुविधांसाठीच संघर्ष करावा लागत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत भरमसाट आश्वासने दिली जातात, पण पूर्ण किती झाली याचे कोणालाच देणेघेणे नाही. ना विमानसेवा ना परिवहन सेवा, आयटी कंपन्याही नाहीत, अशी अवस्था सोलापूरची आहे.

राजकीय पक्षांचा वचननामा किंवा जाहीरनामा कसा तयार केला जातो, लोकांच्या मानसिकतेला व भावनेला हात घालून न पूर्ण होणारी भरमसाट आश्वासने निवडणुकीपुरतीच दिली जातात, यावर भाजपचे माजी शहराध्यक्ष प्रा. अशोक निंबर्गी यांनी काँग्रेसच्या मेळाव्यात स्पष्टच सांगितले. दरवर्षी सोलापूर जिल्ह्यातून पाच हजार अभियंते तयार होतात. पण, त्यातील बहुतेकजण नोकरीसाठी पुणे, मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद येथे स्थलांतर करीत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. रेल्वे सेवा व महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी, उशाला उजनी धरण ही सोलापूरची जमेची बाजू आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात ४० पेक्षा अधिक साखर कारखाने असून सर्वाधिक कारखान्यांचा जिल्हा अशी नवी ओळख राज्यात निर्माण झाली.

पण, राजकीय नेत्यांना विशेषतः: सत्ताधाऱ्यांना ३० वर्षांत सोलापूरकरांना नियमित पाणी देता आले, हे विशेषच. २०१४ च्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘मला एकदा सोलापूर महापालिका ताब्यात द्या, सगळे प्रश्न मार्गी लावतो’ पण, ना उड्डाणपूल ना समांतर जलवाहिनी पूर्ण झाली. स्मार्ट सिटीअंतर्गत झालेली बऱ्याच कामांचे लोकार्पण रखडले आहे. त्यापूर्वीच्या राजकीय पक्षांनाही नियमित पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. लोकसंख्या, शहराचा विस्तार होत असतानाही ‘आजार रेड्याला अन्‌ इंजेक्शन पखालीला’ असाच कारभार झाल्याचे बोलले जात आहे. आता पुन्हा आगामी निवडणुकीत पाण्याच्याच मुद्द्यावर निवडणूक होणार हे निश्चितच आहे.

दरवर्षी चार हजार मुले करतात स्थलांतर

शहरात आयटी कंपन्या याव्यात, यासाठी माजी महापौर महेश कोठेंनी प्रयत्न केला. पण, यश येत नसल्याने त्यांनी राष्ट्रवादीत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचीही चर्चा आहे. अजूनही त्यांच्या प्रयत्नाला यश आलेले नाही. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही प्रयत्न केला, तोही यशस्वी झाला नाही. आता उच्च शिक्षण घेऊनही स्थानिक पातळीवर अपेक्षित नोकरी मिळत नसल्याने उतारवयातील आई-वडिलांचा आधार असलेली किमान चार हजार मुले दरवर्षी घरदार सोडून परजिल्ह्यात, परराज्यात जातात ही शोकांतिका आहे. ढिसाळ नियोजन व राजकीय उदासीनता, यातूनच सोलापूरकरांचा नुसता पाण्याचा प्रश्न देखील १९९१-९२ पासून सुटलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

सत्तेत मंत्रिपदाची संधी; तरी नियमित पाणी कधी हाच प्रश्न

सोलापूर जिल्ह्याला आजवर राज्यातील सत्तेत बहुतेकवेळा संधी मिळाली आहे. १६ जानेवारी २००३ ते १ नोव्हेंबर २००४ या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे दोन्ही सोलापूरचेच होते. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे तर केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार होते, त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्याला दोन मंत्रिपदे मिळाली. मात्र, आयटी कंपन्यांसह उद्योग वाढीसाठी यशस्वी प्रयत्न झाल्याचे दिसले नाही. सोलापूर शहराला नियमित पाणी देखील मिळू शकले नाही, हे विशेष.

शहरातील पाण्यासंदर्भातील ठळक बाबी...

• - १ मे १८५२ मध्ये स्थापन झालेल्या सोलापूर नगरपालिकेचे १ मे १९६४ मध्ये महापालिकेत झाले रूपांतर

• - १९८८-८९ पर्यंत शहराला सकाळ-संध्याकाळ असे दोन वेळ पाणी सोडले जात होते

• - १९९१-९२ मध्ये दररोज एकवेळ सोलापूकरांना पाणी मिळत होते

• - १९९१ मध्ये हद्दवाढ भाग शहरात समाविष्ट झाल्यानंतर १९९८-९९ पर्यंत एक-दोन दिवसाआड पाणी मिळू लागले

• - २००४ नंतर तीन ते चार-पाच दिवसाआड पाणी सोडले जायचे; आजपर्यंत हीच अवस्था आहे