थर्ड पार्टी ऑडिट वेळेत झाले तरच निधी

कोल्हापूर - थेट पाइपलाइनचे पाणी पुढील दोन वर्षात शहराला उपलब्ध करून देण्यासाठी योजनेचे थर्ड पार्टी ऑडिट येत्या दोन महिन्यात होणे आवश्‍यक आहे. थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय उर्वरित 278 कोटींचा निधी त्वरित येऊ शकत नाही. या वर्षीचा केंद्राचा अर्थसंकल्प लवकर असल्याने ऑडिट रिपोर्ट तेथे पोचण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुराव्याची गरज आहे. निधी उपलब्ध न झाल्यास पुन्हा पाइपलाइनचे काम रखडण्याची शक्‍यता आहे.

थेट पाइपलाइनच्या कामाची चर्चा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक वेळा झाली. स्थायी समितीच्या सभेतही या विषयी चर्चा झाली, परंत कामातील केवळ त्रुटी काढण्यापेक्षा त्या कामाची पूर्तता करण्यासाठी काय केले पाहिजे, याची चर्चा हे लोकप्रतिनीधी सभेत कधीच करत नसल्याचे दिसते. राजकीय ईर्षेपोटी विरोधाला विरोध करत नागरिकांच्या हितासाठी असलेली ही योजनाच बासनात गुंडाळली जाईल, अशी स्थिती तयार होत आहे. योजनेतील चुका टाळण्यासाठी दबाव हवा पण त्याचबरोबर अडथळे दूर कसे केले जातील, याचीही चर्चा झाली पाहिजे.

या योजनेतील अडथळ्यांची कामे शासकीय पातळीवर आहेत, ती मार्गी लावली पाहिजेत. सध्या या योजनेसाठी 210 कोटी रुपयांचा निधी आला आहे. उर्वरित 278 कोटींचा निधी आणण्यासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी नव्या नियमानुसार अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून ऑडिट करून घेऊन त्याचा अहवाल थर्ड पार्टी म्हणून करून घेऊन तो राज्य सरकारच्या वतीने केंद्राकडे पाठवला पाहिजे. त्यासाठी आता थर्ड पार्टी ऑडिट लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज आहे. हा अहवाल वेळेत न गेल्यास निधी रखडण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर परत प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करावा लागून अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावे लागतील, त्यापेक्षा हा अहवाल लवकरात लवकर जाण्यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न आवश्‍यक आहेत.

सर्वपक्षीय समिती का नाही
कोल्हापूरच्या विकासाच्या प्रश्‍नावर सर्वपक्षीय समिती भूमिका घेते. त्यामध्ये कोल्हापूरचा विकास हा प्रमुख मुद्दाच असतो. थेट पाइपलाइनचे काम हे तर शहरातील सुमारे 8 ते 9 लाख लोकांशी निगडित आहे. ही योजना कोणी आणली, सत्ता कोणाची याचे राजकीय भांडवल करून नागरिकांच्या तीस वर्षांपासूनच्या प्रलंबित राहिलेल्या योजनेला खो घालण्यापेक्षा ही योजना कशी मार्गी लागले, त्यासाठी कोणत्या बाबींची पूर्तता करण्याची गरज आहे, कोणत्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमार्फत होईल, अशी भूमिका घेऊन काम करण्याची गरज आहे. यासाठी सर्व पक्षीय समिती स्थापन करून थेटपाइपलाइचे काम पूर्ण कसे होईल, हे काम पाहिले पाहिजे.