सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मधील एका आदेशात आधार कार्डासाठी कोणाचीच आणि विशेषतः शालेय विद्यार्थ्याचे प्रवेश किंवा अशाप्रकारची कोणतीही अडवणूक करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.
वाळवा : आधार कार्डाने (Aadhar Card) देशातील प्रत्येक नागरिकाला एक ओळख मिळवून दिली. तोच प्रत्येकाला कुठेही कोणत्याही कामासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून उपयुक्त ठरत आहे. शैक्षणिक, आरोग्य, न्यायिक, शासकीय कार्यालये, बँका व अन्यत्र ‘आधार’ला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात तर ‘आधार’ सक्तीचा व अपरिहार्य ठरला आहे. येथील नीलेश व योगेश तानाजी घळगे या जुळ्या भावांना मात्र दहा वर्षे प्रयत्न करूनही ‘आधार’ स्वीकारायला व मिळायला तयार नाही. त्यामुळे या दोघांची मोठी पंचाईत झाली आहे.
याची हकिगत अशी... सध्या नीलेश व योगेश पदवीचे शिक्षण घेत आहेत. आधार कार्ड नसल्याने त्यांना शाळा मान्य करत नाही. शिक्षणात पुढे असताना देखील त्यांना त्यामुळेच शिष्यवृत्ती (Scholarship) मिळाली नाही. परीक्षेसाठी दुप्पट शुल्क आकारून कसाबसा प्रवेश मिळाला. दोघांच्या जन्मवेळेत काही मिनिटांचे अंतर आहे. आश्‍चर्य म्हणजे दोघांचीही बायोमेट्रिक ओळख सारखीच आहे. हातांच्या बोटांचे ठसे, डोळे, रक्तगट, चेहरा यात कमालीचे साम्य आहे. आधार काढण्यासाठी त्यांनी तालुक्यातील सगळ्या शासकीय सेतू कार्यालयांत खेटे घातले.
मात्र आधार यंत्रणा त्यांना स्वीकारायला तयार नाही. अनेक प्रयत्न करूनही आधार कार्ड नोंदणी झाली नाही. आईवडील मोलमजुरी करतात. त्यातूनही त्यांनी मुलांच्या आधार नोंदणीसाठी खूप पैसे खर्च केले. शेवटी मुंबई येथील प्रादेशिक आधार नोंदणी कार्यालयात जाण्याची सूचना काही ई-सेवा केंद्र (E-Service Centre) चालकांनी केली. त्यांचे वडील दोघांना घेऊन मुंबईला गेले. प्राथमिक आधार नोंदणी कार्यालयात तक्रार दाखल करण्यात आली. तेथील अधिकाऱ्यांनी दोघांची तक्रार आधार यंत्रणेत डाऊनलोड केली.
नंतर बायोमेट्रिकसाठी त्यांना मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवण्यात आले. तिथे त्यांच्या हाताच्या बोटांचे ठसे, डोळे व अन्य प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. दीड महिन्यांत आधार नोंदणी होईल, असे सांगण्यात आले. मात्र तिथेही दोघांची आधार नोंदणी झाली नाही. सगळ्यांत नीलेश, योगेश व वडील वैतागून गेले आहेत. मुलांना पोलिस भरतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. आधार नोंदणीअभावी कुठेच त्यांना आधार मिळत नाही. त्यामुळे मुलांचे भविष्य अंधकारमय होत असल्याची रूखरूख त्यांना लागून राहिली आहे.
दहा वर्षे मी मुलांच्या आधार नोंदणीसाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. पण नोंदणी होत नाही. प्रादेशिक आधार नोंदणी कार्यालयात वारंवार तक्रार करूनही आधार नोंदणी सिस्टिम स्वीकारत नसल्याचे संदेश येतात.
-तानाजी घळगे, मुलांचे वडील
चेहरेपट्टीसह अन्य अनेक प्रकारचे साम्य असू शकते. तथापि हातांच्या बोटांचे ठसे मात्र जुळत नाहीत. या जुळ्यांबाबत आलेली अडचण सेतू कार्यालयातील यंत्रणेत कमरता आहे, जी आम्ही नक्की सिद्ध करू शकतो. आधार नोंदणी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीतील ती त्रुटी असू शकते. आमचा या यंत्रणेशी तसा थेट कायदेशीर कोणताही संबंध नाही.
-विशाल चंदनशिवे, सहायक पोलिस निरीक्षक, ठसेतज्ज्ञ विभाग
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मधील एका आदेशात आधार कार्डासाठी कोणाचीच आणि विशेषतः शालेय विद्यार्थ्याचे प्रवेश किंवा अशाप्रकारची कोणतीही अडवणूक करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारनेही अशा मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारने मात्र बनावट विद्यार्थी नोंद होत असल्याचे सांगत संबंधित पालक आणि पाल्य यांचे आधार संलग्न करण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी शासन आदेश काढला आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याशी विसंगत आहे. या जुळ्यांचा संदर्भ देऊन मी सर्वोच्च न्यायालयाला जनहित याचिकेसाठी पत्रव्यवहार करणार आहे.
- ॲड. ओंकार वांगीकर
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
