दफनभूमीच्या ठरावात दडलंय काय?

सांगली : गेल्या शुक्रवारी ऑनलाईन महासभा झाली; ती ऑफलाईन घ्यावी, या विषयावरून आधी भाजप आणि नंतर काँग्रेसने विरोध केला. न्यायालयात जायचा इशाराही दिला आहे. या वादाचे निमित्त ज्या विषयात आहे, तो कोल्हापूर रस्ता ते धामणी रस्ता परिसरातील दफनभूमीसाठी आरक्षित जमीन संपादनाचा आहे. वादग्रस्त महासभेत हा विषय मंजूर झाला आहे. या विषयात तब्बल सुमारे साडेसोळा कोटी रुपयांचा ‘अर्थ’ दडला आहे. हा ‘अर्थ’ समजला की वाद का हे आपोआप समजते.

मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन समाजाला दफनभूमीसाठी सांगलीत अपुरी जागा पडतेय. विकास आराखड्यात आरक्षित असलेली सुमारे सहा एकर दोन गुंठे जमीन संपादित करावी यासाठी २०१८ मध्ये तत्कालीन महापौर हारुण शिकलगार यांनी महासभेत ठराव आणला. ही जागा खासगी वाटाघाटीने संपादित करावी, असा त्यांचा आग्रह होता. तेव्हा विरोध झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत म्हणजे भूमिसंपादन कार्यालयामार्फत या जागेची किंमत निश्‍चित करावी, असा निर्णय पाठवण्यात आला. त्या कार्यालयाने या जागेची तब्बल १९.५० कोटी रुपये किंमत निश्‍चित केली. त्यानंतर प्रस्तावाची ही फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयातून महासभेसमोर आणण्यासाठी मोठा खटाटोप झाला.

मूल्यांकन किती खरे?

आता मूळ मुद्दा जमिनीच्या किमतीचा. ती पूर्ण क्षारपड आहे. परिसरात कोठेही रहिवासी क्षेत्र नाही. मुख्य रस्त्यांपासून ही जमीन आत आहे. तिथे फक्त सध्या बाभळीचे बन आहे. त्यामुळे अगदी खुल्या बाजारभावाने जमिनीची खरेदी करायची झाली तर अगदी चार लाख रुपये गुंठाप्रमाणे, म्हणजे एकरी एक कोटी वीस लाख रुपयेप्रमाणे ही जमीन खरेदी होऊ शकते. शासकीय बाजारभाव मात्र सुमारे ३.१५ कोटी निश्‍चित झाला आहे. आता हे मूल्यांकन नव्याने एकूण साडेसोळा कोटी इतके निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे हित पाहून या जमिनीची खरेदी व्हायला हवी. विश्‍वस्त म्हणून पालिकेत बसलेल्या नगरसेवक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ती जबाबदारी आहे.

जमिनीचे मालक कोण?

या एकूण जमिनीचे मुल्ला, पोळ, मुळीक, बांदकर, कदम आणि कल्याणकर असे विविध मालक आहेत. त्यापैकी पोळ यांच्या ८३ गंठे जमिनीतील ७१ गुंठे जागेची पूर्ण गुंठेवारी करून त्याची विक्री झाली आहे. तथापि कागदोपत्री सातबारा उतारा मात्र आजही पोळ यांच्याच नावे निघतो. महापालिकेतील टोळीकडून या सर्व मालकांची वटमुख्यत्यारपत्रे घेतली जातील. तसे सारे काही पडद्याआड ठरले आहे. त्यामुळे महापालिका मोजणार असलेली ही भरक्कम रक्कम त्या जमीनमालकांच्या किंवा गुंठ्यात खरेदी केलेल्या गरिबांच्या खिशात जायची आजिबात शक्यता नाही. जमिनीच्या अव्वाच्या सव्वा मलईचे हक्कदार काही मोजकेच कारभारीच नक्की असतील. कारण त्यांनी त्यासाठी पालिकेत मोठी पेरणी केली आहे.

पालिकेचे हित कशात?

बाजारभावाने ज्या जमिनीची किंमत सुमारे साडेआठ कोटी इतकीच असताना खरेदी मात्र साडेसोळा कोटीत होणार आहे. म्हणजे पालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आठ कोटींचा भुर्दंड पडणार आहे. आधी सर्व मालक या भूमीसंपादनाची भरपाई टीडीआरच्या स्वरूपात घ्यायला तयार होते; मात्र त्यांना रक्कम रोखीत मागण्यास भाग पाडणारे संबंधित लाभार्थी कारभारीच आहेत. खरेतर हा डाव सहज उलटवता येणे शक्य आहे. त्यासाठीचा सोपा उपाय म्हणजे श्री पोळ व त्यांनी गुंठेवारीत विकलेल्या सर्व मालकांना बोलवून महापालिकेने त्यांची जमीन खासगी वाटाघाटीने ८३ गुंठे जमीन ताब्यात घेतली; तर उर्वरित सर्व जमीनमालक त्यांच्या टीडीआर भरपाईला तयार होऊ शकतात. कारण ही जमीनत मुळी दफनभूमीसाठी आरक्षित आणि पड आहे. एकदा का दफनभूमी सुरू झाली की पुढच्या वाटाघाटींसाठी पालिकेला फारशी तसदी पडणार नाही, मात्र त्यासाठी विश्‍वस्तांच्या अंगी प्रामाणिकपणा हवा.

पडद्याआड काय घडले?

आता या ठरावाच्या मंजुरीसाठी पडद्याआड काय घडले? तिघा कारभाऱ्यांनी पुढाकार घेत हा विषय मंजुरीसाठी आग्रह धरला. ठरावाला पाठिंब्याची प्रत्येकी किंमत ठरली. भाजपने प्रत्यक्ष म्हणजे ऑफलाईन सभेचा आग्रह धरला. सभेत बाजारभावाच्या किमतीचा मुद्दा चर्चेत आला असता. खासगी वाटाघाटीने जमीन संपादनाचा अधिकार पालिकेला आहे. तसाच रोखीने आणि टीडीआरने भूसंपादनाचाही अधिकार आहे. पालिकेने स्वहित पाहून निर्णय करायला हवा. याची चर्चाच नको म्हणून ऑनलाईन महासभेत विषयाला मंजुरी देऊन पडदा टाकला असा आरोप भाजपचा आहे. ते तथ्य नाकारता येणार नाही अशी वस्तूस्थिती आहे.