इंधन कर कपातीसाठी राज्य सरकारविरोधात भाजप युवा मोर्चाचे आंदोलन

पिंपरी : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार दारुवरील करामध्ये ५० टक्के कपात करते, मग पेट्रोल- डिझेलसह इंधनावरील करांमध्ये कपात का करीत नाही? असा सवाल उपस्थित करीत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन केले. पिंपरी-चिंचवडमधील भाजयुमोच्या वतीने बुधवारी निगडी येथील तहसील कार्यालयात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, पिंपरी-चिंचवडचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे, भाजपा युवा मोर्चा शहराध्यक्ष संकेत चोंधे, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुप मोरे, शहर उपाध्यक्ष शिवराज लांडगे, सरचिटणीस दिनेश यादव, दीपक नागरगोजे, गणेश जवळकर, राजेंद्र ढवान, जिल्हा उपाध्यक्ष सतीश नागरगोजे, अतुल बोराटे, संदीप नखाते, प्रसाद कस्पटे, जयदीप करपे, राहुल खाडे मंडलाध्यक्ष उदय गायकवाड, सनी बारणे, शिरीष जेधे, दीपक घन, सुमित घाटे, देविदास तांबे, विद्यार्थी संयोजक दिगंबर गुजर, अनिकेत शेलार, अजय मोरे, सदस्य काशिनाथ तिवारी, युवा मोर्चा जिल्हा चिटणीस रवी जांभुळकर, प्रकाश चौधरी, संयोजक विक्रांत गंगावणे, सदस्य अभिमन्यू सिंग आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

संकेत चोंधे म्हणाले की, नागरिकांची पिळवणूक करणाऱ्या विश्वासघातकी आघाडी सरकारचा आम्ही धिक्कार करतो. फसव्या,विश्वासघातकी राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेल वरती एकही रुपया टॅक्स कमी न करता केंद्र सरकारनेच दिलेली सूट आणि त्यामुळे स्वाभाविक पणे राज्याचा कमी होणारा टॅक्स ही आमचीच सूट आहे असा दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. याद्वारे राज्यातील १२ कोटी जनतेची फसवणूक करीत आहे. राज्य सरकारचा निषेध करीत पेट्रोल डिझेल किंमती वरती किमान ५० टक्के कपात करावी, अशी आमची मागणी आहे.

महाविकास आघाडीकडून जनतेची फसवणूक…

प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील म्हणाले की, पेट्रोल- डिझेलवरील करांमध्ये केंद्र सरकारने सुमारे ७ रुपयांची सूट दिली. एलपीजी गॅसच्या करांमध्ये १२ सिलिंडरपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने तिजोरीवर दोन लाख कोटी रुपयांचा बोजा करुन लोकांना दिलासा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेवू शकते. मग, राज्य सरकार असा निर्णय का घेत नाही? आघाडी सरकारने राज्यातील नागरिकांची फसवणूक केली. विश्वासघात करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले. वीज बील माफी झाली नाही. विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. पेपर फोडले जातात. भ्रष्टाचार होतो. सरकारमधील मंत्र्यांना बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये राजीनामा द्यावा लागतो. आता केंद्र सरकारने इंधनावरील करामध्ये सूट दिली, ती आपणच दिली असे भासवून राज्यातील जनतेची चेष्टा केली. इंधन करांमधील कपातीबाबत कसलेली नोटीफिकेशन सरकारकडे नाही. याच जाब आम्ही राज्य सरकारला विचारत आहोत.